काठमाडौँ, १७ चैत । चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातकोत्तर (पीजी) अध्ययनका लागि सरकारी मेडिकल कलेजहरू मात्र समावेश गरी म्याचिङ सूची प्रकाशित गरेपछि परीक्षार्थीहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले आयोगले सम्मानित सर्वोच्च अदालत समक्ष गरेको वाचा विपरीत निर्णय लिएको र यसले अदालतको अवहेलना हुने तर्क गरेका छन् ।

चैत्र १४ गते प्रकाशित सूचनामा म्याचिङ प्रक्रिया अधुरो रहेको भन्दै परीक्षार्थीहरूले आयोगलाई आफ्नो निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार, आयोगको हालको निर्णयका कारण नेपालमै बसेर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू प्रभावित हुनेछन् भने ठूलो संख्यामा विद्यार्थीहरू विदेश जान बाध्य हुनेछन् ।

परीक्षार्थीहरूले आयोगलाई अविलम्ब पूर्ण म्याचिङ प्रक्रिया लागू गर्न आग्रह गर्दै अन्यथा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । आयोगले आफ्नो निर्णय उल्टाएर पूर्ण म्याचिङ प्रक्रियामा अघि नबढाए त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवारी आयोग स्वयंले लिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले यस वर्ष सरकारी मेडिकल कलेजहरूमा १२६८ सिट र निजी मेडिकल कलेजका लागि ८१८ सिट तोकेको छ । तर, निजी मेडिकल कलेजहरूले सरकारको ८औं तहका अधिकृत सरहको तलब दिन अस्वीकार गरेपछि आयोगले निजी मेडिकल कलेजलाई म्याचिङबाट हटाएको हो ।

निजी मेडिकल कलेजहरू सरकारी स्वामित्वका कलेजहरू सरह मासिक ४८ हजार निर्वाह भत्ता दिन नसक्ने अडानमा छन् । उनीहरूका अनुसार, एक विद्यार्थीले पीजी अध्ययनका लागि झन्डै २४ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएकाले थप ४८ हजार भत्ता दिन सक्ने अवस्था छैन ।

नेपाल मेडिकल एसोसिएसनको जुनियर डक्टर्स कमिटीका कार्यवाहक सदस्य सचिव अभिषेक अमरका अनुसार, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष अञ्जनीकुमार झाले म्याचिङ रोक्न नमिल्ने प्रक्रिया दिएका छन् । ‘सरकारले मात्र भर्ने भए पनि म्याचिङमा लैजान्छौं । अदालतमा जानुस्, जे गर्नुस्, मतलब छैन’ डा झाको भनाई उद्धृत गर्दै अमरले भने ।

अभिषेक अमरले परीक्षापूर्व नै आफूहरु अदालत गएकोमा आयोगका उपाध्यक्ष झाले सुनिश्चित सिटको प्रतिवद्धता जनाएको थिए । तर अहिले आएर सरकारी मेडिकल कलेजहरूलाई मात्र सिट दिने निर्णयले करिब १००० सीटको घाटा भएको उनको भनाइ छ ।

उपाध्यक्ष झाले अदालतको आदेशपछि मात्रै म्याचिङ गरिने बताएपछि ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका परीक्षार्थी थप आक्रोशित भएर त्यहाँबाट निस्केका थिए ।