काठमाडौं, ९ फागुन ।  सरकारसंग नौ बुँदे सहमति भएपछि नेपाल चिकित्सक संघले जारी आन्दोलन स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामा शुक्रबार दिनभर चलेको अनौपचारिक छलफल सकारात्मक दिशामा अघि बढेपछि अपरान्ह दुबै टोलीबीच औपचारिक बार्ता प्रारश्भ भएको थियो । त्यस लगत्तै स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलको उपस्थितिमा सहमति भएको हो ।

सहमतिपछि मन्त्री पौडेलले मन्त्रालयका तर्फबाट भएका सहमति कार्यान्वयनमा लैजाने प्रक्रिया थाल्ने घोषणा गरेका छन् ।

वार्ताका क्रममा सरकारको प्रचलित नियम अनुसार इन्टर्नशीप र रेजिडेन्सीमा अध्ययनरत चिकित्सकलाई सेवा सुबिधा, बिदा र स्वस्थ कार्यस्थलको सुनिश्चितताको लागी आवश्यक प्रबन्ध गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोग लगायतका निकायहरुलाई पत्राचार गर्न मन्त्रालय सहमत भएको छ ।

संघले राखेको स्नातकोत्तर सिट संख्या थप्ने माग सम्बन्धमा यसअघि नै चिकित्सा शिक्षा आयोगको १७ औ बैठकवाट निर्णय समेत भैसकेको छ ।
यसैगरी संघले राखेको आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता नेपाल सरकारको आठौं तहसरह उपलब्ध गराउने विषयमा पनि आयोगको बैठकले निर्णय गरिसकेकाले कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालासमक्ष पहल गर्ने मन्त्रालयले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेको लागि मन्त्रि परिषद्को निर्णयबाट पूर्व स्वीकृति प्राप्त भैसकेकाले चिकित्सक एवंम स्वास्थ्यकर्मीहरुको दरबन्दी थप गर्ने विषय सर्भे पुरा गरी मन्त्रिपरिषद बैठकमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

यसैगरी विकास समितिका कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीको नेतृत्वमा प्रशासन तर्फको उप–सचिव (१ जना) र नेपाल चिकित्सक संघका प्रतिनिधि १ जना रहने गरि ३ सदस्यीय कार्यदलले १ हप्ता भित्र कार्यविधि तयार गरि पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

यसैगरी, बैठकमा अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत सबै चिकित्सकहरुलाई जोखिम भत्ताका लागि तीन महिनाभित्र आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्नेसमेत मन्त्रालयले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

बन्दै गरेको ‘चिकित्सक ऐन’को मस्यौदामासमेत चिकित्सकका मागहरु समेट्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

यसैगरी, चिकित्सा सेवा आयोगको गठन गर्ने कार्यलाई समेत प्रस्तावित चिकित्सक ऐन समावेश गरि ३ महिना भित्र स्वीकृतिको लागि पेश गर्ने प्रतिबद्धता वार्ताका क्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सहमतिका बुँदा