काठमाडौँ, ३० कात्तिक । स्वास्थ्य उपचारमा प्रत्यक्ष रुपमा प्रयोगमा आउने प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री गुणस्तर र मूल्यको एकीन गर्ने मुख्य उद्धेश्यका साथ छ वर्ष अघि सरकारले प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ ल्याएको थियो । तर, त्यसको कार्यान्वयन अहिलेसम्म हुन सकेको थिएन ।

तर, आज भने औषधि व्यवस्था विभागले सूचना जारी गदै सो निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनाउ दिएको छ । सूचनामा अब यस्ता सामग्री तथा उपकरणको उत्पादन तथा व्यावसाय गर्नेले तीन महिना भित्र विभागमा आएर दर्ता गरिसक्नु पर्ने भनेको छ ।

सूचनामा भनिएको छ, ‘प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण उत्पादन गर्ने स्वदेशी उत्पादकले उद्योग स्थापना सिफारिस पत्रको लागि र पैठारी गर्न चाहने फर्मले पैठारी गरिने उत्पादक कम्पनीको नाम सूचीकरण गर्न साथै यस्ता सामग्री तथा उपकरण विक्री वितरण गर्दै आएका वा चाहने व्यक्तिहरुले थोक वा खुद्रा फर्म यस विभागमा तीन महिना भित्र दर्ता गराउन विभागीय निर्णय गरिएको छ ।’

विभागले सौन्दर्य प्रसाधन सामग्रीको दर्ता भने अहिले नगरिने बताएको छ । यसका लागि छुट्टै सूचना जारी गर्ने विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले बताए ।

निर्देशिका कार्यान्वयन नहुँदा उपचारमा प्रयोग हुने साना देखि ठूला तथा सामान्य देखि अति सम्वेदनशील प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणकोे नियमन हुन सकेको थिएन । यसैको प्रत्यक्ष असरले हुनसक्छ अहिले पनि अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीमा बढी प्रयोग हुने सिरिन्ज, व्लड कलेक्सन ट्युव देखि मुटुका बिरामीमा प्रयोग एक खालको डिभाइस पेसमेकर जस्ता अति सम्वेदनशील बस्तुहरुको गुणस्तर र मूल्यमा एकरुपता पाइएको छैन । यति मात्रै होईन निर्देशिका कार्यान्वयनमा नआउँदा उपचारमा सहयोग पुर्‍याउन भन्दै विदेशबाट भित्र्याएका उपकरणहरु ब्राण्डेड हो कि सेकेण्ड ह्याण्ड हो भनेर छुट्याउन समेत सकिने अवस्था छैन ।

विभागका महानिर्देशक ढकालले जनशक्ति अभावमा यी कामहरु गर्न सकिएको थिएन तर अब कति समय लम्व्याउने भनेर यो काम अघि बढाइएको बताए । ‘माननीय मन्त्री ज्यूले पनि यो निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभयो हामीले पनि सोही अनुसार आज सूचना प्रकाशित गरेका छौँ । अब तीन महिना भित्र यस्तो सामग्री तथा उपकरणको उत्पादन तथा व्यवसाय गर्दै आएकाहरुले दर्ता गर्नुपर्छ ।’

९१ दिनमा कार्यान्वयनमा आउने भनिएको निर्देशिका ७ वर्षसम्म आएको थिएन

त्यसो त यो निर्देशिका विसं २०७४ बैशाख २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश भएको थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) थिए भने स्वास्थ्य मन्त्री थिए गगन थापा । त्यसै दिनको बैठकले मन्त्रिपरिषद्को विधयेक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । सो समितिले १९ जेठमा निर्देशिका पारित भएको पत्र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाएको थियो । यो निर्देशिका त्यसपछिको ९१ दिनबाट कार्यान्वयनमा आउने भनिएको थियो । तर अहिलेसम्म त्यो निर्देशिका कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन ।

त्यो कार्यान्वयन नहुँदा ‘अहिले सम्म स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणहरु किन्दा कुनलाई कति पर्ने हो ? , त्यसको गुणस्तर के हुनु पर्ने हो ? अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड के छ ? , खरिद गर्ने निकाय के कस्तो हुनु पर्ने हो भन्ने व्यवस्था नहुँदा सामग्रीको गुणस्तर र त्यसलाई तिर्ने रकममा सन्तुलन भएको थिएन । अबदेखि यसबाट करोडौ रुपैयाको सदुपयोग हुनेछ भने गुणस्तरीय सामग्रीहरु मात्रै खरिद हुने छन् ” महानिर्देशक ढकालले भने ।

रसायन तथा मेडिकल आपूर्तिसंघ नेपाल (केमसान)का अध्यक्ष भक्त हमाल दर्ता गर्ने सरकारको निर्णय स्वागत योग्य भएको बताउँछन् । उनले निर्देशिकामा केही साना तिना सच्याउनु पर्ने कुरा समेत रहेको भन्दै त्यसलाई समेटेर लैजादा अझ राम्रो हुने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

‘प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणको नियमन गर्ने विधि नहुँदा हामी व्यवसायीलाई मर्का नै परेको थियो । हामीले त सधै भन्दै आएका छौँ, यसलाई यत्तिकै छाडिदिने होईन, विधि बनाइयोस, नियमन गरियोस, यसले बिरामी पक्षलाई मात्रै होइन हामी व्यवसायीलाई पनि सुरक्षित ढंगले व्यापार गर्न सकिन्छ । हामीले धेरै पटक सरकारका प्रतिनिधिसंग यो विषयमा कुराकानी पनि गर्‍यौँ तर कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । सात वर्ष अघिको निर्देशिकामा केही सच्याउनुपर्ने कुरा पनि थियो त्यसबारेमा हामीले सुझाव पनि दिएका छौँ । अहिले सूचना हेरिसकेको छैन के कस्ता प्रावधान छन् । सैद्धान्तिक रुपमा हामी यसको पक्षमा छौँ,’ उनले भने ।