१०० दिने उपलव्धी सार्वजनिक गर्ने क्रममा स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले औषधिको मूल्य समायोजन हुन लागेको र त्यसले सबै औषधिको मूल्य घट्छ भन्नु भएको छ । तपाईँलाई के लाग्छ ?

सबैभन्दा पहिलो कुरा, मन्त्री ज्यूले औषधिको मूल्य समायोजनको कुरा गर्नु भएको छ, मैले बुझेको समायोजन भनेको घट्ने मात्रै भन्ने हुँदैन । यसमा घट्ने बढ्ने वा स्थिर रहने पनि हुनसक्छ ।

दोस्रो कुरा, उहाँले भने झै सबै औषधिको मूल्य घटाउन सकियो भने त आम नागरिकलाई सुविधा नै हुन्छ । तर त्यसरी घट्ने आधार के छ ? त्यो त स्पष्ट आएको छैन ।  नेपालको अहिलेकै अवस्था हेर्ने हो भने पनि धेरै बर्ष अघि केही औषधिको मूल्य तोकिएको थियो तर त्यसको मूल्य अहिलेसम्म समायोजन भएको छैन ।

तर नेपालमा औषधिको मूल्य बढी नै हो नि होइन र ?

हामीकहाँ सबैभन्दा बढी औषधिको आयात मित्रराष्ट्र भारतबाट हुन्छ । हामीले तयारी औषधि मात्रै होइन औषधिको कच्चा पदार्थ समेत सबैभन्दा बढी भारतबाट नै ल्याउँछौँ । भारतमा मूल्य तोक्ने सरकारी एजेन्सी नेशनल फर्मास्युटीकल प्राइसिङ अथोरिटी (एनपीपीए) छ ।

एउटा उदाहरण; सिटामोल औषधिको अहिले पनि त्यहाँको सरकारले तोकेको खुद्रा मूल्य भारतीय १ रुपैयाँ छ । यहाँ एक रुपैयाँ नेपाली छ । अर्थात भारत सरकारले त्यहाँ तोकेको मूल्य यहाँ नेपालमा भन्दा ६० पैसा बढी नै छ ।

भारतमा औषधि उद्योग र निकायलाई त्यहाँको सरकारले यति धेरै सुविधा दिएको छ । त्यसको तुलनामा यहाँ एक छेउ पनि छैन भन्दा हुन्छ । त्यति सुविधा दिएर उत्पादन गर्दा पनि  भारत सरकारले  १ रुपैयाँ आईसी खुद्रा मूल्य तोकेको छ । तर नेपालमा भने, कच्चा पदार्थ वा तयारी औषधि भारतबाटै ल्याएर त्यहाँ भन्दा सस्तोमा यहाँ दिईरहनु परेको छ ।

सिटामोलको मूल्य लामो समय देखि बढेको छैन । सरकारको नीति बढाउने भन्ने देखिदैन । यसरी सधैभरी त कसरी सम्भव हुन्छ ? किनभने कच्चा पदार्थको भाउ बढ्यो, मुद्रास्फिति बढयो, ज्याला बढ्यो, तलव बढ्यो, हरेक कुराहरु बढ्यो तर औषधिको मूल्य बढ्न पाइदैन भनिएको छ । यो न्यायोचित हो र ? यस्ता उदाहरण त कति छन् कति ?

दोस्रो कुरा,  मूल्य भनेको बल्क (परिमाण)ले पनि फेरवदल हुन्छ । एकै पटक ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्दा लागत घटछ, यस्तै ठूलो परिमाणमा विक्री हुँदा पनि लागत घट्छ सक्छ । मौज्दात सामान धेरै राख्न परेन भने पनि मूल्य घटछ । ठूलो परिमाणमा उत्पादन र विक्री हुने भन्दा सानो परिमाणमा उत्पादन र विक्री हुने ठाँउमा मूल्य बढी हुन्छ । भारतीय बजार र नेपाली बजारको तुलना गरौँ न तर यहाँ उल्टो जस्तै भइरहेको छ । हाम्रो बजार पनि सानो छ, अनि सबै उतैबाट ल्याउनु पर्छ तर सस्तोमा पनि दिनु पर्ने बाध्यता छ ।

सिटामोलको कुरा गर्नु भयो, तोकिएको मूल्यमा नेपाल औषधि लिमिटेडले सहज रुपमा नै उपलव्ध भइरहेको बताएको छ त ? उसले त १ रुपैयाँमै सकिरहेको छ त होइन र ?

महत्वपूर्ण प्रश्न गर्नु भयो । नेपाल औषधि लिमिडेटले कसरी गरेको छ एक पटक थाहा पाऔँ है त ।

सर्ब प्रथम औषधि उत्पादनका लागि सरकारले अनुदान कति दिएको छ ? कर्मचारी सरकारी, तलव सरकारी, औषधिका लागि चाहिने मेसिन सरकारी, ढुवानीका साधन सरकारी सबै थोक सरकारी तर पनि उ नाफामा छ ? छैन नि । नियमित छ ? छैन नि । यसपटक बल्ल तल्ल जवरजस्ती सिटामोल तथा जीवनजलका केही परिमाण उपलव्ध गराएको छ । सरकारीको हालत त्यो छ, निजी क्षेत्रले त सबै आफ्नो लगानी गर्नुपर्छ । औषधि उत्पादन गर्ने देश, कच्चा पदार्थ सप्लाई गर्ने देशमा भन्दा सस्तोमा औषधि तयार गर्नुपर्ने भनिएको छ । यो आफैमा विरोधाभाष हो भन्ने लाग्छ ।

भनेपछि तपाईँको बिचारमा औषधिको मूल्य घट्दैन ?

मैले फेरी पनि भने, समायोजन भनेको मूल्य घट्ने कुरा हो भनेर जसरी भास्य निर्माण गरियो, यो गलत हो । समायोजनको अर्थ मूल्य घट्ने मात्रै भन्ने होईन ।

अर्को कुरा औषधिमा रिसर्च मोलिक्युलको मूल्य बाहेक कुनै पनि चिजको मूल्य घटेको छैन । संसारभर नै मुद्रास्फिति बढेकै छ । अहिलेको सटही दर हेर्ने हो भने डलरको भाउ कति बढेको छ ? कच्चा पदार्थ, जनशक्ति, मेसिन देखि ढुवानीसम्म सबै बढेको छ । म फेरी पनि भन्छु, सस्तो हुने आधार कहाँ छ र ?

यहाँलाई अर्को कुरा पनि भनौँ, सरकारले जवरजस्ती मूल्य तोकिदिदा नेपालीका लागि चाहिने धेरै अत्यावश्यक औषधिहरु सहज रुपमा आउन सकिरहेको छैन । त्यसले नेपाली बिरामीलाई नै समस्या परेको छ ।

भारतसंगको खुल्ला सीमाका कारण औषधिको अवैध ओसारपसार भइरहेको छ । उताको औषधि अवैधरुपमा ओसार पसार गर्दा राज्यलाई राजश्वको त सिधै घाटा भयो । त्यसमा पनि अवैध रुपमा सामान आइरहेको हुन्छ त्यसको गुणस्तर, नक्कली हो कि सक्कली, सक्कली नै भए पनि कोलचेनमा राख्नुपर्ने औषधिहरु तामक्रम मिलाउन नसकेर प्रभावहीन समेत भएको पाएका छौ । यसले अर्को ठूलो घाटा र क्षति त प्रयोग गर्ने नेपाली बिरामीलाई भइरहेको छ । यी सबै कुरालाई कम्प्रिहेन्सिभ रुपमा अघि बढाउनु पर्छ भन्ने लाग्छ ।

मूल्य समायोजनका लागि सुझाव समिति त बनेको छ नि ?
हो, यो त राम्रो कुरा हो । मन्त्री ज्यूले केही दिन अघिको सम्वोधनमा छिमेकी मुलुकको औषधिको मूल्यलाई समेत आधार मानेर काम गर्न सकिने समेत भने जस्तो लाग्छ । यो हो भने ठिक छ, किनभने हामीले आफ्नो धरातल विर्सनु हुँदैन ।

मलाई के लाग्छ भने भारत सरकारले त्यहाँ औषधिमा लगाएको मूल्यलाई आधार बनाएर पनि मूल्य समायोजन योजना अघि सार्न सकिन्छ । किनभने औषधि बढी आउने त्यहिबाट हो । धेरै कच्चा पदार्थ भित्रने पनि त्यहिबाट हो । हामीले मूल्य एउटा तोक्ने र मूल्यकै कारणले उपलव्ध नहुने भयो भने त बिरामीलाई त्यो भन्दा ठूलो धोका के होला ? त्यसैले यी कुरामा ध्यान दिनु पर्छ । अर्को कुरा पनि मैले यहाँ जोड्न चाहन्छु, नेपालले धेरै वर्ष अघि एन्टी क्यान्सर लगायतका औषधिहरुको मूल्य तोकेको थियो तर अहिलेसम्म समायोजन भएको छैन । यसले व्यवसायीहरुलाई निकै मर्का परेको छ ।

कोभिड १९ महामारी भएको बेलाको प्रसंग पनि यहाँ जोडन चाहन्छु, भारतमा कोभिड १९ महामारीको बेला १५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म औषधीको मूल्य बढेको थियो । किनभने त्यसबेला कच्चा पदार्थ समेत अभाव भएको अवस्था थियो तर नेपालमा सरकारले कुनै पनि औषधिको मूल्य बढाउन पाउने छैन भनेर सूचना जारी गरयो । यो त आफैमा अफ्टेरो कुरा थियो । मैले फेरी पनि भने सस्तोमा दिन सके त ठिकै हो । तर सस्तोमा दिन सक्ने आधार पनि त हुनु पर्छ ।

भारतकै कुरा गर्ने हो भने आरएण्डडी लगायत धेरै शीर्षकमा अनुदान दिएको छ । नेपालको तुलनामा धेरै नै दिएको छ । तर पनि औषधिको मूल्य यहाँको भन्दा बढी नै छ । यहाँ त ती सुविधाहरु केही पनि छैन । तर मूल्य गर भनेर मात्रै कसरी मिल्छ ? त्यसैले मैले यसको आधार देखेको छैन भनेको हो ।

औषधिमा दिईने अश्वभाविक बोनसले पनि औषधिको मूल्य बढी भएको आम बुझाई छ, यसमा के भन्नु हुन्छ ?

हेर्नुहोस, बोनस दिने भन्ने कुरा बजारशास्त्रको रणनीति भित्र पर्दछ । खासमा औषधि भन्ने चिज डाइरेक्ट सेल्स हुँदैन । यो बीचमा औषधि लेख्ने डाक्टर प्यारामेडिक्सहरु हुन्छन् । उहाँहरुलाई विश्वासमा लिएर उहाँहरु लेखिदिएपछि नै हाम्रो व्यापार हुने हो । उहाँले प्रेस्किप्सन नलेखेसम्म हाम्रो औषधि चल्दैन । सबै औषधि मनोपोली छैन, त्यो नहुँदा मेरै औषधि लेख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । एउटा औषधिका लागि एउटा कम्पनीको एमआरले दश पटक डाक्टरलाई गएर भेटनुपर्छ । हरेक पटक जाँदा औषधिको स्याम्पल लिएर जानुपर्छ । यसले खर्च त बढ्यो नि । संगै औषधि कम्पनीहरुले आफ्नो बजार रणनीति तथा सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत साइन्टिफिक कार्यक्रमहरु, सीएमी लगायतका कार्यहरुमा पनि सामान्य सहयोग गर्ने गरेको छ । यसलाई बजारशास्त्रको नीति भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ । यो हामीकहाँ मात्रै होइन, संसारभर नै चलेको चलन हो । व्यापारमा यी चिज हुन्छ । अश्वभाविक भनेर जुन कुरा गर्नु भएको छ त्यो होइन, स्वभाविक नै हो ।

थप केही कुरा भन्नु छ ?

धेरै अघि क्यान्सरको औषधिहरुको मूल्य राजपत्रमा निकाल्दा औषधिहरुको मूल्य उल्टापाल्टा भएको छ । सस्तो हुनुपर्ने महंगो र महंगो हुनुपर्ने सस्तो भएको छ । यसले गर्दा ती औषधिहरु हामीले ल्याउन सकेका छैनौँ । अब मूल्य निर्धारण गर्दा समायोजन गर्दा यी कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने छ । बास्तविकता के हो भने अहिले पनि लाइफ सेभिङ ड्रग्सको ९० प्रतिशत आयात नै गर्नुपर्छ । हामीले सस्तो लोकप्रियताका लागि अध्ययन नै नगरी हचुवा निर्णय गर्न थाल्यौ भने औषधि आउन बन्द हुन्छ र त्यसको प्रत्यक्ष मार बिरामीहरुमा पर्दछ । त्यसैले सबै सरोकारवाला बसेर आवश्यक निर्णय लिनु राम्रो हुन्छ ।