काठमाडौँ, २८ फागुन । स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा कार्यकारी निर्देशक रिक्त भएको पाँच दिन पछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गुणस्तर मापन तथा निरीक्षण महाशाखाका प्रमुख रहेका डा. सरोज शर्मालाई बोर्डको समेत जिम्मेवारी थमायो ।

यो गत ३० कात्तिकको कुरा ।

गत २५ कात्तिकमा डा दामोदर बसौलाले चार वर्षे कार्यकाल पुरा गर्दै बोर्डबाट बाहिरिएपछि स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले ३० कात्तिकमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै डा शर्मालाई निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेका थिए ।

जिम्मेवारी सम्हालेको ठिक चार महिना पछि उनी सो जिम्मेवारीबाट मुक्त हुँदै छन् ।

किनभने,  गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तनहुँका डा रघुराज काफ्लेलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सम्भवत काफ्लेले शुक्रबारबाट बोर्डको जिम्मेवारी सम्हाल्ने छन् ।

पछिल्लो समय अस्तव्यस्त जस्तै बनेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अल्पकालीन रुपमा भए पनि कार्यकारी भूमिकामा पुगेका डा. शर्मालाई ‘नियमित बाहेक यो अवधीमा तपाईँका उल्लेखनीय कामहरु के – के भए ?’ भनेर सोधेका थियौँ ।

उनले बुँदागत रुपमा नै पाँचवटा काम भएको हामीलाई बताए । दुईवटा नीतिगत विषयसंग जोडिएका , दुईवटा आर्थिक विषयसंग र एउटा प्राविधिक विषय भएको हामीलाई बताए । ती कामहरु हेर्दा सामान्य तर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि महत्वपूर्ण हुने उनको दावी थियो ।

बुँदागत रुपमा उनले यसरी भने……………..

१. प्रथम सेवा विन्दु अब जो जहाँ छ त्यहिबाट लिन मिल्ने व्यवस्था 
स्वास्थ्य बीमा नियमावलीले नै अहिलेसम्म स्वास्थ्य बीमामा दर्ता भएकाहरुले सेवा लिनका लागि प्रथम सेवा विन्दु जहाँ तोकिएको छ, त्यहिकै हुनु पर्ने व्यवस्था छ । तर अब यसलाई संसोधन गरी जो जहाँ छ त्यहि रहेको प्रथम सेवा विन्दुबाट सो सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यो नियमावली संसोधन गरेर मात्रै सम्भव छ । म बोर्डमा गईसके पछि यो नियमावली संसोधन सम्वन्धी प्रस्ताव तयार गरी अहिले कानून मन्त्रालयमा रायका लागि पठाइएको अवस्था छ । त्यहाँबाट आइसकेपछि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएर पास गरेपछि यो लागू हुन्छ ।

२. दर्ता भएको तीन महिना पछि होइन एक महिना पछि नै सेवा लिन सकिने व्यवस्था :
अहिलेसम्म स्वास्थ्य बीमा दर्ता वा नविकरण गरेको मितिले तीन महिना पछि मात्रै उपचार सेवा लिन सकिन्छ । तर अहिले हामीले दर्ता वा नविकरण भएको एक महिना ग्यापमा सेव दिन सक्ने प्रस्ताव अघि बढाएका छौँ । जस्तै संसोधनका लागि कानून मन्त्रालयमा पुगेको नियमावलीको नयाँ मस्यौदामा अब फागुनमा दर्ता हुने व्यक्तिले चैत महिना छाडेर बैशाख देखि नै सेवा लिन सक्ने छन् ।

३. अनलाइनबाट नै स्वास्थ्य बीमामा दर्ता हुन सकिने :

यो हामीले गरेको प्राविधिक सुधारको पाटो हो । हाम्रा प्राविधिकहरुले यस सम्वन्धी नयाँ व्यवस्था तयारी अवस्थामा राखि सकेका छन् । अब सायद छिटै नै यसको कार्यान्वयन हुन्छ । स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध हुन चाहनेले अनलाइनबाट नै आवद्ध हुन सक्नेछन् । अनलाइनबाट दर्ता हुँदा दर्ता सहयोगीहरुको जरुरत पर्दैन । यो कार्यक्रम अब लागू हुन मात्रै बाँकी छ । सबै तयारी पुगिसकेको अवस्था छ ।

४. स्वास्थ्य बीमा बोर्डको खर्च कटौतीको प्रस्ताव :
रकम अभावले थिलो थिलो जस्तै बनेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले संघीय तथा जिल्ला तहमा रहेका कार्यालय (अफिस) भाडा मात्रै २ करोड ७३ लाख बढी तिर्दो रहेछ । संघमा रहेको मुख्य कार्यालय केही ठूलो भएपनि जिल्लाका कार्यालयहरु एक वा दुईवटा कोठाबाट चल्दो रहेछ । यस्ता एक दुईवटा कोठा सरकारी कार्यालयमै राख्न सकियो भने भाडा तिर्न पर्थेन र खर्च जोगिन्थ्यो । र यो सम्भव पनि छ जस्तो लाग्छ । त्यसैले हामीले सो व्यवस्था मिलाउन भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र मार्फत अनुरोध गरेका छौँ ।

५. दावी भुक्तानीको तेस्रो पक्षबाट निगरानी:

बार्षिक अर्वौँको कारोबार हुने स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा टीपीए (थर्ड पार्टी एडमिस्ट्रिेसन) रहेनछ । पछिल्लो बोर्ड बैठकले टीपीए लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । यसले सेवा प्रदायकको दावी र बोर्डले गरेको भुक्तानी ठिक छ कि छैन भनेर निरीक्षण गर्दछ । यसलाई तेस्रो पक्षबाट गरिने निगरानीको रुपमा लिन पनि मिल्छ । यस्ता सेवा दिने एउटा स्वतन्त्र संस्थाबाट यो काम हुनुपर्छ भनेर हामीले निर्णय गरेका छौं ।