काठमाडौँ, १० असोज । पछिल्लो एक वर्षमा नेपालमा एक लाख १ हजार महिलाहरुले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका छन् । सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवसको अवसरमा स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाले आज जारी गरेको विज्ञप्तीमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एक लाख ५ हजार जना महिलाले सुचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएको उल्लेख छ ।

महाशाखाले कहाँ कति जनाले कसरी सो सेवा लिए भनेर त भनेको छैन तर सेवाका लागि दर्ता भएका जनशक्ति र स्वास्थ्य संस्थाको विवरण चाहि उल्लेख गरेको छ । जस अनुसार औषधिको प्रयोग गरी १० हप्तासम्मको गर्भपतन सेवाका लागि अहिलेसम्म देशभर १ हजार ८३ वटा स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत रहेका छन् ।

औषधि र उपकरण प्रयोग गरी १० हप्तासम्मको गर्भपतन सेवाका लागि ७३० वटा स्वास्थ्य संस्था र १ हजार ४१९ जना स्वास्थ्यकर्मी, १२ हप्तासम्मको गर्भपतन (उपकरणद्धारा) सेवाका लागि ३५० वटा स्वास्थ्य संस्था र २ हजार ८६० जना चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरु सूचीकृत रहेका छन् । महाशाखाले १२ हप्ता भन्दा माथिको गर्भपतन सेवाका लागि ६३ वटा स्वास्थ्य संस्था र १८७ जना चिकित्सक सूचीकृत भएको उल्लेख गरेको छ ।

आज १० असोज नेपालमा तत्कालिन मुलुकी ऐन को ११ औं संशोधनबाट गर्भपतनलाई कानुनी अधिकारको रुपमा स्थापना गरेको दिन हो । यहि दिनको सम्झना गर्दै नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखाको नेतृत्वमा यस क्षेत्रमा कार्यरत संघ संस्थाहरुसँग सहकार्य गर्दै विगत १० बर्ष देखि १० असोजका दिनमा विभिन्न कार्यक्रमहरुको आयोजना गरी राष्ट्रिय सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवस देशव्यापी रुपमा मनाउन थालिएको हो ।

यो बर्ष दिवसको नारा सुरक्षित गर्भपतनका लागि अधिकार, पहुँच र एक्यबद्धता’ भन्ने रहेको छ ।

विज्ञप्तीमा गर्भपतनलाई महिलाको अधिकारको रुपमा स्थापित गरी सेवा विस्तार गरेको २२ बर्षको अवधीमा महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यमा निक्कै प्रगति गरेको उल्लेख छ ।

हुन पनि नेपालमा प्रति एक लाख जिवित जन्ममा सन् १९९६ मा ५३९ मातृ मृत्युबाट घटेर सन् २०२१ मा १५१ मा झरेको छ । त्यसैगरी असुरक्षित गर्भपतनका कारण महिलाहरुको स्वास्थ्यमा हुने प्रजनन रुग्णताको न्यूनिकरण गर्न पनि सफल भएको छ ।

त्यसो त नेपालको संविधानले प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार सहित गर्भपतनको अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा स्थपित गरेको छ । यसैगरी यसको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्दै सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ तथा पहुँचयोग्य सेवा बनाउने सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को उद्देश्य रहेको छ ।

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ र नियमावली २०७७ ले सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट सुरक्षित गर्भपतन सेवा, परामर्श तथा प्रेषण र गर्भपतन पश्वात सेवा तथा आवश्यक परामर्श र परिवार नियोजन सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा परिभाषित गरेको छ ।

‘यही उद्देश्य अनुरुपको सेवा उपलब्ध गराउन सुरक्षित गर्भपतन सेवा विस्तार गरी हरेक महिलाहरुको सहज पहुँच हुने वातावरणको विकास गर्दै लैजाने लक्ष्य लिएका छौं र सोही अनुरुपका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आईरहेका छौं । हाल यो सेवा देश भरीनै उपलब्ध छ,’ महाशाखाद्धारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।