काठमाडौँ, २ चैत । उपभोक्तालाई उचित मूल्यमा औषधी उपलब्ध गराउन भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले गत ६ कात्तिकमा मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै अर्थविद डा पोषराज पाण्डेको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय सुझाव समिति गठन गरेका थिए ।

सो समितिमा स्वास्थ्यविद डा अर्पणा न्यौपाने, स्वास्थ्य अर्थविद डा देवीप्रसाद प्रसाईं, मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. सरोज शर्मा, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा चोपलाल भुसाल, नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष महेश प्रधान लगायत सदस्य छन् । यस्तै औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाल समितिको सदस्य सचिव छन् ।

समिति गठन पछिका धेरै सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले केही साता भित्रै सुझाव प्रतिवेदन प्राप्त हुने र त्यसको कार्यान्वयन हुने बताउँदै आएका थिए । अझ उनले यो समितिको प्रतिवेदन पछि औषधीको मूल्य घट्ने बताएका थिए । तर झण्डै पाँच महिना पुग्न लाग्दा सम्म त्यसको प्रतिवेदन आउन सकेको छैन ।

गत पुसको तेस्रो साता भएको स्वास्थ्य पत्रकारहरु संगको छलफलमा संयोजक पाण्डेले केही दिन भित्रै स्वास्थ्य मन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा रहेको बताएका थिए । तर त्यस यताको अढाई महिना नाघिसक्दासम्म प्रतिवेदन अत्तोपत्तो छैन ।

शुक्रबार नेपाली हेल्थसंगको कुराकानीमा संयोजक डा पाण्डेले अबको हप्ता दश दिनमा प्रतिवेदन बुझाउने दावि गरेका छन् ।

‘औषधीको विषयमा कुरा गर्दा तथ्यांकमा पनि समस्या रहेछ । हामीसंग कति औषधी उत्पादन हुन्छ ? के के हुन्छ ? कति आयात हुन्छ ? मूल्य कति छ र कसरी छ ? यी विषयको एकीन तथ्यांक पाउनै गाह्रो भयो । यी तथ्यांक सरकारसंग पनि व्यवस्थित रहेनछ । यसको खोजी गरेर विश्लेष गर्दा नै हाम्रो धेरै समय खायो । अब चै अन्तिम चरणमा छौँ । साता दश दिन भित्र प्रतिवेदन बुझाउँछौँ,’ डा पाण्डेले भने ।

उनले सुझाव प्रतिवेदन दिनु अघि सबै सरोकारवाला पक्षसंग छलफल गरी सुझाव लिइएको बताए । डा पाण्डेले सुझाव प्रतिवेदन मूल्यका विषय र गुणस्तरका विषय केन्द्रीत रहने पनि उल्लेख गरे ।

यो समितिका सदस्य सचिव समेत रहेका औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले औषधीको विषयमा अलि गहिरोसंग अध्ययन गरी राय सुझाव दिने समितिको योजना अनुसार केही ढिलो भएको बताए । ‘फियर प्राइसिंङ मा जान सकियोस, गुणस्तरीयतामा कतै कम्प्रमाइज नहोस भनेर डेटा विश्लेषण गर्दा ढिलो भएको हो,’ उनले भने ।

तर केही प्रमुख सरोकारवाला पक्षले भने यो समितिले पनि लक्ष्य अनुसार काम गर्न नसकेको बताएका छन् । नेपाल औषधी उत्पादक संघ (एपोन)का बरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रभात रुंगाटा सरोकारवाला पक्षसंग राम्ररी छलफल हुन नसकेकोले सही सुझाव जान्छ भन्नेमा विस्वस्त हुन नसकिने बताउँछन् । उनले स्वदेशी उत्पादकलाई प्रोत्साहन हुने गरी प्रतिवेदन तयार हुनेमा समेत आशंका व्यक्त गरे ।

डा पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित समितिलाई छिमेकी देशहरुले अपनाईएका औषधी मुल्य सम्बन्धि नीति, व्यवस्था र प्रक्रिया अध्ययन गरि उपयुक्त हुने स्वच्छ मूल्य निर्धारण सम्बन्धि आधारहरु पहिचान गरि गर्नुपर्ने नीतिगत सुधार सम्बन्धि सुझाव दिन पनि भनिएको थियो । औषधी मूल्य सम्बन्धि विषय वस्तुबारे अभ्यास पुनरावलोकन समेत गरेर गुणस्तर पहिचान समेत हुने गरी सुझाव सिफारिस गर्न भनिएको छ । यसैगरी यो समितिले औषधीको मूल्यसंग सम्बन्धित नीति प्रणाली, बजार मुल्य, आयात–निर्यात अवस्था तथा सरकारी नीतिहहरुबारे समेत समितिले मन्त्रालयलाई सुझाव दिने भनिएको थियो ।