काठमाडौँ, १४ चैत । सुर्तीजन्य पदार्थ नियमन तथा नियन्त्रण गर्न १० वर्ष अघि बनाएको कानूनी व्यवस्थाबाट नेपाल विश्व मञ्चमै परिचित थियो । सोही कानूनी व्यवस्थालाई एक दशक पछि अर्थात यसपटक संसोधन गरियो, यसले फेरी नेपाललाई एक पटक विश्व मञ्चमा परिचित गराएको छ ।

पछिल्लो पटक विश्व मञ्चमा परिचित गराउने व्यवस्था हो, ‘सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्‍यापर्स, पेटी तथा पार्सल प्याकेजिङमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका – २०८१’

गत २१ माघमा स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णय पछि संसोधित निर्देशिकाले नेपालमा अब हरेक खालको सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेट, बट्टा तथा र्‍यापर्सको बाहिरी भागमा सत प्रतिशत चेतावनीमुलक रंगिन चित्र अंकित स्वास्थ्य संन्देश राख्नुपर्ने हुन्छ ।

विश्वका कुनै पनि देशले सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा सत प्रतिशत भागमा रंगिन चित्र अंकित चेतावनीमुलक सन्देश राख्ने व्यवस्था ल्याएको छैन । दश वर्ष अघि निर्देशिका संसोधन हुँदा सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा चेतावनीमुलक रंगिन चित्र छाप्ने व्यवस्था निर्देशिका संसोधन मार्फत ७५ देखि बढाएर ९० प्रतिशत पुर्‍याएको थियो ।

सबैभन्दा बढी भागमा चेतावनीमुलक सन्देश राख्ने व्यवस्था गरेका कारण त्यसबेला नेपालले १ लाख डलर राशीको ब्लुम्बर्ग फिलान्थ्रोपिक अवार्ड जितेको थियो ।

नयाँ व्यवस्थाविरुद्ध सल्बलाउन थाले सुर्ती उद्योगी

चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने नयाँ निर्देशिका गत २१ माघमा पारित भए पनि कार्यान्वयन भने १८० दिन पछि अर्थात १ भदौ २०८२ देखि लागू हुने हो । तर सुर्तीउद्योगहरु पुन: सल्वलाउन थालेका छन् ।

उनीहरुले उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई भेटेर १०० प्रतिशत चित्र छाप्ने व्यवस्थाको विरोध गरेका छन् । मन्त्री भण्डारीले पनि उद्योगीको कुरा सुनेर स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेललाई भेटेरै संसोधित नयाँ व्यवस्थालाई पुर्नबिचार गर्न आग्रह समेत गरेको बुझिएको छ ।

मन्त्री पौडेल भने यस विषयमा आफू पछि नहट्ने बताएका छन् ।

उद्योगीहरुले हाम्रो ब्राण्ड तथा नाम लेख्न नै ठाउँ राखिएन, हामीसंग सल्लाह नै गरिएन । हामीसंग सल्लाह नगरे पनि तपाईँसंग सल्लाह गर्नु पर्ने भन्दै उद्योग मन्त्री भण्डारीलाई उकासेका छन् । मन्त्री भण्डारीले पनि किन सल्लाह नगरेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रीसंग कुरा गरेका थिए । जवाफमा स्वास्थ्य मन्त्रीले उद्योगीको कुरालाई मात्रै विश्वास नगर्न उद्योग मन्त्रीलाई अनुरोध गरेका थिए ।

सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्ने अभियानमा सक्रिय संस्था एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्दबहादुर चन्द संसोधिन निर्देशिकाको पूर्ण पालना गर्न तथा गराउन सबै पक्षको उत्तिकै दायित्व हो भन्दै यसमा पछाडी फर्किने वा कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने कुरा हुनै नसक्ने बताए ।

‘जनस्वास्थ्यको कुरा छ, बार्षिक ३९ हजार बढी नेपालीको सुर्तीजन्य पदार्थकै सेवनका कारण हुने रोगबाट ज्यान जानेगरेको छ । बार्षिक खर्बौ रकम यसको खरीदमा खर्च हुन्छ भने अर्बौ रकम सेवन पछि लाग्ने गम्भीर रोगको उपचारमा खर्च हुन्छ । यसले आर्थिक मात्रै नभई ठूलो मानवीय क्षति गराएको छ, पारिवारिक अवस्थालाई क्षतविच्छत बनाएको छ । यसलाई रोक्न पनि कानुनी व्यवस्थाको अक्षरस कार्यान्वयन हुनुपर्छ ‘ चन्द भन्छन् ।

यता स्वास्थ्यका अधिकारीहरु भने उद्योग मन्त्री भण्डारीले सुर्ती उद्योगीको बढी कुरा सुन्ने गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ‘जनस्वास्थ्यको कुरा हो । सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्ने प्रतिवद्धता स्वरुप नेपालले झण्डै २० वर्ष अघि नै डब्लुएचओ एफसीटीसीलाई अनुमोदन गरिसकेको छ । यसैले पनि सरकारले चाल्ने कदम विश्वव्यापी कानून अनुसार पनि मिल्नु पर्ने हुन्छ । तर उद्योग मन्त्री भण्डारी यसरी सुर्ती उद्योगीको पक्ष जसरी कुरा गर्न थाल्नु भएको छ । यो त आपत्तिजनक कुरा हो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

कानून कार्यान्वयनमा असहयोग गर्ने सुर्ती उद्योगीको पुरानै पारा
सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने) निर्देशिका २०६८ अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटको ७५ भागमा चेतावनीमुलक रंगिन चित्रले छोप्नु पर्दथ्यो । तर उद्योगीहरु सो व्यवस्थाविरुद्ध सर्बोच्च अदालत पुगे । सो रिटमा सर्बोच्चले सरकारकै पक्षमा फैसला त गरयो तर अन्तिम फैसला सुनाउन २६ महिना लाग्यो ।

सर्बोच्चको फैसला आएको केही समय पछि सरकारले निर्देशिका परिवर्तन गरयो र सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटको ९० प्रतिशत भागमा चेतावनीमुुलक चित्र तथा सन्देश छाप्ने व्यवस्था लागू गरयो । उद्योगीहरु त्यसबेला पनि सर्बोच्च पुगे तर आठ वर्ष पछि उनीहरुको रिट खारेज भयो र फैसला सरकारको पक्षमा आयो ।

यसपटक भने उनीहरुले उद्योग मन्त्रीलाई बहकाउन कोशिश गरेका हुन् ।

सरकारको तयारी प्लेनप्याकेजमा जाने

विश्वका धेरै देशहरु सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग नियन्त्रण गर्न प्लेन प्याकेजमा गएका छन् । प्लेन प्याकेजमा जाँदा सुर्तीउद्योगको ब्राण्ड कलर तथा लोगो राख्न पाइदैन । यसका लागि ऐन संसोधनको आवश्यकता छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव गोपीकृष्ण रेग्मी कानून संसोधनका लागि आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको बताउँछन् । ‘सधै एउटा ऐन हुने होइन, आवश्यकता अनुसार संसोधन हुने गरेको छ । त्यसको तयारीमा हामी अहिले पनि लागिरहेका छौँ,’ उनले भने ।

यता भाइटल स्ट्राटेजी एसिया प्यासेफिकका निर्देशक डा. तारासिंह बम पनि नेपाल अब प्लेन प्याकेजमै जानु पर्ने बताउँछन् । ‘धेरै देशहरुले प्लेन प्याकेजिङमा गइरहेको अवस्था छ । अब नेपाल पनि प्लेन प्याकेजिङमा जानुपर्छ । मैले फेरी भने एक दुई तीन जानै पर्ने हुन्छ । तब मात्रै हामीले युवा र केटाकेटीहरलाई जोगाउन सक्छौँ । सुरु गरि सकेकाहरुलाई छुटाउन पनि सहयोग हुन्छ,’ उनले भने ।

एक्सन नेपालका अध्यक्ष डा चन्द पनि अब ढिलाई नगरी नेपालले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि प्लेन प्याकेज लागू गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘अब ढिलाई पनि भईसक्यो । छिटो ऐन संसोधन गरी प्लेन प्याकेजमा जाने र सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्बन्धि कानून कार्यान्वयनमा जोड दिने,’ उनले भने ।

अब सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटको सम्पूर्ण भाग छोपिने छ चेतावनी सन्देशसहितको घिनलाग्दो कलरको घातक चित्रले