काठमाडौँ, ९ फागुन ।  स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमा वापतको रकम अस्पतालहरुलाई भुक्तानी गर्ने अवस्थामा नरहेको बताइरहेका बेला पश्चिम नेपालको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य वीमाका कार्यक्रम कटौती गरेको छ ।

प्रतिष्ठानले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै उपचार वापत स्वास्थ्य बीमाबाट पाउनु पर्ने ११ करोड भन्दा बढी रहेको र उक्त रकम कहिले भुक्तानी भन्ने अनिश्चित रहेको भन्दै सेवामा कटौती गरेको हो ।

प्रतिष्ठानले आगामी १८ फागुन देखि स्वास्थ्य बीमा अन्तगर्ततको औषधी तीन महिनाका लागि दिने नीति विपरित अब एक साता सम्मका लागि मात्रै दिने निर्णय गरेको छ । यस्तै प्रयोगशाला तथा रेडियोलोजीका सबै परीक्षणहरु स्वास्थ्य बीमाबाट नहुने निर्णय गरेको छ ।

कानून त यसरी एक पक्षीय रुपमा सेवा प्रदायकले सेवालाई सिमित वा कटौती गर्न पाईदैन् । यसरी आफूखुशी सेवा रोक्दा कार्वाही हुने वा डिलिस्टिङ हुने सम्भावना रहन्छ । तर विभागीय मन्त्रीकै अत्यास लाग्दो अभिव्यक्ति पछि सरकारी प्रतिष्ठानले नै आफूखुशी सेवा स्थगित गर्ने निर्णंय गरेको हो ।

यसले स्वास्थ्य बीमा गराएका आम सर्वसाधारणले तोकिएको उपचार सेवा पाउने अधिकारबाट भने बन्चित हुने भएका छन् ।

त्यसो त स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले मन्त्रालय सम्हाले देखि नै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबारे विभिन्न अभिव्यक्ति दिदै आएका थिए । उनले पहिले स्वास्थ्य बीमा अब ५ लाख रुपैयाँ पुग्नेछ भन्दै हिडे. । केही समय पछि डा शम्भू आचार्यको नेतृत्वमा सुझाव समिति बनाएर प्रतिवेदन ग्रहण पनि गरे । यद्धपी सो प्रतिवेदन अहिलेसम्म गुपचुप राखिएको छ ।

स्रोतका अनुसार सुझाव समितिले दिएको प्रतिवेदन र आफूले अभिव्यक्त गरेको कुरामा तालमेल मिल्ने नदेखिएपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेका हुन् ।