काठमाडौँ, १४ फागुन । ‘प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण सम्बन्धि निर्देशिका – २०७४’ जारी भएको सात वर्ष पछि गत ३० कात्तिकमा औषधी व्यवस्था विभागले सूचना जारी गर्दै तीन महिना भित्र दर्तामा आउन यससंग सम्वन्धित कम्पनी तथा उत्पादकहरुलाई भनेको थियो ।

विभागले तोकेको तीन महिना गत ३० माघमा पुरा भयो । तर, विभागमा दर्ता हुन कुनै कम्पनी गएन । विभाग यसमा सफल भएन । सरोकारवाला कम्पनी तथा उत्पादकहरुले दर्ताका लागि आव्हान गर्ने विभागको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाउँदै असहमति जनाएपछि यो काम अघि बढ्न नसकेको हो ।

विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाल योजना अनुसार काम हुन नसकेको स्विर्काछन् । ‘हामीले तीन महिने अवधी दिएर दर्ताका लागि आव्हान गरेका हौँ । त्यो अवधी सकिएको अवस्था हो र अपेक्षा अनुरुप दर्ताका लागि कम्पनीहरु आएनन् । दर्ता गर्ने म्याद थपका एजेण्डा अघि त बढाईएको थियो तर औषधि सल्लाहकार समितिले थप केही तयारी गर्नु पर्ने भन्दै रोकिदियो,’ उनले भने ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने सल्लाहकार समितिमा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक उपाध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । सदस्यहरुमा मन्त्रालयको चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख, औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक, विभागको आपूर्ति व्यवस्था महाशाखा, मन्त्रालयका कानून शाखाका उपसचिव, सदस्य रहने व्यवस्था छ । यस्तै नेपाल औषधी उत्पादक संघ, नेपाल चिकित्सक संघ, केमिष्ट एण्ड ड्रगष्टि एसोसिएनका प्रतिनिधि पनि सदस्य हुने व्यवस्था छ । मन्त्रालयले तोकेको औषधी व्यवस्था विभागको अधिकृत चाहि सदस्य सचिव हुने व्यवस्था छ ।

रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघ नेपाल (केमसान)का अध्यक्ष भक्त हमाल विभागको कमजोरीका कारण दर्ता प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् ।  ‘हामीले त तीन महिना अघि सूचना निस्कदा स्वागत गरेकै थियौँ तर पछि थाहा भयो, विभागसंग त्यो खालको जनशक्ति देखि अन्य तयारी नै रहेनछ । दर्ता त गर्ने तर अनुगमन गर्ने कस्ले ? दर रेट के ? मेडिकल उपकरणको गुणस्तर कहाँ जाँच गर्ने ? हामीले यसबारेमा विभागलाई सुझाव समेत दिएका थियौँ । यस्ता कुराहरुको विषयमा छलफल हुँदा तयारी पुगेको देखिएन । त्यसले गर्दा यो कार्यक्रम अघि बढ्न नसकेको हो । यद्धपी हामी यसलाई दर्ता अनुमगन सबै गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमै छौँ,’उनले भने ।

विभागका महानिर्देशक ढकालले भने दर्ता प्रक्रिया र तयारी संगसंगै अघि बढाउन खोजेको बताउँछन् । उनले सरकारले त्यसका लागि बजेट समेत विनियोजन गरिसकेको दावी गरे ।

‘तीन महिनाको अवधी थियो । सरकारले १ करोड बजेट चालु आर्थिक वर्षका लागि यही कामका लागि भनेर उपलव्ध गराएको पनि थियो । हामीले त्यसबीचमा जनशक्ति देखि अन्य कामहरु गरिसक्छौँ भन्ने योजना बनाएका थियौँ । तर केही काम गर्न भ्याईएन, त्यसपछि म्याद थप्नका लागि औषधी सल्लाहकार समितिमा प्रस्ताव लैजादा केही थप काम गरेर मात्रै अघि बढ्न निर्देश भयो । त्यसैले अहिले रोकिएको जस्तै छ’ महानिर्देशक ढकालले भने ।

त्यसो त गत माघमा बसेको समितिको बैठकले मेसिनहरुको दर रेटका विषयमा अर्थ मन्त्रालयसंग राय लिएर मात्रै काम अघि बढाउन भनेको हो ।

‘मेडिकल उपकुरणका किसिम, त्यसको दर्ता गर्दा लाग्ने शुल्कका विषयमा अर्थबाट स्विकृति लिनु पर्दथ्यो । त्यो भएको देखिएन । त्यसैले अर्थसंग राय र स्विकृति लिएर मात्रै यो अघि बढाउन भनिएको हो,’ एक सदस्यले भने ।

महानिर्देशक ढकालले अहिले काम रोकिए पनि चालु आर्थिक वर्षको असारसम्म यसलाई पार लगाएरै छाडने बताउँछन् । तर प्रमुख सरोकारवाला पक्ष उपकरण व्यवसायी, उत्पादक यत्तिकै काम अघि बढ्ला भन्ने पक्षमा विश्वस्त छैनन् ।

उता सल्लाहकार समिति सदस्य तथा मेडिकल उपकरण प्रयोग गर्ने प्रमुख पक्ष चिकित्सकहरुको संस्था नेपाल चिकित्सक संघले भने विभागले गत कात्तिकमा सूचना निकाल्दा नै सफल हुनेमा आशंका जनाएको थियो । संघका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्कीले त्यसबेला नै पूर्ण छलफल र तयारी विना सूचना निकालेको भन्दै दर्ता प्रक्रियाले सफलता नपाउने बताएका थिए ।

केमसानका अध्यक्ष हमाल भने आफूहरुको सुझाव कार्यान्वयन भएमा र विभाग सक्षम देखिएमा आफूहरु यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएर नै अघि बढ्ने बताउँछन् ।

‘खासमा हाम्रो काम गर्नका लागि विभागमा अहिले हेर्दा र बुझ्दा जनशक्ति पनि देखिएन । अहिले केही फार्मासिस्टहरु देखिनु हुन्छ, जनशक्ति अभावले औषधीकै काम गर्न उहाँहरुलाई गाह्रो भइरहेको सुनिने गरिएको छ । अब यता हामीले दर्ता गरेर झन लफडा मात्रै हुने हो कि ? काम गर्न झन् अफ्टेरो हुने हो कि ?  भन्ने देखियो । त्यसैले हामीले केही सुझाव दिएका थियौँ तर त्यसको सुनुवाई भएन,’ अध्यक्ष हमाल अगाडी थप्छन्, ‘उपकरणहरुको नियमन गर्ने विधि नहुँदा हामी व्यवसायीलाई पनि मर्का नै परेको छ । विधि बनाईयोस्, नियमन गरियोस, यसले बिरामी पक्षलाई मात्रै होइन हामी व्यवसायीलाई पनि सुरक्षित ढंगले व्यापार गर्न सकिन्छ । तर दर्ताकै नाममा हचुवाको भरमा काम अघि बढाउन हुन्न भनिएको मात्रै हो ।’

९१ दिनमा कार्यान्वयनमा आउने भनिएको निर्देशिका सात वर्षसम्म आएन

स्वास्थ्य उपचारमा प्रत्यक्ष रुपमा प्रयोगमा आउने प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री गुणस्तर र मूल्यको एकीन गर्ने मुख्य उद्धेश्यका साथ सात वर्ष अघि सरकारले प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ ल्याएको थियो ।

विसं २०७४ बैशाख २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ सम्वन्धी प्रस्ताव पेश भएको थियो ।  त्यसबेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) थिए भने स्वास्थ्य मन्त्री थिए गगन थापा ।

त्यसै दिनको बैठकले मन्त्रिपरिषद्को निर्देशिका लाई विधयेक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । सो समितिले १९ जेठ २०७४ मा निर्देशिका पारित भएको पत्र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।

यो निर्देशिका त्यसपछिको ९१ दिनबाट कार्यान्वयनमा आउने भनिएको थियो । तर, अहिलेसम्म त्यो निर्देशिका कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।