काठमाडौँ, २८ मंसिर । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरुलाई आफ्ना नर्सिङ तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरुको न्युनतम पारिश्रमिक लगायतका सुविधा सरकारी सरह गर्न निर्देशन दिएको छ ।

बिहीबार सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

प्रतिष्ठान/सरकारी अस्पताल सबै, मेडिकल कलेज सबै, सामुदायिक र निजी अस्पताल सबैलाई सम्वोधन गरी लेखिएको पत्रमा तोकिएको समय भन्दा बढी कार्यको लागि अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै पत्रमा स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्थाले करार (नियुक्ती / सम्झौँता) गरी राख्नुपर्ने , ज्यालादारीमा कार्य गराउन नपाइने, सक्कल शैक्षिक तंथ्याङ्क पत्र कार्यालयले राख्न नपाइने समेत भनिएको छ ।

यस्तै अनुभवको पत्र प्रदान गर्नुपर्ने । नर्सिङ लगायतका अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरुको पारिश्रमिक बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र उपलव्ध गराउनु पर्ने लगायतका व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

‘गैरसरकारी क्षेत्रमा कार्यरत नर्सिङ तथा स्वास्थ्य जनशक्तिबाट सरकारले तोकेको न्यूनतम सुविधा नपाएको धेरै गुनासो प्राप्त गर्यौं,’ स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले भने,  ‘सरकारी र निजी क्षेत्रमा सरकारले तोकेको न्यूनतम सुविधा लागु होस् र कोही पनि समस्यामा पर्नु नपरोस् भनेर कानूनमा भएको व्यवस्था लागू गर्न यस्तो निर्णय गरेका हौं ।’