काठमाडौँ, ९ पुस ।  सुझाव समिति गठन गर्ने क्रमलाई निरन्तरता दिदै स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले मंगलबार औषधीसंग जोडिएको अर्को सुझाव समिति गठन गरेका छन् । औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालको संयोजकत्व उनले जेनेरिक औषधी सुझाव समिति गठन गरेका हुन् ।

पाँच सदस्यीय उक्त समितिमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निर्देशक प्राडा रवि शाक्य, धुलिखेल अस्पतालका निर्देशक प्राडा बलराम मल्ल सदस्य रहेका छन् । यस्तै नेपाल मेडिकल काउन्सिल र नेपाल मेडिकल एसोसिएशनबाट एक एक जना प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिएको छ । सो समितिको सदस्य सचिवमा मन्त्रालयकै गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका वरिष्ठ व्यवस्थापक उषा तण्डुकारलाई तोकिएको छ ।

समितिलाई चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले औषधीको सिफारिस गर्नु पर्दा अनिवार्य रुपमा जेनेरिक नाम लेख्नका लागि सरल ढाँचासहितको कार्यविधि तर्जुमा गर्न कार्यादेश दिइएको छ । यसैगरी अन्य अस्पतालहरुमा जेनेरिक औषधीको नाम लेख्नका लागि गरिएका अभ्यास अध्ययन गरी एक महिनाभित्र सिफारिस गर्नसमेत भनिएको छ ।

समितिले अस्पतालको फार्मेसीमा सबै किसिमका गुणस्तरीय औषधी सुपथ तथा सरल मूल्यमा नागरिकले पाउने व्यवस्था मिलाउन सुझाव समेत दिने विश्वास गरेको मन्त्री पौडेलले विश्वास लिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

त्यसो त २०७५ सालमा जारी भएको जनस्वास्थ्य ऐनको दफा २९ मा चिकित्सकहरुले औषधी प्रेस्काइव गर्दा जेनेरिक नेममा गर्नुपर्ने भनेको छ । अहिले प्रस्तावित नयाँ औषधी ऐनमा पनि सो कुरा उल्लेख भएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

अहिले बनेको समितिले के कसरी सुझाव दिन्छ र त्यसको कार्यान्वयन हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

यी सामग्री पनि हेर्नुहोस्………………………..

औषधिको मूल्य सरकारले तोक्ने : स्वास्थ्यकर्मीले ‘जेनेरिक’ नाम सिफारिस गर्ने

चिकित्सकले बिरामीलाई औषधि सिफारिस गर्दा जेनेरिक नाममा लेख्नुपर्ने

अब बिरामीलाई औषधि ‘प्रेस्काइब’ गर्दा ब्राण्ड नाममा गर्ने कि जेनेरिक नाममा ?

‘यहाँ जेनरिक र ब्राण्ड नेमको बारेमा भ्रम फैलाइएको छ’

औषधिमा ‘जेनरिक’ र ‘ब्राण्ड नेम’को विवाद किन ?

औषधीको मूल्य : समिति र कार्यदल बनेको बन्यै कार्यान्वयन शून्य