काठमाडौँ, १३ चैत । स्वास्थ्य सचिव नियुक्तीको विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकै अतिरिक्त सचिव डा. संगीता मिश्राले सर्बोच्चमा हालेको मुद्धा केही समय लम्बिने देखिएको छ ।

गत २१ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डा विकास देवकोटालाई सचिव पदमा नियुक्त गरेपछि डा मिश्रा निर्णय खारेजीको माग गर्दै १ चैतमा सर्बोच्च पुगेकी थिईन ।

उनले सो रिटमा उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय रामशाहपथ, स्वास्थ्य मन्त्री, बढुवा समिति र नयाँ स्वास्थ्य सचिव डा.  विकास देवकोटालाई विपक्षी बनाएकी छन् ।

सर्बोच्चले भने सो रिटलाई दुई साताको अवधी भित्र दुई पटक पेशीमा चडायो भने एक पटक हेर्न नभ्याईने सुचीमा राखेको छ । गत ३ चैतमा भएको पहिलो प्रारम्भिक पेशीमा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दैै ८ चैतका लागि दुबै पक्षलाई अन्तरिम आदेश दिनु पर्ने कि नपर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न भन्दै बोलाएको थियो ।

त्यसपछि ८ चैतमा पनि पेशी चड्यो सर्बोच्चले निर्णय फाइल झिकाउने आदेश जारी गरेको छ ।

सर्बोच्चले हिजो १२ चैतमा पनि सो मुद्धाका लागि पेशी तोकेको थियो तर अन्तिममा हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखिदियो ।

अघिल्ला दुई पेशीका आदेश के भयो ?

गत ३ चैतमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सर्बोच्चका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालले निर्णयका सम्वन्धमा सरकारका नाममा कारण देखाउँ आदेश जारी गरेका थिए । गत ८ चैतमा न्यायाधीशद्धय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलले सचिव नियुक्ती सम्वन्धी निर्णय फाइल झिकाउने आदेश दिएका थिए । तर १२ चैतमा पेश चल्न सकेन ।

स्रोतका अनुसार सरकारले यो मुद्धालाई खासै प्राथमिकतामा राखेको छैन । सरकारले अहिलेसम्म पहिलो पेशीमा दिईएको कारण देखाउँ आदेशको जवाफ पठाएको छैन् । ‘सर्बोच्चलाई यसको जवाफ ३० दिनसम्म पठाउन मिल्छ । अहिल्यै किन हतार गर्नु ? विपक्षी बनाइएका सबै निकाय र व्यक्तिसंग छलफल गरेर विस्तारै गरे पनि भयो,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले भने । उनले त्यसपछि निर्णय फाइल पठाउने विषयमा आवश्यक कदम चालिने बताए ।

सर्बोच्चमा डा. मिश्राले  दायर रिटमा डा विकास देवकोटालाई सचिव नियुक्त गर्ने सम्वन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगराउन भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरिएको थियो ।  सर्बोच्चले दुई पटकको पेशमा उनको माग अनुसार आदेश जारी गरेको छैन ।

अन्तरिम आदेश जारी नभएपछि सरकार पनि सरकार पक्ष हतार गर्ने मनस्थितिमा देखिदैन । यसले रिट निवेदक मिश्राको मुद्धा लम्बिने निश्चित जस्तै देखिएको छ ।