नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्ले स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्ने सैद्वान्तिक स्वीकृति पश्चात सम्वन्धित निकाय यस कार्यमा खटेको देखिन्छ। अहिले मात्रै होईन पञ्चायत कालमा पनि स्वास्थ्य सेवा ऐनको विषयमा तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा यसै गरी मस्यौदा बनेको थियो ।

हामी सबैलाई थाहा छ, नेपालको पहिलो स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ हो । तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्री अर्जुन नरसिंह केसी तथा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा बनेर तत्कालिन महाराजधिराज बीरेन्द्र बीर बिक्रम शाहदेवबाट प्रमाणिकरण भएको ऐन विसं २०५३ साल फागुन १५ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो ।

सो सन्दर्भ पारेर नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष फागुन १५ गतेका दिनलाई स्वास्थ्यसेवा दिवस मनाउने गरेको छ।

स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ मा कुल ९६ दफा रहेका छन् । स्वास्थ्य सेवा ऐन भनिएता पनि नागरिकले पाउने स्वास्थ्य सेवा भन्दा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको नियुक्ती सरुवा बढुवा स्तर बृद्धि विभागीय सजाय विदा आचारण अनुशासन लगायतका बिषयहरु समेटिएका छन् । यसर्थ यसलाई नियुक्ती देखि अवकाश सम्मका बिषय व्यवस्था भएको ऐन भनेर समेत भन्ने गरिएको छ ।

अब यतिवेला स्वास्थ्य सेवा ऐन निर्माण हुन लाग्दा सरोकारवाला सबैको चासो, सार्थक सहभागीता जरुरी देखिन्छ। अबको बाटो स्तरबृद्धि र पदपूर्ती स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ८ मा पदपूर्ति सम्वन्धी व्यवस्था छ ।  दफा ९ मा स्तरबृद्धि सम्बन्धि व्यवस्था छ । अनि बढुवामा र स्तरबृद्धिमा करिब समान प्रावधान राखिएको छ। देशमा संघीयता आएपछि तीन तहका सरकार बनेको अवस्थामा अब उक्त प्रावधान हटाउन आवश्यक छ।

केन्द्रीय अस्पतालमा संघका निकायमा कार्यरत पदको दुर्गममा दरबन्दी नरहेको सबैलाई एकै पटक दुर्गम खटाउन सम्भव पनि देखिदैन। स्तरवृद्धिमा नकारात्मक सूचीमा परेको अबस्थामा बाहेक निश्चित अवधी सेवा गरेपश्चात स्वत दिनु पर्ने प्रावधान राख्न उपयुक्त देखिन्छ । बढुवाका प्राबधानहरु आधुनिक कर्मचारी प्रशासनको मापदण्ड अनुसार राख्न उपयुक्त देखिन्छ।

जनशक्ति व्यवस्थापनसंग अन्तरआबद्वता हालै चिकित्सकहरु विदेश पलायनले ठूलो समस्या परेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा हाल राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा अति विशिष्टकृत जनशक्ति बजारमा आएको देखिन्छ । आम नागरिकलाई बिशिष्टकृत सेवाको पनि अति आबश्यकता रहेको छ।

बजारमा आएको जनशक्तिलाई काममा लगाउने, संगठनमा टिकाउने, जनशक्तिबाट अपेक्षित प्रतिफल हासिल गर्ने किसिमले ऐन बनाउन आवश्यक छ । ऐन बनाउँदा कम्तिमा पनि आगामी दश बर्षमा बजारमा आउने जनशक्ति उक्त जनशक्तिलाई नेपाल सरकारको मातहतको निकायमा काममा लगाउन सकिने हिसावले ऐन बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।

हाल बजारमा डीएम एमसीएच लगायतका चिकित्सा क्षेत्रका जनशक्ति उत्पादन भएर काम गरिराखेको अवस्था छ। चिकित्सा जस्तै नर्सिङ क्षेत्रमा जनस्वास्थ्य आयुर्वेदिक, बैकल्पिक चिकित्सा, अस्पताल व्यवस्थापक, बायोमेडिकल इन्जिनियर, सूचना प्रविधि एआई, नवप्रबर्तन विज्ञ स्वास्थ्य अर्थशास्त्री स्वास्थ्य समाजशास्त्री लगायतका जनशक्तिलाई आकर्षण गर्ने टिकाउने विकास गर्ने हिसावले ऐन निर्माण आवश्यक छ ।

चिकित्सा विधा भित्र पनि उपविधाहरु देख्न सकिन्छ । नर्सिङ बिधा नै हेरुम न, कार्डिएक नर्सिङ, न्यूरो नर्सिङ, क्रिटिकल केयर नर्सिङ गरी बिशिष्टकृत जनशक्ति उत्पादन भएको पाइन्छ । जनस्वास्थ्य हिजोका दिनमा एकै बिधा पढेकोले सबै जानेको मानिन्थ्यो, अहिले जनस्वास्थ्य बिषयमा बिषयविज्ञताको हिसावले पढाई हुने गरेको छ।

पोषण तीन बर्षे स्नातोकोत्तर बिपद ब्यबस्थापन महामारी नियन्त्रण खोप इम्यूनोलोजी लगायतका बिधामा राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय स्तरमा उपलब्ध जनशक्तिलाई दीर्घकालिन योजना अनुसार संगठनमा आकर्षण गर्ने नीति Talent  Management    Human Capital Management आयामबाट उत्कृष्ट स्वास्थ्य क्षेत्रका बिज्ञ जनशक्ति काममा लगाउने प्राबधान सहितको ब्यबस्था आबश्यक छ।

अब नयाँ ऐन निमार्ण गर्दा नियमावली र नियमावलीमा रहने पद दरबन्दी शैक्षिक योग्यता बर्तमान अबस्थामा तय गर्नु आवश्यक छ। पहिले २०५३ सालमा ऐन आउँदा २०५५ सालमा नियमावली आउँदा दैनिक काममा कठिन भएको तितो अनुभव छ।

सरोकारबालासंग सहकार्य स्वास्थ्य सेवा ऐन निर्माण गर्ने समयमा स्वास्थ्य सेवा ऐनसंग सरोकार राख्ने सबै सरोकारबालासंग छलफल राय सुझाव लिन अति आबश्यक छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका पेशागत संघहरु नेपाल चिकित्सक संघ नेपाल नर्सिङ संघ नेपाल जनस्वास्थ्य संघ लगायतका बिभिन्न पेशागत संघहरु संग प्रत्यक्ष संबाद सहकार्य अति आबश्यक छ ।

बर्तमान लोकतान्त्रिक सरकार र शासकीय प्रबृतिमा आएको परिबर्तन New Public Governance  को मान्यता अनुसार Civic Engagement नागरिकको सक्रिय सहभागिता महत्वपूर्ण पक्ष हो । स्वास्थ्य सेवाबाट प्रत्यक्ष सेवा लिने नागरिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा सक्रिय रहेका ट्रेड यूनियनहरुसंग पनि ऐनको बिषयमा छलफल संबाद रायसुझाव लिनु अति आबश्यक छ।

समायोजन ब्यबस्थापन प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा स्वास्थ्यका कर्मचारी समायजोजनमा सबै भन्दा बढी भाडभैलो भएको तिथो यथार्थ सबैको अगाडि छ ।

अस्पतालमा निश्चित काम गर्ने प्राबिधिकलाई स्थानीय तहमा तहको आधारमा समायोजन गरियो, अहिले सम्म समायोजनका कारण आएका समस्या समाधान हुन नसकेको अवस्था छ । अब बन्ने ऐनमा समायोजनमा नमिलेका पद दरबन्दी लगायतका बिषय एक पटक मिलाउने ब्यबस्थापन गर्ने कुरा ऐनमै राखेर गाठो फुकाउन जरुरी देखिन्छ।

ट्रेड यूनियन ब्यबस्थापन स्वास्थ्य सेवामा बिभिन्न ट्रेड यूनियनहरु सक्रिय छन्, काम गरिरहेका छन् । श्रम तथा रोजगार बिभागमा दर्ता भएका राष्टिय स्तरका ट्रेड यूनियन प्रतिष्ठान स्तरमा दर्ता भएका अस्पताल बिकास समिति लगायतका निकायमा कार्यरत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सक्रिय ट्रेड यूनियनहरु धेरै किसिमका छन् । ट्रेड यूनियहरुको बिषयमा पनि बिभिन्न बहस र आलोचना हुने गरेको देखिन्छ।

खासगरी ट्रेड यूनियन भित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुने कोठा र झोलाबाट ट्रेड यूनियन नेतृत्व बाहिर आउन नचाहने अझ एक पटक नेतृत्वमा पुगे पश्चात आजिवन नेतृत्व परिवर्तन गर्न नचाहने सन्यास परम्परामा मठाधीश, पिठाधीश जस्तो आजिवन पद ओगट्ने प्रबृतिको सर्बत्र आलोचना हुने गरेको छ।

ट्रेड यूनियन नेतृत्व सदस्य लगायतको आलोचना जेसुकै भएता पनि संविधान ऐनले ट्रेड यूनियन अधिकार सुनिश्चित गरेको हुँदा अब स्वास्थ्य ऐनमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका ट्रेड यूनियन व्यवस्थापन बिषयमा स्पष्ट उल्लेख हुन आवश्यक छ। ट्रेड यूनियनको दर्ता आधिकारिक ट्रेड यूनियनको निर्वाचन आधिकारिक ट्रेड यूनियनको काम कर्तब्य अधिकार आचार संहिता लगयतका बिषयबाट व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।

स्वास्थ्य सेवा नागरिक अधिकार ऐनमा ब्यबस्थापन स्वास्थ्य सेवा ऐन स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको नियुक्ति देखि अवकाश सम्मको ब्यबस्था मुलभूत ब्यबस्था गरिएको ऐन हो ।

तर स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सक नर्सिङ जनस्वास्थ्य लगयतका जनशक्तिबाट नागरिकले पाउने स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चित गर्ने नागरिकले सेवा पाउने अधिकार ऐनमा व्यवस्थापन गर्न आबश्यक छ। नागरिकसंग प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व कार्यसम्पादन नागरिकबाट कार्यसम्पादनको मूल्याङकन लगायतका बिषय कानूनमा स्पष्ट उल्लेख गरे नागरिकको सन्तुष्टि बढ्ने चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीहरुको सुरक्षा सुनिश्चित हुने छ ।

बिपद र संकटको समयमा सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी परिचालन राष्टमा बिभिन्न संकट बिपद आएको बेला स्वास्थ्यमा बढी प्रभाव पर्दछ। बिगतमा आएको भूकम्प, कोभिड महामारी हालै आएको भिषण वर्षा हिम पहिरो डढेलो बाढी लगायत अन्य स्वास्थ्य महामारी भएको बेला सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरुलाइ एकै पटक परिचालन गर्न सक्ने ब्यबस्था ऐनमा राख्न जरुरी छ।

संविधानको अधिकार क्षेत्र अनुसार ऐनमा व्यवस्था संविधानको अधिकार सूचिमा संघको अधिकार क्षेत्रमा स्वास्थ्य नीति स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य मापदण्ड, गुणस्तर र अनुगमन राष्ट्रिय वा सेवा प्रदायक अस्पताल परम्परागत उपचार सेवा सरुवा रोग नियन्त्रण रहेका छन् ।

प्रदेशको अधिकार सूचिमा स्वास्थ्य सेवा मात्र रहेको छ। संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा औषधी र बिषादि योजना परिवार नियोजन र जनसंख्या व्यवस्थापन रहेका छन् । स्थानीय सरकारको अधिकारमा आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ रहेको छ । संघ प्रदेश स्थानीय सरकारको साझा अधिकार सूचिमा स्वास्थ्य रहेको छ। त्यस्तै संबिधानको धारा २३२ मा संघ प्रदेश स्थानीय तहको सम्वन्ध सहकारिता सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्वान्तमा आधारित हुनेछ भन्ने उल्लेख छ।

हालै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष बनाउने शिक्षा क्षेत्रको स्थानीय कानून सम्मानित अदालतबाट खारेज भएको छ। स्वास्थ्यमा पनि संघ प्रदेश स्थानीयको तीन तहका सरकारको कार्य क्षेत्र भएकोले सोही अनुसार स्वास्थ्य ऐनमा पनि निर्माण हुन आवश्यक छ ।