काठमाडौँ, ११ मंसिर । त्यसो त नेपालको संविधान २०७२ ले सबै नागरिकलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय व्यक्तिहरुले संविधानको सो व्यवस्था आफूले महसुस गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले संविधान जारी भएको नौ बर्ष पुगिसक्दा समेत आफूहरुमाथि विभेद कायम नै रहेको बताउने गरेका छन् ।

उनीहरु भन्छन्, ‘अहिले पनि हाम्रो समुदायका व्यक्तिहरुले पाइला पाइलामा भेदभाव अनुभव गर्नु परेको छ । हाम्रो समुदायले अन्य सरह समानताको अनुभव गर्न पाएका छैनन् ।’

हुन पनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुलाई अन्य नागरिक सरह बनाउन संविधानमा नै विशेष व्यवस्था राखिएको छ । यो समुदायले वर्षौ अघि देखि भोग्दै आएको विभेदलाई हटाई अधिकार स्थापित गर्न नेपालको संविधानको धारा १२, १८ र ४२ मा मा समेत स्पष्टसंग लेखिएको छ । तर, संविधानमा लेखिए अनुसार नियम कार्यान्वयन हुनसकेको देखिदैन ।

उनीहरुले अहिलेसम्म नागरिकता पाउने देखि, वैवाहिक समानता र शिक्षा पाउने जस्ता विषयमा विभेद सहनु रहेका छन् ।

संविधानको धारा १२ मा बंशीय आधार तथा लैंगिक पहिचान सहितको नागरिकता सम्वन्धी व्यवस्था राखिएको छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘यो संविधान बमोजिम बंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैंगिक पहिचान सहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्नेछ ।’

संविधानको धारा १८ को २ मा ‘सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन’ भन्ने लेखिएको छ।

यस्तै संविधानको धारा ४२ मा रहेको सामाजिक न्यायको हक सम्वन्धी व्यवस्थाको उपधारा १ मा ‘सामाजिक रुपले पछाडी परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति मधेशी थारु, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत मुस्लिम, पिछडा बर्ग, लैगिंक तथा यौनिक अल्पसंख्यक लगायतलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ,’ भनिएको छ ।

देशको मुल कानून मानिने संविधानमा यति स्पष्टसंग लेखिएको भए पनि हाम्रा समुदायका व्यक्तिले नागरिकता पाउन सकिरहेका छैनन् । ‘त्यसैले हामीमाथि राज्यकै विभेद छ भनेका हौँ,’ एलजीबीटीआईक्यु समुदायका अभियन्ता भक्ति शाह भन्छन् । उनले लैंगिक पहिचान स्व अनुभूतिबाट हुनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको र त्यसका आधारमा नागरिकता हुनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको बताउँछन् ।

संविधानले नागरिकतामा मात्रै होइन समानताको हकका विषयमा समेत यो समुदायलाई स्पष्टसंग सम्वोधन गरेको छ । धारा १८ को उपधारा ३ मा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई समानताको हक हुनेछ भनिएको छ । तर व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिएको अभियन्ता पीटर बताउँछिन् ।

‘खै कहाँ भयो समानता ? नागरिकताका विषयमा संविधानमा लेखिए पनि सरकारी कार्यालयमा जाँदा सजिलै मिल्दैन भनेर फर्काइन्छ । सर्बोच्चमा मुद्धा दिएर हाम्रै पक्षमा फैसला पनि आइसकेको छ तर त्यसको कार्यान्वयन गरौँ न अब भन्दा विषयबस्तुलाई घुमाएर अन्यत्रै मोडिन्छ । सकेसम्म दुख दिईन्छ, काम गरिदैन । यो कसरी समानताको हक भन्ने । एउटा नागरिकता लिनका लागि हाकिमको अगाडी निर्वस्त्र भएर उभिनु पर्ने अवस्था छ, यो कसरी सामाजिक न्याय भयो ? यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय माथिको भेदभाव होइन त ?,’ उनले प्रश्न गर्दै भनिन् । नागरिकताबाहेक आफ्नो इच्छा अनुसार विवाह गर्न कानुनी मान्यता नपाइनु अर्को विभेद भएको उनी बताउँछिन्।

‘हाम्रो समुदायका साथीहरू आ-आफ्ना जोडीसँग वर्षौँदेखि बस्नुभएको छ तर कानुनी मान्यता नपाउँदा सम्पत्तिलगायत कुनै पनि मौलिक अधिकारको सदुपयोग गर्न पाउनु भएको छैन,’ उनले भनिन्।

यस समुदायका मानिसलाई विद्यालयबाट निकालिने, भर्ना लिन नमान्ने वा परीक्षा दिन नदिइने विषय पनि निरन्तर रूपमा देखा परिरहेको यसै समुदायकी रुविना तामाङ बताउँछिन् ।

‘जन्मदा केटा भएर जन्में, उमेर बढेसंगै म मा अनुभूति केटीको भयो, मेरो जीवन शैली र पहिचान केटीको बनिसक्यो । तर अब मैले सवारी लाइसेन्ुस लिनका लागि फेरी केटा बनेर जानु पर्ने भयो । बानी व्यहोरा र रुप रंग समेत केटीको हुने तर बोलि चै केटाको हुँदा धेरै ठाउँमा अफ्टेरो भोगिरहेकी छु,’ रुविनाले भनिन् ।

विसं २०७८ मा गरिएको जनगणनामा पहिलो पटक महिला र पुरुषबाहेक अन्य लैङ्गिक र यौनिक पहिचान भएकाहरूलाई समावेश गरिएको थियो। लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिको संख्या २ हजार ९२८ जना रहेको भेटिएको थियो । जुन कुल जनसंख्याको ०.०१ प्रतिशत हो ।

तर अभियानकर्मीहरू भने नेपालमा अहिलेसम्म यस्तो समुदायमा व्यक्तिहरुको संख्या छ देखि सात ७ लाखसम्म भएको हुनसक्ने ठान्छन् ।

यीमध्ये लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकभित्र विविधताभएका मानिसहरू छन्। त्यस्ता फरक फरक पहिचान भएकाहरूलाई अङ्ग्रेजीमा लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रान्सजेन्डर, इन्टरसेक्स र क्विअर भन्ने गरिन्छ।

यसैबीच राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरु लक्षित विशिष्टीकृत सर्वेक्षण तथा तथ्यांक संकलन गर्ने तयारी गरेको छ ।

नेपालको जनगणना ०७८ मा भएको जनगणनाका क्रममा तथ्यांक संकलन गर्दा उक्त समुदायका व्यक्तिहरुको यकिन तथ्यांक आउन नसकेको भन्दै उनीहरुको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था समेत पत्ता लगाउन विशिष्टीकृत सर्वेक्षण गर्न लागिएको हो ।

तथ्यांक कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज रेग्मी भन्छन्, ‘०७८ को तथ्यांक संकलनका क्रममा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिको तथ्यांक दुई हजार ९२८ रहेको भेटियो तर उक्त तथ्यांक संकलन गर्दा उनीहरुको सामाजिक आर्थिक, पारिवारिकलगायत अवस्थाको जानकारी नसमेटिएको र यकिन तथ्यांक नआएको गुनासो बढ्दै गयो यी सबै कुरालाई बिचार गरेर हामीले पुन सर्वेक्षण गर्न लागेका हौँ ।,’

उनले काम सुरु भएको चार महिनामा सम्पन्न हुने समेत दावि गरे ।