काठमाडौँ,१४ माघ । निजी मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन् सक्काएपछि दुई वर्ष काम गर्ने कबुलियत गर्ने चिकित्सकलाई अब निजी मेडिकल कलेजले ४८ हजार निर्वाह भत्ता दिनु पर्ने भएको छ ।

शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराई र स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकहरुको निर्वाह भत्ता सम्वन्धमा उठेको विवाद मिलाउन यस्तो व्यवस्था अघि बढाउने निर्णय गरेका हुन् ।

उनीहरुले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने तर दुई वर्षे कबुलियत नगर्ने आवासीय चिकित्सकका लागि पहिलो वर्ष २५ हजार दोस्रो वर्ष ३० हजार र तेस्रो वर्ष ३५ हजारका दरले निर्वाह भत्ता उपलव्ध गराउनु पर्ने निर्णय गरेका छन् ।

यस्तै शैक्षिक सत्र २०८१ /०८२ देखि स्नातकोत्त। तहमा अध्ययन गर्न आवासीय चिकित्सहरुलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको छात्रबृत्ति निर्देशिका अनुसार निर्वाह भत्ता प्रदान गर्ने र निशुल्क अध्ययन् गर्न चाहने आवासीय चिकित्सकले अध्ययन् पश्चात दुई वर्ष सोही शिक्षण संस्थामा कबुलियत गरी सेवा गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

यस्तै स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई निजी मेडिकल कलेजले विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिल एवं प्रचलित श्रम सम्वन्धी कानून बमोजिम मर्यादित सुविधा उपलव्ध गराउन समेत भनिएको छ ।

स्रोतका अनुसार चिकित्सकहरुको श्रम सम्वन्धी कानून बमोजिम मर्यादित सुविधा उपलव्ध गराउनका लागि शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले अडान लिएकी थिईन । ‘सम्झौँताको तेस्रो नम्बर बुँदामा जे व्यवस्था भनिएको छ, त्यसमा शिक्षा मन्त्रीको जोड थियो,’ एक सदस्यले भने ।

यसअघि चिकित्सा शिक्षा आयोगले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने भन्दै पत्र काटेपछि भर्ना पीजीको कोटा निर्धारण प्रक्रिया नै प्रभावित भएको थियो ।  निजी मेडिकल कलेजहरुले सो को विरोध गर्दै स्व मूल्यांकन फारम भरेका थिएनन् ।

गत ९ मंसिरमा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १५ औँ बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सो विवादलाई टुंगोमा आयोगको सह अध्यक्ष रहेका पुरयाउन शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराई र स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेललाई निर्देशन दिएका थिए ।

सोही अनुसार चरणवद्ध रुपमा भएको छलफल पछि यस्तो निष्कर्षमा पुगेको बताइएको छ ।