काठमाडौँ, ५ पुस । त्यसो त स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले गत २५ कात्तिकमा आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागको महानिर्देशक रहेका डा. प्रदीप केसीलाई त्यहाँबाट हटाएर पद र दरबन्दी नभएको सिंहदरबार वैद्यखानाको निर्देशक बनाउने निर्णयमा नै कैफियत देखिन्थ्यो ।

डा. केसीले त्यसबेला मन्त्री पौडेललाई त्यसबारे भनेका पनि थिए । तर, पौडेलले ‘तपाईँ जस्तो मान्छेले नै हो गर्ने, यसपटक जानुस मलाई सहयोग गर्नुहोस’ भन्दै डा. केसीलाई फुर्क्याए । त्यसपछि डा. केसी पनि वैद्यखाना गए ।

तर, बुधबार मन्त्री पौडेल मन्त्रालयबाट जम्मो टोलीले लिएर आकस्मिक निरीक्षणमा वैद्यखाना पुगे । आफूले पूर्ण रुपमा काममा केन्द्रीत भएको एक नपुग्दै आकस्मिक निरीक्षणमा आएर कडा निर्देशन दिएको भिडियो तथा समाचार मन्त्रीको सचिवालयले सार्वजनिक गरेपछि डा. केसीले पनि सामाजिक सञ्जालबाट आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

मन्त्रीको निर्देशन लगत्तै आएको उनको जवाफ पनि उत्तिकै कडा देखिन्छ । उनले पाँच बुँदे जवाफमा उनले नीतिगत समस्या, राजनीतिक हस्तक्षेप, कार्वाही, वैद्यखाना विकास समिति क्षमताका विषयहरु उल्लेख गरेका छन् ।

हेर्नुहोस डा केसीको ५ बुँदे जवाफ

सिंहदरबार बैद्यखानाले यी समस्या समाधान नहुदासम्म कुनै उत्पादन गर्न सक्दैन

१.  यो वैद्यखानालाई विकास समितिले नै सञ्चालन गर्ने हो भने २०७७ साल अघिकै समिति गठनादेश ब्युँताएर ४ वर्षे कार्यकाल सहितको प्रबन्ध निर्देशकलाई राजनैतिक नियुक्ति मन्त्रिपरिषदबाट गर्नुपर्छ ।

२. यदि नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्ने हो भने २०५२ साल अघि समिति गठन हुनुपूर्वको जस्तो आयुर्वेद विभाग मातहतमा राखेर २०७० सालसम्म स्वीकृत रहेका नेपाल सरकारका दरबन्दीमा थपघट गरी स्थायी संरचना अनुसार चलाउनु पर्छ।

३. अहिलेको गठनादेशले व्यवस्था गरेको कार्यकारी निर्देशकको प्रावधान राख्नु हुँदैन भनेर २०७७ सालमै सुझाव दिएको हो। यो व्यवस्थाले यदि कसैलाई फाइदा गर्‍यो भने त्यो केवल आयुर्वेद समूहका केही ९/१०औ तहका कर्मचारीलाई मात्र गर्‍यो होला तर संस्था भने झनै टाट पल्टियो। १ जना मात्र प्रबन्ध निर्देशक हुने समयावधिमा यसले १२ जना कार्यकारी निर्देशक पाइसकेको छ जसमा म स्वयं पनि आफ्नो ईच्छा विपरीत २ पटक सामेल भई सकेको छु। (ठिमाहा बिउ रोपेपछि धान कसरी फल्थ्यो र ?)

४. पद र दरबन्दी नभएको कार्यालयमा कुनैपनि कर्मचारी (व्यक्तिगत स्वार्थ र अनुचित लाभ जोडिएको अवस्थामा बाहेक) काम गर्न जान मान्दैन । लोकसेवा आयोगले स्वीकृत दरबन्दीमा मात्र कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्तिको शिफारिस गर्छ। बैद्यखानामा हाल न कुनै स्थायी दरबन्दी छ न त कुनै पद र पदनाम। यस्तो अवस्थामा ११औ तहको कुनै पनि कर्मचारीलाई उसको पद र दरबन्दी अन्यत्र राखी बैद्यखानामा बलजफ्ति कामकाज गर्न जानू भनेर मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्ने र उसको दरबन्दी रहेको कार्यालयमा कनिष्ठलाई निमित्त प्रमुख बनाउने निर्णय कुनै पनि कोणबाट जायज हुदैन होला। वैद्यखानालाई ११औ तहको कार्यकारी कर्मचारी चाहिएको हो भने सोको लागि विज्ञता, कार्यविवरण, योग्यतासहित पद र दरबन्दी सृजना गर्नुपर्छ।

५. वैद्यखानामा कच्चापदार्थ आपूर्ति गर्ने ठेकेदारसँग साँठगाँठ गर्ने, उत्पादन प्रणाली ध्वस्त बनाई निजी कम्पनीलाई सहयोग गर्ने, संस्था टाट पल्टने तर आफ्नो लागि रोटि तताइरहने लगायतका कार्यालय विरूद्धका गतिविधि गर्ने जो सुकै कर्मचारी किन नहुन् ठाउँको ठाउँ कारबाही गरौं। यो काम गर्ने आट र ताकत अहिलेको समितिसँग छ त ?

यो पनि हेर्नुहोस्………………

स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलद्वरा सिंहदरबार वैद्यखानाको अनुगमन

आयुर्वेद विभागमा निमित्त महानिर्देशक बनाउने स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलको निर्णय कानून विपरित