काठमाडौँ, १५ माघ । अमेरिकाका नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पद सम्हाले लगत्तै वैदेशिक सहयोग तथा अनुदान दिने प्रक्रियालाई तत्कालका लागि बन्देज गरेका छन् । यसबाट विश्वका धेरै देशहरुमा अमेरिकी सहयोग (युएसएआईडी) मार्फत चलेका कार्यक्रमहरु प्रभावित हुन पुगेका छन् ।

नेपालमा पनि त्यसको बाछिटा आईसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले युएसएआईडी र नेपाल सरकारबीच भएको अनुदान सहयोग अन्तर्गतका केही परियोजनाका कामहरु अघि नबढाउन निर्देशन दिएको छ । अर्थले जारी गरेको विज्ञप्तीमा युएसएआईडीको सह वित्तिय लगानी भएका स्वास्थ्य सहितका आयोजनाहरुमा उसको दायित्व सिर्जना हुने गरी काम नगर्न निर्देशन दिएको हो ।

यो निर्देशनले आम नागरिक तथा सरोकारवालमाझ अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो समस्या पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता समेत थपिएको छ ।

यसै सन्दर्भमा नेपाली हेल्थका लागि रामप्रसाद न्यौपानेले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको स्वास्थ्य समन्वय महाशाखाका प्रमुख डा. भीमप्रसाद सापकोटासंग सम्छिप्त कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ कुराकानीको सार सक्षेप :

अमेरिकी सरकारले नेपाललाई दिदै आएको सहयोगबाट पछि हटेपछि स्वास्थ्यमा के कस्तो असर पर्छ ?
थाहा पाउनु पर्ने कुरा के हो भने, अमेरिकी सरकारका तर्फबाट नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाउने (रेडबुकमा हालेर दिएको) एक वर्षको रकम ५ मिलियन (५० लाख) अमेरिकी डलर हो । नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारबीच तीन वर्ष अघि भएको सम्झौँता अनुसार नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोग स्वरुप रेडबुक मार्फत पाँच वर्षमा २५ मिलियन डलर अमेरिकी सहयोग उपलव्ध गराउने भन्ने थियो । त्यस अनुसार पहिलो र दोस्रो वर्ष पाँच पाँच मिलियन प्राप्त भईसक्यो, यसपटक सो सम्झौँताको तेस्रो वर्ष हो । यसवर्षको रकममा पनि करीव करीव दुई देखि साढे दुई मिलियन पैसा खर्च भइसकेको छ । त्यसैले यसवर्षका लागि बाँकी रकम भनेको बढीमा तीन मिलियन डलर हो । त्यसको पनि अब कार्यक्रम गर्ने भन्ने तयारी हुँदै थियो । त्यो रकमबाट हुने कार्यक्रम भने तत्काललाई रोकिएको अवस्था छ ।

रेड बुकमा आएको पाँच मिलियन डलर सहयोग स्वास्थ्य क्षेत्रका के के कार्यक्रममा खर्च हुन्थ्यो ?
केही कार्यक्रमहरु थिए, जस्तो कि राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालीम केन्द्रले स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई दिने तालीम कार्यक्रममा यसको सहयोग थियो । केही पैसा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको अवस्था के कस्तो छ भनेर देशव्यापी सर्भे गर्ने योजनामा थियो । अर्को केही प्रदेशमा गएर स्थानीय र प्रदेशसंग एसडीजीको प्रोग्रेस रिपोर्टका लागि केही कार्यक्रम गर्ने भन्ने थियो । त्यसमा अहिलेसम्म तीनवटा प्रदेशमा हामीले गरिसकेका पनि छौँ । लुम्बिनी, कर्णाली र सदुरपश्चिम प्रदेशमा यो कार्यक्रम भईसकेको अवस्था छ । यस्ता यस्ता कार्यक्रम राखेका थियौँ ।

सहयोग रोकिदा केही कार्यक्रमहरु त बीचमै अड्किने भए त ? अब ती कार्यक्रमहरुलाई के गर्ने ?
नेपालमा युएस एडका २६ वटा कार्यक्रम छन् । त्यसमध्ये नेपाल सरकारलाई गर्ने सपोर्ट भनेको एउटा मात्रै हो । बाँकी २५ वटा उनीहरुको आफ्नो आफ्नो आईएनजीओ मार्फत हुने गर्दछ । एउटा भनेको मैले माथि नै उल्लेख गरेको जीटूजी सपोर्ट हो । अरु परियोजनामार्फत हुने सपोर्ट हो । र रकम नै हेर्दा पनि हामी त्यति धेरै आत्तिई हाल्नु पर्ने अवस्था अहिलेलाई छैन । यसका लागि चाहिने बजेट अन्य कार्यक्रमबाट पनि उपलव्ध हुन सक्छ ।

त्यसो भए स्वास्थ्य सम्वन्धी सरकारी कार्यक्रममा त्यति धेरै असर नहुने रहेछ भनेर बुझ्न मिल्छ ?
हो, सरकारी कार्यक्रमलाई यसपटक खासै असर नगर्ला । तर विभिन्न एनजीओमार्फत भइरहेका कार्यक्रमलाई केही असर हुन सक्छ । उनीहरुको स्रोत घटने भयो किनभने ९० दिन त सहयोग पूर्ण रुपमा बन्द नै गरिदिएको अवस्था छ ।

मन्त्रालयले पछिल्लो अवस्थालाई कसरी हेरेको छ ? ढुक्कैले बसेको छ कि अन्य केही विकल्पमा लागेको छ ?
हामीले अमेरिकी सहयोगमार्फत रेडबुकमा आएका कार्यक्रमहरु के के छ भनेर त्यो हेर्दैछौँ । र त्यसका लागि अरु स्रोतहरु प्रयोग गर्ने योजना छ । किनभने हामीकहाँ नेपाल सरकारकै खर्च नभएको स्रोत हुनसक्छ । यसबाहेक नेपाल सरकारका लागि अरु पनि डोनरहरु छन् । तिनीहरुबाट सहयोग लिएर गर्न सकिन्छ कि भन्ने पछि छ ।