काठमाडौँ, ८ माघ । स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमा सुधारको कार्ययोजना बनाई तीन दिन भित्र पेश गर्न भन्दै अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा. दीपेन्द्ररमण सिंहको संयोजकत्वमा अर्को कार्यदल बनाएका छन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन(डब्लुएचओ)को उपल्लो दर्जामा रहेर लामो समय काम गरेका डा. शम्भु आचार्यको संयोजकत्वमा बनाएको सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन बुझेको केही साता पछि उनले अतिरिक्त स्वास्थ्इ सचिव डा. सिंहको संयोजकत्वमा अर्को कार्यदल बनाएका हुन् ।

कार्यदलका सदस्यहरुमा मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियन्त्रण महाशाखा प्रमुख डा. सरोज शर्मा, डा. अनुप बास्तोला, कानुन उपसचिव गोपीकृष्ण रेग्मी रहेका छन् । उपसचिव शालिकराम दाहाललाई सदस्य सचिव तोकिएको छ ।

मन्त्री पौडेलले गत आइतबार डा. आचार्य नेतृत्वको कार्यदलको टोली लिएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटन पुगेका थिए । सो क्रममा कार्यदलको सुझाव समेत प्रस्तुत गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीले कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसारको सुधार कार्ययोजना यथाशिघ्र ल्याउन भनेपछि स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले कार्ययोजना बनाउन अर्को कार्यदल बनाएका हुन् ।

‘हामीलाई तीन दिनको समय सिमा तोकिएको छ । हिजो, आज र भोली सम्मको समय हो,’ अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा. सिंहले सोमबार नेपाली हेल्थसंग भने, ‘त्यो अवधीसम्म हामीले कार्ययोजना बनाएर पेश गर्नेछौँ ।’

कार्ययोजना बनेपछि मन्त्री पौडेलले त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरेका छन् ।

कार्ययोजना बनाउन गठित कार्यदललाई सुझाव प्रतिवेदनलाई टेकेर अल्पकालीन, मध्येकालीन र दीर्घकालीन रुपमा लागू गर्न सकिने विषयहरु के के हुनसक्छन् त्यसको विस्तृत विवरण तयार पार्न भनिएको छ ।

त्यसो त डा. आचार्य नेतृत्वको कार्यदलले दिएको सुझावका विषयमा चर्चा परिचर्चा भए पनि त्यसको सार्वजनिक गरिएको छैन । मन्त्री पौडेलले केही दिनभित्रै कार्ययोजना र प्रतिवेदन दुवै सार्वजनिक गर्ने बताए । उनले सरकार सुधारका लागि तयार रहेकाले सम्भव भएसम्मका सुधार अघि बढाउने बताए ।

प्रतिपरिवार ३ हजार ५ सय रुपैयाँ तिरेर १ लाख रुपैयाँको सुविधा लिनका लागि अहिले बीमितले १० प्रतिशत को पेमेन्ट तिर्नु पर्छ । तर यति नै पनि राम्रोसंग चल्न सकेको छैन । सेवा प्रदायक अस्पतालहरुको मनखुशी छ भने बीमा बोर्ड भताभुङ्ग अवस्थामा छ ।

यतिवेला बोर्डमा अध्यक्ष छैन, पूर्ण रुपमा सदस्य छैन, भएका सदस्यहरु मुद्धामामिलामा अल्झिएका छन्, कार्यकारी निर्देशक रिक्त भएको पनि लामो समय भइसकेको छ ।

उपचार गर्ने अस्पतालहरुले वर्षौ देखिको सोधभर्ना नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । सोधभर्ना नपाउँदा औषधी खरीद गर्न नसकिएको र खरीद भईसकेकाहरुलाई राम्ररी भुक्तानी गर्न नसकिएको बताउँदै आएका छन् ।

यता स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले एकातिर अहिलेको नीतिबाट बीमा नचल्ने बताइरहेका छन् भने अर्को तिर रकमलाई पाँच लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने भन्दै आएका छन् । उनको यो घोषणाले कत्तिको सार्थकता पाउला त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।