काठमाडौँ, ४ मंसिर । उपभोक्ताकर्मी एवं अभियन्ता ज्योति बानियाले पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अभिव्यक्तिलाई लिएर कार्वाहीको माग गर्ने नेपाल चिकित्सक संघको कदमप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

उनले स्वास्थ्य संस्था र चिकित्सकको गलत कर्मबिरुद्ध बोल्ने बित्तिकै कैद गर्न माग गर्ने नेपाल चिकित्सक संघको कदम व्यवसाय र मानव अधिकारको आधारभूत सिद्धान्त विपरित भएको तथा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघबाट पारित अनुबन्ध तथा नेपाल कानूनको सोझै विपरित भएको उल्लेख गरेका छन् ।

पर्साका प्रजिअ अर्यालले गत ३० कात्तिकका दिन वीरगञ्जमा आयोजित उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्जको २९ औँ बार्षिका साधारण सभामा बोल्ने क्रममा व्यवसाय र मानव अधिकारको प्रसंग जोड्ने क्रममा १० महिना अघि बुटवलस्थित आम्दा अस्पतालमा भएको तोडफोडको घटनाबारे बोलेका थिए ।

उनले भनेका छन्, ‘त्यो अवस्थामा म भए पनि तोडफोड गर्दथें । धन्न तोडफोड मात्रै गरेछन्म,  भए आगो लगाउँथें।’

पर्साका सीडीओ गणेश अर्याललाई कार्बाही गर्न चिकित्सक संघको माग, के बोलेका थिए उनले ?

चिकित्सक संघले उनको यो अभिव्यक्तिले अत्यन्तै आपत्तिजनक भन्दै तत्काल कार्वाही गर्दै जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्न गृह मन्त्री रमेश लेखकसमक्ष माग गरेका छन् ।

वीरगञ्जको सो कार्यक्रममा उपस्थित रहेका बानियाले सीडीओ अर्यालले अधिकारको कुरा गर्दा सबैले सबैको अधिकारको बारेमा सोच्नु पर्ने सन्दर्भमा अस्पतालको प्रसंग जोडेको बताए ।

‘व्यवसाय र मानवअधिकारको कुरा थियो । उपभोक्ताको मानवअधिकारको कुरा आएको थियो । उहाँ बोल्नु अघि हामीले ती विषयमा प्रस्तुतिकरण दिएका थियौँ । सोही प्रसंगमा उहाँले बुटवलको घटनाबारे बताउनु भएको हो,’ बानियाले अगाडी थपे, ‘उहाँले त चिकित्सक संघबाट पनि उपभोक्ताको मानवअधिकार हनन गर्नुहुदैन, चिकित्सकले जे गरे पनि कानुन लाग्दैन भन्न पाइदैन , मानवअधिकारको सम्मान गर्नुपर्दैन भन्ने सगठित प्रयास गर्नु हुदैन , चिकित्सकले पनि ूब्यबसाय र मानवअधिकारू लाई सम्मान गर्नुपर्छ ।भन्ने प्रसंगमा बोल्नु भएको हो ।’

‘उपभोक्ताको मानवअधिकारको विषयमा बोलेकै आधारमा, चिकित्सक तथा स्वास्थ्य संस्थाले गरेका गल्ती औल्याएकै आधारमा कार्वाही हुने हो भने यसलाई मानव अधिकार आयोगले छानविन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च त्यस विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण गराउँदै छ ।’

चिकित्सक संघले कार्वाहीको माग गरेपछि बानियाले गृह मन्त्रीलाई सम्वोधन गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्,  ‘गृहमन्त्री ज्यू, एउटा कानून तत्काल जारी गरियोस्, कोही कसैले कुनै रुपमा स्वास्थ्य संस्था र चिकित्सकका गलत कर्मबिरुद्ध बोल्ने बित्तिकै कैद गरिनेछ ।’