काठमाडौं ८ पुस । निजी मेडिकल कलेजमा चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत स्नातकोत्तर तहमा (एमडी/एमएस) अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी प्रतिष्ठानले उपलव्ध गराए सरहको निर्वाह भत्ता दिन सुझाव गरिएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा टंक बाराकोटीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले निजी मेडिकल कलेजहरुले पनि सरकारी प्रतिष्ठान सरह नै निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

कार्यदलका संयोजक डा बाराकोटीले उक्त प्रतिवेदन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल र समितिका सदस्यहरुले शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईलाई आइतबार बुझाएका छन्।

सरकारी प्रतिष्ठानले आवासीय चिकित्सकलाई आठौं तहका मेडिकल अफिसर सरह तलब भत्ता दिँदै आइरहेका छन्।

आठौं तहका सरकारी मेडिकल अधिकृतको मासिक तलब भत्ता हाल ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ रहेको छ। अहिले निजी मेडिकल कलेजले मासिक रुपमा १९ देखि २४ हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता उपलव्ध गराउँदै आएका छन् ।

आइतबार प्रतिवेदन बुझेपछि स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि निर्वाह भत्ताको विषयमा प्राप्त सुझाव कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

यसअघि चिकित्सा शिक्षा आयोगले निजी मेडिकल कलेजहरुलाई स्व मूल्यांकन फारम भर्ने बेलामा नै निर्वाह भत्ता सरकारी मेडिकल अधिकृतको तलव सरह दिने प्रतिवद्धता चाहिने बताएको थियो ।

त्यसमा निजी मेडिकल कलेजहरुले आपत्ति जनाएर फारम नै भरेका थिएनन् । पछि आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सो विषय पछि टुङ्ग्याउने गरी फारम भर्ने व्यवस्था मिलाएका थिए ।