काठमाडौँ, ९ पुस ।

•  स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले गत ६ कात्तिकमा उपभोक्तालाई उचित मूल्यमा औषधी उपलव्ध गराउन सुझाव दिन अर्थविद् डा पोषराज पाण्डेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेका थिए ।
• सोही महिनाको ८ गते आफ्ना १०० दिने उपलव्धी सार्वजनिक गर्ने क्रममा उनले औषधीको मूल्य समायोजन हुने र सबै औषधीको मूल्य घट्ने बताएका थिए ।
• मन्त्री पौडेलले गत ४ मंसिरमा पर्वत अस्पतालको निरीक्षण गर्न गएका बेला आयोजित कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्ने क्रममा एक महिना भित्रै सबै प्रकारका औषधीको मूल्य समायोजन हुने भन्दै अब बिरामी ठगिन नपर्ने बताएका थिए ।

गत आइतबार नेपाल औषधी उत्पादक संघ (एपोन)का प्रतिनिधिहरु मन्त्री पौडेललाई भेट गर्न जाँदा पनि विषय मूल्य समायोजनकै उठेको थियो । उत्पादकहरुले धेरै पटक यस्ता समिति, कार्यदल गठन भएको तर कार्यान्वयन नभएको प्रश्न उठाएपछि भने मन्त्री थोरै अलमल देखिएका थिए । उनले आफ्ना सचिवालयका प्रतिनिधिलाई बोलाई उत्पादकहरुले उठाएका विषयबारे बुझ्न लगाएका थिए ।

‘औषधीको मूल्यका सन्दर्भमा अहिले जसरी सुझाव समिति वा कार्यदल जे नाम दिएर काम भइरहेको छ यो आवश्यक नै छैन् । २०७५ सालमै औषधि परामर्श परिषद्को बैठकले टुङ्ग्याईसकेको छ । त्यसबेला परिषद्का अध्यक्ष तत्कालीन उपप्रधान एवं स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादव हुनुहुन्थ्यो । सदस्य सचिव अहिलेकै महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाल नै हुनुहुन्थ्यो । गरिएका निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने र नयाँ नयाँ समिति बनाउने प्रक्रियाले कुनै पनि काम टुंगोमा पुग्न सक्दैन,’ नेपाल औषधी उत्पादक संघका पूर्व अध्यक्ष दीपकप्रसाद दाहालले भने ।

उनका अनुसार परामर्श परिषदको १६ औँ बैठकले टुंगो लगाएको औषधीको मूल्य तोक्ने विषयको कार्यान्वयन किन भएन भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै २०७९ मंसिर १४ गते विभागलाई पत्र नै पठाएको थियो । विभागले त्यसको पनि राम्ररी जवाफ दिन सकेको थिएन ।

तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारीको पालामा ९८ प्रकारका औषधिको मूल्य समायोजन भएको थियो । तर त्यसपछि तत्कालीन मन्त्री यादव, भानुभक्त ढकाल, राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ, विरोध खतिवडा लगायतका मन्त्रीहरुका पालामा काम अघि बढे जस्तो भए पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन ।

नेपाल औषधि आयातकर्ता संघका महासचिव पवन आचार्य पनि नयाँ नयाँ कमिटि गठन हुनुको मात्रै खासै औचित्व नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो हामी व्यापारी, व्यावसायी र उत्पादकको पनि माग हो । हामीले उहिले नै यस विषयमा समिति बनाएर काम अघि बढाउने निर्णय गरिसकेका हौँ तर नयाँ नयाँ कमिटि बनि नै रहेका छन् । यसले नयाँ मन्त्री ज्यूलाई काम गरेको छौँ भन्ने त भएको होला । कार्यान्वयन नै नहुने भएपछि आम उपभोक्ता तथा व्यवसायीलाई यसले कुनै फरक नै पार्दैन ।’

औषधि ऐन, २०३५ को दफा २६ ले आवश्यकताका आधारमा औषधिको मूल्य सीमा निर्धारण गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ । अर्थात् नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार औषधि व्यवस्था विभागले औषधिको मूल्य निर्धारण गर्न सक्छ । जुन प्रावधानअनुसार ०६४ र ०७२ मा केही औषधिको मूल्य सीमा निर्धारण गरिएको थियो ।

त्यसबिचमा सिटामोलको समेत मूल्य निर्धारण गरिए पनि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नभएकाले पूर्णतया लागू हुन सकेन । तर, त्यसपछि औषधिको मूल्य हेरफेर भने भएको छैन ।

१९ असोज ०६४ मा पहिलोपटक २१ वटा औषधिको मूल्य निर्धारण गरिएको थियो । त्यसपछि २१ असार ०७२ असारमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर ७८ वटा औषधिको मूल्य तोकेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस्……………………….

औषधीको मूल्य समायोजन गर्न असार मसान्तसम्मको अवधी थप

औषधिको मूल्य र आयात प्रतिवन्धको विषयमा सुझाव पेश गर्न छ सदस्यीय कार्यदल

विभागले औषधिको मूल्य समायोजनको प्रक्रिया अघि बढायो, विहीबार औपचारिक बैठक बस्दै

औषधि मूल्य अनुगमन समितिको बिहीबारको बैठकमा ठोस निस्कर्ष निस्केन, मंगलबार पुन: बैठक बस्दै

बैज्ञानिक ढंगबाट औषधिको मूल्य निर्धारण तथा समायोजन हुन्छ : स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडा

औषधिको मूल्य समायोजन गर्न कार्यविधि बनाईने

औषधिको मूल्य सरकारले तोक्ने : स्वास्थ्यकर्मीले ‘जेनेरिक’ नाम सिफारिस गर्ने

मन्त्रालय पुगेको औषधिको मूल्य समायोजन सम्बन्धि ‘फाइल’ पुन: विभाग फिर्ता

यस्तो छ औषधि परामर्श समितिको १६ औँ बैठकका निर्णयहरु: