काठमाडौँ, १९ पुस । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले गत ६ कात्तिकमा मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै अर्थविद् डा पोषराज पाण्डेको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय औषधीको मूल्य नीति सुझाव समिति  बनाएका थिए । समिति  बनाए पछि उनले सार्वजनिक रुपमै सबै औषधीको मूल्य घटने बताएका थिए । उनको सो भनाईलाई त्यसबेला कतिपयले ‘हलुका बुझाई’ भनेका पनि थिए ।

शुक्रबार सोही समितिले स्वास्थ्यमा कलम चलाईरहेका पत्रकारहरुसंग अन्तरक्रिया गर्दै सुझाव लिएको छ । सो अवसरमा समितिका संयोजक डा. पाण्डेले औषधीको मूल्य, गुणस्तर र स्वदेशी उद्योगको प्रर्वद्धनका लागि सुझाव दिने कार्यदेश पाएको र त्यसमा आफूहरुको काम अन्तिम अन्तिम चरणमा पुगको बताए ।

‘हामीले खासगरी औषधीको मूल्य नीति का लागि सुझाव दिने कार्यदेश पाएका छौँ । त्यसका लागि काम गरीरहेका छौँ । औषधि उत्पादक, व्यवसायी, आयातकर्ता लगायत विभिन्न सरोकारवाला पक्षसंग राय सुझाव लिईसकेका छौँ । आज तपाईँहरुसंग सुझाव लिदैछौँ, अब राजनीतिक दल र त्यसमा पनि सांसदहरुसंग सुझाव लिने छौँ,’ उनले भने ।

डा.  पाण्डेले अवको दुई हप्ता भित्रमा समितिले प्रतिवेदन मन्त्री समक्ष बुझाउने योजनामा रहेको बताए ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीले संयोजक पाण्डेलाई मूल्य समायोजनका लागि मन्त्रीलाई सुझाव दिदै गर्दा सबै घटाउने गरी नै दिनुहुन्छ नि ? भनेर सोधेका थिए । जवाफमा उनले समायोजन भनेको घट्ने मात्रै नभई बढ्ने पनि हुनसक्ने बताए । खासगरी नागरिकलाई सुलव मूल्यमा गुणस्तरीय औषधि दिलाउने योजना हो । तर समायोजन भनेपछि सबै घट्छ भन्ने पनि होइन । कोही बढ्न पनि सक्छ कोही घट्न पनि सक्छ । यो स्वभाविक प्रक्रिया हो ।

पत्रकारहरुले मन्त्री पौडेलले ‘समायोजना पछि सबै औषधिको मूल्य घट्ने घोषणा गर्नु भएको छ नि’ भन्ने प्रश्न पनि उनले सोही जवाफ दोहोर्‍याए ।

उनको जवाफलाई समितिका सदस्य समेत रहेका नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. चोपलाल भुसाल र सदस्य सचिव रहेका औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले समर्थन गरेका थिए ।

समितिलाई औषधीको उपभोक्तालाई उचित मूल्यमा उपलब्ध हुने गरी समायोजनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाका लागि सुझाव दिन कार्यादेश दिइएको छ ।

यस्तै छिमेकी देशहरुले अपनाईएका औषधी मूल्य सम्बन्धि नीति, व्यवस्था र प्रक्रिया अध्ययन गरि उपयुक्त हुने स्वच्छ मूल्य निर्धारण सम्बन्धि आधारहरु पहिचान गरि गर्नुपर्ने नीतिगत सुधार सम्बन्धि सुझाव दिन पनि भनिएको छ ।

औषधीको मुल्यसंग सम्बन्धित नीति प्रणाली, बजार मूल्य, आयात–निर्यात अवस्था तथा सरकारी नीतिहहरुबारे समेत समितिले मन्त्रालयलाई सुझाव दिनेछ ।
सदस्य सचिव समेत रहेका विभागका महानिर्देशक ढकालले समितिले मूल्य तोकि नहाल्ने भन्दै नीतिगत सुझाव मात्रै दिने बताए ।

उनले औषधीको व्यापार, त्यसको मूल्यको अवस्था कस्तो छ ? कहाँ बढाउनु पर्छ ? कहाँ घटाउनुपर्छ भन्ने लागयतका सुझाव दिनेछ । ‘त्यसका लागि हामीले सबै सरोकारवाला पक्षहरुसंग राय सुझाव लिईरहेका छौँ । त्यसैको क्रममा आज तपाईँहरुसंग बसिएको हो,’ उनले भने ।

सदस्य सचिव ढकालका अनुसार नेपालमा विसं २०६४ मा २१ प्रकार र २०७२ मा ९६ प्रकार गरी कुल ११७ प्रकारका औषधीको मूल्य सरकारले तोकेको छ । तर पछिल्लो पटक तोकिएको मूल्य नै करीव ९ वर्ष देखि स्थिर हुँदा त्यसले उपभोक्ता तथा व्यावसायीहरुमा असर गरेको छ । केही औषधी घट्नु पर्ने थियो, त्यो घटाउन पाइएको छैन । केही बढ्नुपर्ने थियो, त्यो पनि हुनसकेको छैन । त्यसैले दुबै पक्षलाई घाटा छ,’ उनले भने ।

सुझाव समितिको सदस्यमा स्वास्थ्यविद डाक्टर अर्पणा न्यौपाने, स्वास्थ्य अर्थविद डाक्टर देवीप्रसाद प्रसाईं, मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. सरोज शर्मा, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा चोपलाल भुसाल, नेपाल औषधी उत्पादक संघका अध्यक्ष महेश प्रधान लगायत रहेका छन् ।