काठमाडौँ, ६ मंसिर । आँखा विधामा छुट्टै विश्वविद्यालय आवश्यक हो कि होइन भनेर बहस नभएको होइन तर अघिल्लो सरकारले गत असारमै यस सम्वन्धी छुट्टै विधेयक तयार गरेर राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिसकेको छ ।

तत्कालीन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले राष्ट्रिय सभामा गत ४ असारमा तिलगंङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता गराएकी हुन् ।

तर,  दर्ता भएको प्रस्तावित विधेयकमा राष्ट्रिय सभामै ७१ वटा संसोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । विधेयकमाथि नमिलेका कुराहरुलाई सच्याउन राष्ट्रिय सभाका २९ जना सांसदले संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

त्यसरी संसोधन प्रस्ताव हाल्ने सांसदहरुमा मोहम्मद खालिद, भगवती न्यौपाने, गोपाल भट्टराई, तुलसाकुमारी दाहाल, सुमित्रा विसी र रुक्मिणी कोइराला रहेका छन् । यस्तै डा बेदुराम भुसाल, उदयबहादुर बोहरा, गोमादेवी तिमल्सिना, घनश्याम रिजाल, मदनकुमारी शाह (गरिमा) साबित्री मल्ल, कृष्णबहादुर रोकाय, किरणबाबु श्रेष्ठ, पदमबहादुर परियार र विष्णुकुमारी सापकोटाले पनि विधेयकमाथि संसोधन प्रस्ताव हालेका छन् । यस्तै डा अञ्जान शाक्य, विष्णुबहादुर विश्वकर्मा, गोपीबहादुर सार्की आछामी, उर्मिला अर्याल, गंगाकुमारी बेल्वासे, जगप्रसाद शर्मा, जगतबहादुर पार्की, झक्कुप्रसाद सुवेदी, तारामान स्वाँर, मायाप्रसाद शर्मा, राधेश्याम पासवान, श्रीकृष्ण प्रसाद अधिकारी र सुरेशकुमार आले मगरले पनि संसोधन प्रस्ताव हालेका छन् ।

आँखा विधामा छुट्टै विश्वविद्यालय बनाउने भन्दै तत्कालीन शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले यो विधेयक संघीय संसदमा पेश गरेकी हुन् । उनले त्यसबेला आँखा स्वास्थ्य विधा तर्फ उच्च शिक्षा प्रदान गर्न, यस क्षेत्रमा गुणस्तरीय अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धान गर्न, आँखा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गरी विशेषज्ञ सेवा सहितको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न र आँखा स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको विकास गर्न भन्दै तिलगंङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयध संघीय संसदमा पेश गर्नु परेको बताएकी थिईन् ।

कतिपयले सरोकारवालाले भने नेपालमा आँखा विधाकै मात्रै विश्वविद्यालय आवश्यक नरहेको बताउने गरेका छन् । अहिले तिलगङ्गा आँखा अस्पतालको चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको शैक्षिक कार्यक्रम समेत सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

तर परियोजनाको रुपमा तिलगंङ्गामा सञ्चालित नेपाल आँखा कार्यक्रम र अर्को परियोजना अन्धोपन निवारण समाजलाई मिलाएर विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने योजनामा आँखा क्षेत्रका अगुवाहरु लागि परेका छन् ।

प्रस्तावित विधेयकमा पनि विधागत आधारमा आँखा स्वास्थ्य शिक्षा तर्फको नेपालमा सञ्चालन हुने पहिलो विश्वविद्यालय हुने उल्लेख छ । यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता रहेको नेपाल आँखा कार्यक्रम र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा दर्ता रहेको अन्धोपन निवारण समाज सहितको संस्थाको सम्पत्ती तथा भौतिक संरचना प्रस्तावित विश्वविद्यालयमा सर्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । ती संस्थाहरुको देशका ३१ जिल्लामा सम्पत्ति रहेको बताइएको छ ।

विश्वविद्यालयमा कार्यकारी उपकुलपति होइन अब अध्यक्ष
प्रस्तावित विधेयकमा यो विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिको शिक्षाध्यक्ष रजिष्ट्रार वा डीनको कल्पना गरिएको छैन । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, निर्देशक, प्रमुख सञ्चालन अधिकृत रहने प्रस्ताव गरिएको छ भने प्राज्ञिक, अनुसन्धान, अस्पताल र आर्थिक तथा स्रोत व्यवस्थापन गरी चार जना निर्देशक रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै विश्वविद्यालयको सर्बोच्च निकायको रुपमा संरक्षक परिषद्को प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा शिक्षा, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिवहरु, चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक, विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक मामिला हेर्ने उपाध्यक्ष, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट नेत्र चिकित्सा विधामा स्नातकोत्तर गरेको व्यक्ति, नेत्ररोग विशेषज्ञको रुपमा कम्तिमा १५ वर्ष कार्य गरेको व्यक्ति लगायतका सदस्यहरु राख्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

राष्ट्रिय सभामा पेश भएर संसोधन प्रस्ताव समेत दर्ता भइसकेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा भने दर्ता भएको छैन ।