काठमाडौँ, १८ चैत । चिकित्सा शिक्षा आयोगले निजी मेडिकल कलेजहरुका लागि तोकिएको पोष्ट ग्राजुएट्स तह (एमडी/एमएस/एमडीएस) को सिट संख्या घटाएर म्याचिङ प्रक्रिया अघि बढाएपछि नेपाल चिकित्सक संघले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

संघले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अहिलेको म्याचिङ प्रक्रियालाई अविलम्ब रोकी पूर्वनिर्धारित सिट संख्या अनुसार म्याचिङको सूचना निकाल्न आयोगसँग माग गरेको छ।

‘चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा नेपाल सरकारका शैक्षिक संस्थाहरुमा स्नातकोत्तर (एमडीरएमएसरएमडीएस) को सिट संख्या थप गर्ने निर्णय गरिए पनि निजी मेडिकल कलेजहरुको प्रकाशित सिट संख्या घटाई म्याचिङको सूचना निकालिएको प्रति नेपाल चिकित्सक संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ संघका महासचिव डा सञ्जीब तिवारीद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘नेपालमा रहेका जेहेन्दार तथा दक्ष चिकित्सकहरूलाई नेपालमा स्नातकोत्तर तालिमको अवसर प्रदान गर्दै नेपालमै सेवा पुर्‍याई समग्र आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा सुविधा पुर्‍याउन अहिलेको म्याचिङ प्रक्रियालाई अविलम्ब रोकी पूर्वनिर्धारित सिट संख्या अनुसार म्याचिङको सूचना निकाल्न नेपाल चिकित्सक संघ चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग जोडदार माग गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यसैगरी, संघले आवासीय चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्ता ४८ हजार ७३७ अविलम्ब उपलब्ध गराउन तथा आयोगको १७ औँ बैठकमा एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल कलेज एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालद्वारा आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने भनी पेश गरिएको निवेदनका सम्बन्धमा आगामी बैठकमा छलफल गर्ने भनी निर्णय भए बमोजिम आयोगको १८ औँ पूर्ण बैठक अविलम्ब संचालन गरी समस्याको समाधान गर्न पनि माग गरेको छ।

आजै पीजी अध्ययन्का लागि प्रवेश परीक्षामा सहभागी भएका विद्यार्थीहरुले पनि पत्रकार सम्मेलन गरी अपुरो सिट सहितको पीजीको म्याचिङ प्रक्रिया रोकेर तत्काल १८ औँ बैठक बोलाउन माग गरेका छन् । उनीहरुले आधा भन्दा बढी सिट घटाएर म्याचिङ प्रक्रिया अघि बढाउनु गम्भीर गल्ती भन्दै आयोग अधिकारीहरुलाई तत्काल आफ्ना कदम सच्याउन चेतावनी दिएका छन् ।

आयोगको १६ औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजहरुले पनि पीजी अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता अधिकृत सरह अर्थात ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ दिनु पर्ने निर्णय गरेपछि कलेज सञ्चालकहरु विरोधमा उत्रिएका छन् ।