काठमाडौँ, १३ मंसिर । निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन् गर्ने आवासीय चिकित्सकहरुको निर्वाह भत्ता न्यूनतम सरकारी सेवामा रहेका आठौं तहका मेडिकल अधिकृत सरह हुनुपर्ने विषय लागू गर्न देशभरका आवासीय चिकित्सकहरुले माग गरेका छन् ।

देशका विभिन्न प्रतिष्ठान तथा मेडिकल कलेजहरुमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकहरुको संगसंगठनले मंगलबार संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति निकाल्दै निजी मेडिकल कलेजमा काम गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ताको व्यवस्था लागू गर्न माग गरेका हुन्।

उनीहरुले उक्त व्यवस्था लागू गर्न नसकेको खण्डमा काम छाडेर सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन्।

‘प्राईभेट कलेजमा काम गर्ने आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता न्युनतम सरकारी सरह हुनुपर्नेमा हामी प्रस्ट छौं। यो कुरामा हामीलाई कुनै सौदाबाजी स्विकार्य छैन,’ संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आठौं तहको निर्वाह भत्ताको सुनिश्चितता गरेर मात्र प्राईभेट कलेजको इन्स्पेक्सन र सिट बांडफांडको प्रकृया अगाडि बढाउन हामी संघर्ष समिती, आवासीय चिकित्सकका संघ संगठन संयुक्त रुपमा चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई आग्रह गर्दछौं। हाम्रो आग्रहलाई बेवास्ता गरि प्रकृया अघि बढाइएमा हामी सबै काम छाडेर सडकमा उत्रन वाध्य हुने छौँ।’

स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति, राष्ट्रिय आवासीय चिकित्सक एसोसिएसन त्रिवि शिक्षण अस्पताल, रेजिडेन्ट एसोसिएसन अफ न्याम्स वीर अस्पताल, जुनियर रेजिडेन्ट वेलफेयर सोसाइटी बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, रेजिडेन्ट डाक्टर एसोसिएसन पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र रेजिडेन्ट डाक्टर वेलफेयर सोसाइटी पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष संयोजकहरुले आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकको निर्णयमा समेत आपत्ति जनाएका छन्।

आयोगले यसअघि निजी मेडिकल कलेजहरुले पिजीमा विषयगत आधारमा स्वमूल्यांक फारम भरेर सिट दाबी गर्ने फारममा आठौं तहको मेडिकल अधिकृत सरह भत्ता दिने विषय भरे मात्र फारम स्वीकृत हुने व्यवस्था गरेको थियो। तर ९ गतेको बैठकपछि उक्त विषय नभरे पनि फारम स्वीकृत हुने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेपछि आवासीय चिकित्सकहरुले त्यसको विरोध गर्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन्।

निजी मेडिकल कलेजहरुले हाल आवासीय चिकित्सकहरुलाई १९ देखि २४ हजारसम्म मात्र निर्वाह भत्ता दिँदै आइरहेका छन्। आठौं तहका सरकारी मेडिकल अधिकृतको मासिक तलब भत्ता हाल ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ रहेको छ।

निजी मेडिकल कलेजहरुले भने आठौँ तहको अधिकृत सरह आफूहरुले निर्वाह भत्ता उपलव्ध गराउन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । आयोगले स्व मूल्यांकन फारममा निर्वाह भत्ता अनिवार्य रुपमा पेश गर्न भनेपछि उनीहरुले फारम नै नभरी बहिस्कार गरेका थिए ।

गत ९ मंसिरमा प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको १५ बैठकपछि तत्काल निर्वाह भत्ताको विवरण उल्लेख नगरी पनि फारम भर्न सकिने भनिएपछि सबै कलेजहरु फारम भर्न सहमत भएका थिए । उनीहरुले अहिले फारम भरिसकेका छन् ।