काठमाडौँ, १६ चैत । नेपालमा भारतबाट आयात हुने औषधीहरुमा कडाई गरिएको छ । औषधी व्यवस्था विभागले भारत सरकारले लागू गर्ने गुड्स एण्ड सर्भिस ट्याक्स (जीएसटी)को विषयमा थप बुझ्नु पर्ने भन्दै नयाँ दर्ता, आयत अनुमति पत्र  (लाइसेन्स) नवीकरण लगायतका प्रक्रियामा रोक लगाएको हो ।

भारतीय औषधी कम्पनीले सिलिङ प्राइसमा १२ प्रतिशत जीएसटी जोडेर एमआरपी तोक्ने गरेको तर नेपालमा औषधी निर्यात गर्दा जीएसटी छुट हुने गरेकोले सो घटाएर आउन विभागले आयातकर्ताहरुलाई भनेको छ ।

आयातकर्ताहरुले भने विभागले अनावश्यक रुपमा नयाँ बखडा झिकेर आफूहरुलाई दुख दिएको आरोप लगाएका छन् ।
नेपाल औषधी आयातकर्ता संघका महासचिव पवन आचार्यले औषधी व्यवस्था विभागको नेतृत्वले सस्तो लोकप्रियताको आसमा व्यवसायीमाथि दुख दिने काम गरेको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘नेपाल आउने औषधीमा जीएसटी लाग्दैन । हामीले सोही अनुसार नै आयात अनुमति पत्र पाउँदै आएका छौँ । तर अहिले फेरी भारतको कम्पनीले तोकेको एमआरपीबाट जीएसटी घटाएर ल्याउँनु भन्दै विभागले पाईरहेको अनुमति पत्रमा रोक लगाएको छ । नयाँ दर्ता प्रक्रिया पनि होल्ड गरिएको छ । यसबाट औषधी आयात प्रक्रियामा अवरोध भएको छ । आयातकर्ताहरुलाई अफ्टेरो परेको छ ।’

आचार्यले जीएसटी लगायतका विषय बाणिज्य विभागले र औषधीको मूल्यको विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय जस्ता निकायसंग समेत समन्वय गरेर निर्णय लिनु पर्नेमा विभागका महानिर्देशक ढकालले आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर काम गरेको आरोप लगाए ।

उनले पछिल्लो अवस्थाका कारण औषधी बोकेर आएका थुप्रै गाडीहरु वीरगञ्ज, सुनौली, कृष्णनगर लगायतका भन्सार कार्यालय पारिपट्टी रोकिएर बसेको बताए ।

विभागका महानिर्देशक ढकालले भने भारतबाट आयात हुने औषधीमा व्यावसायीहरुले जीएसटी समेत जोडेर बढी मूल्य लिने गरेको भन्दै त्यसलाई ‘करेक्सन’ गरेर ल्याउन निर्देशन दिएको बताए ।

‘नेपालमा भारतबाट आउने औषधीको मूल्यमा जीएसटी लागू हुँदैन भन्ने थाहा पाएका छौँ, तर व्यवसायीहरुले जीएसटी सहितको मूल्य पेश गर्दा रहेछन् । यसरी लाग्दै नलाग्ने शुल्कमा जीएसटी जोड्न त भएन नि, यसलाई करेक्सन गरेर आउनुहोस भनेको हो । हाम्रो निर्देशन पछि कतिपयले मूल्य घटाएर पनि ल्याएका छन्,’ उनले भने ।

ढकालले नेपाली जनतालाई उचीत मूल्यमा गुणस्तरीय औषधी उपलव्ध गराउनु पर्छ भन्ने सरकारको मान्यता भएको बताए । उनले औषधीको मूल्य अनुचित गर्न खोजिन्छ भने त्यसमा विभागले हेर्ने भन्दै अहिले त्यहि हेर्न खोजिएको बताए । उनले  जीएसटीको विषयमा छलफल गर्न आइतबार आयातकर्ता तथा व्यवसायीलाई बोलाइएको भन्दै त्यसपछि आवश्यक निर्णय लिईने जानकारी दिए ।