जनस्वास्थ्य सम्वन्धि राष्ट्रिय होस् या अन्तराष्ट्रिय छलफल, एउटा प्रमुख एजेण्डा बन्छ सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणको विषय । अनि  यो विषयमा लामो समय देखि कार्य गर्दै आएका ‘ग्लोबल लिडर’ हुन् डा. तारासिंह बम । सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्वन्धि कार्य गर्ने अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको रुपमा परिचित द युनियनको एशिया प्यासेफिक क्षेत्रको नेतृत्व समेत गरेका डा. बम पछिल्लो समय भाइटल स्ट्राटेजीमा एशिया प्यासेफिक क्षेत्रमा ‘टोबाको कन्ट्रोल’ निर्देशकको रुपमा आवद्ध छन् । केही दिन अघि नेपाल आएका बेला  डा. बमसंग नेपाली हेल्थ डटकमका रामप्रसाद न्यौपानेले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्वन्धी भइरहेका कार्य र गर्नु पर्ने कार्यको विषयमा केन्द्रीत रहेर छोटो कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ कुराकानीको सार संक्षेप :

लामो समय द युनियनमा काम गर्नु भयो, अहिले भाइटल स्ट्राटेजीमा आवद्ध हुनुहुन्छ, यो नयाँ संस्थाको बारेमा परिचय गराउनु हुन्छ कि ?

भाइटल स्ट्राटेजी ग्लोबल पब्लिक हेल्थ अर्गनाइजेसन हो । यसको मुख्यालय अमेरिकाको न्युयोर्कमा छ । यसले गर्ने कार्य भनेको जनस्वास्थ्य (पब्लिक हेल्थ)मै हो । सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण, नसर्ने रोग, सडक सुरक्षा लगायतका विषयमा केन्द्रीत रहेर काम गरिरहेको छ । स्वास्थ्य प्रणालीको विकास गर्ने देखि क्षयरोग नियन्त्रणका कार्यमा पनि यसले सहयोग गर्दै आइरहेको छ ।

खासगरी कार्यक्रम सञ्चालन र अनुसन्धानमा सहयोग गर्दै आइरहेको छ । यसबाहेक पाटर्नरशीप फर हेल्दी सिटिज जो ७० सिटिजको अलायन्स बनेको छ यसमा पनि यो ब्लुम्बर्ग फाउन्डेशन अन्तर्गत रहेर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)संग सहकार्य गरेको छ ।
म अहिले यहि संस्था (भाइटल स्ट्राटेजी)मा निर्देशकको रुपमा कार्यरत छु । यसको धेरै कार्यक्रम मध्येको एक टोबाको कन्ट्रोल (सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण) कार्यक्रम हेर्दै आएको छु ।

द युनियनमा रहँदा यहाँले टोबाको कन्ट्रोल कार्यक्रममा धेरै महत्वपूर्ण काम गर्नु भयो, अहिले नयाँ संस्थामा यस्तै जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, हजुरले गर्ने कामको प्रकृतिमा केही भिन्नता छ कि छैन ?

मुख्य तया हामी सबैको लक्ष्य सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्नु नै हो । यी दुई संस्थाले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि जति कामहरु गरिरहेका छन् उदेश्य त एउटै नै हो । द युनियनको ‘स्ट्राटेजिक रोल’ बढी देखिन्छ । यस संस्थामा प्राविधिक पक्षमा बढी केन्द्रीत देखिन्छ । कार्यक्रम कार्यन्वयनमा र नीति निर्माणका लागि हामी बढी केन्द्रीत छौँ । अर्को कुरा के पनि हो भने भाइटल स्ट्राटेजी ‘टोबाको कन्ट्रोलमा वन अफ दि सिग्नेफिकेन्ट’ प्लेयर हो ग्लोबल लेभलमा ।

सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणको सन्दर्भमा यहाँसंग निकै ठूलो अनुभव छ, अहिलेको अवस्थामा सूर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगको स्थिति कस्तो हो ? चुनौती के कस्ता छन् ?

ग्लोबल तथ्यांक हेर्ने हो भने सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगकर्ताको दर घट्दो क्रममा छ । विभिन्न देशहरुको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि टोबाको युज गोइङ डाउन सिग्नेफिकेन्टली । यो विकसित र विकासोन्मुख दुबै खाले देशहरुको तथ्यांक हो तर विकासोन्मुख देशहरुमा घट्ने क्रम भने केही ढिला छ ।

नेपालको सन्दर्भमा कतिपय जिम्मेवार अधिकारीहरुले समेत प्रयोगदर घटेन भन्न थालेका छन्, उनीहरुलाई के भन्नुहुन्छ ?

यसमा धेरै कुरा भन्नै पर्दैन ।  नीति कार्यान्वयनमा केही कमजोरी हुँदा यस्तो भएको हो भन्ने लाग्छ ।

मैले फेरी पनि भने, समग्रतामा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण कार्यक्रम ग्लोबल लेभलमा प्रोग्रेसिभ नै छ । प्रभावकारी देखिएको छ । देशहरुले अपनत्व लिई रहेका छन् । धेरै देशहरुले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण कार्यक्रमलाई डेभलपमेन्ट एजेण्डाको रुपमा राखेका छन् । यो एकदमै सकारात्मक पक्ष हो ।

संगै अघिल्लो प्रश्नको उत्तर यहाँ जोडन् चाहन्छु । त्यो के भने चुनौतीहरु प्रसस्तै छन्, अझ थपिदैछन् । जस्तो: इसिगरेट, हिटेड टोबाको प्रडक्टहरु बजारमा आईरहेको छ, थपिईरहेको छ । सुर्ती उद्योगहरुले नयाँ नयाँ ट्याक्टिसमा लागेका छन् । सुर्ती उद्योगले किशोर तथा युवापुस्तालाई लक्षित गर्ने र अम्मलीहरुलाई अल्झाई राख्नका लागि नयाँ नयाँ स्वरुप र स्वादमा भन्दै गैरकानूनी रुपमा यस्ता प्रडक्टहरु बजारमा फाल्ने गरेका छन् । त्यो चाहि अहिलेको सिग्नेफिकेन्ट च्यालेन्ज छ ।

मैले फेरी प्रश्न दोहोर्‍याएँ,  नेपालको सन्दर्भमा पनि सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोगकर्ता चाहि घटेको हो ?

ग्लोबल तथ्यांक हेर्दा खेरी स्मोकिङ प्रिभ्यालेन्स घटि रहेको छ । ‘इन्ट्रम्स अफ नम्बर इज गोइङ अप’ । प्रतिशतमा घटे पनि जनसंख्यामा गएर हेर्दा सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोगकर्ताहरुको संख्या बढी रहेको छ । दोस्रो नेपालको सन्दर्भमा सुर्तीजन्य पदार्थलाई अरु रोगसंग लिंक गर्दा खेरी टोबाको इज द मेन रिस्क फ्याक्टर अफ ट्युवरक्लोसिस । पाँच रिस्क फ्याक्टरमा अल्कोहल, माल न्युट्रेसन, एचआईभी एड्स, डायविटिज र टोबाको स्मोकिङ ।

नेपालको सन्दर्भमा टोबोको स्मोकिङ ट्युवरक्लोसिस्को लागि नम्बर वान रिस्क फ्याक्टरमा परेको छ । त्यसैले पनि नेपालको हकमा अझै हामीले काम गर्नु पर्ने देखिन्छ । ‘प्रोग्राम फ्रम डिजिज इकोनोमिक्स प्रोस्पेक्टिभ’बाट हेर्दा खेरी ‘प्रिभ्यालेन्स’ घटे पनि त्यसको ‘इम्प्याक्ट’ बढी रहेको छ । त्यो भन्नाले रोग र मृत्यु बढी रहेको छ । प्रयोगदर चाहि बयस्क र युवा दुबै पुस्तामा घटेको छ ।

नेपालको शहरी क्षेत्रमा किशोर तथा युवाहरु सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग बढी रहेको भनिन्छ नि ?

त्यस्तो पनि होइन, सन् २०१९ को तथ्यांकले युथहरुको बारेमा त्यस्तो भनेको छैन । घटिरहेको देखाईरहेको छ । हो तर पछिल्ला वर्षहरुमा नयाँ प्रडक्टहरु आउन थाल्यो । जस्तो इसिगरेट, विभिन्न फ्लेवर र ब्राण्डमा । यसले युवा तथा किशोरहरुमा आकर्षण बढेको छ । अर्को टोबाको ब्राण्डिङले पनि यसलाई केही प्रभाव पारेको छ । त्यसको जो डिजाइन छ, कलरफुल, मार्केटिगको स्कीमले पनि युथहरुलाई आकर्षित गर्ने काम बेको छ । त्यसैले अहिले हामी ढुक्क भएर बस्ने अवस्था छैन् । मैले अघि नै भने चुनौतीहरु झन् झन् थपिदै छन् ।

दक्षिण एशियामा नेपालको सुर्ती नियन्त्रण सम्वन्धी कार्यक्रम कस्तो पाउनु भएको छ ?

नीतिगत तहबाट हेर्दा नेपालको सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्वन्धी नीति दक्षिण एशिया मात्रै होइन एशिया प्यासिफिक क्षेत्रमा, ग्लोवल रुपमा नै राम्रो छ । तर, यसमा वित्तिय तर्फको व्यवस्थालाई छाडेर अर्थात सुर्तीमा लाग्नु पर्ने कर बाहेकको अवस्था हेर्दा ।

मैले फेरी भने नीति राम्रो छ । नेपाल डब्लुएचओ एफसिटीसीको पनि पक्ष राष्ट्र भएकोले त्यहि अन्तरर्गत एमपाओवरका निश्चित घटकमा हामी राम्रो छौँ । जस्तो चेतावनीमुलक चित्रयुक्त स्वास्थ्य सन्देश दिने कुरामा होस या ‘स्मोक फ्रि प्रोभिजन,’ एड्भरटिजमेन्ट, स्पोन्सरसीप र प्रमोसनमा । यी नीतिगत रुपमा राम्रो छ तर कागजमा मात्रै सिमित भयो । कार्यन्वयनमा राम्ररी आउन सकेन । अरु देशको तुलनामा ।

जस्तै: छिमेकी भारतमा नीतिको कार्यान्वयनको पक्ष अत्यन्त प्रभावकारी छ । त्यसैले त्यहाँको पछिल्लो दश वर्षमा ‘स्मोकिङ रेट पछिल्लो दशवर्षमा १० प्रतिशत बढीले घटेको छ । त्यसको कारण नीति पनि राम्रो छ र अझ् राम्रो पक्ष त्यो नीतिको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएको छ । अब प्रभावकारी कार्यान्वयन केले हुन्छ ? नेतृत्वले । केन्द्रीय तह, प्रान्तिय तह र स्थानीय तथा जिल्ला तहका नेतृत्व राम्रो भईदिदा नीति कार्यान्वयन हुन पनि सजिलो हुँदो रहेछ । त्यहाँ सिस्टमले काम गरिरहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा नेतृत्व एकदमै कमजोर भयो । नीतिगत तह र कार्यान्वयनको तहमा । यसको फाइदा सुर्ती उत्पादकहरुले लिने गरेको छ ।त्यसैले उनीहरुले अहिले आफ्नो प्रडक्टको प्रवर्धद, प्रायोजन आक्रामक ढंगले गरिरहेको देखिएको छ । यो हामी सबैका लागि विडम्बना हो ।

सुर्ती उद्योगको हस्तक्षेपका कारणले पनि नीति कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो कि ?

त्यो त हो नै ।  टोबाको इन्डस्ट्रीको लविङ र इन्टरफियरेन्स हरेक देशमा हुने गरेको छ । तर जहाँ लिडरशीप बलियो र आफ्नो अडानमा रहन सक्ने बुझ्ने खालको छ त्यहाँ उनीहरुको प्रयास विफल हुन्छ तर जहाँ कमजोर हुन्छ त्यहाँ उनीहरुले सजिलै आफ्नो प्रभाव देखाउन सक्छन् । नेपालमा हरेक वर्ष सुर्ती उद्योगीहरुलाई राज्यको एउटा निकायले सम्मान गर्ने गरेको छ । जो कानून विपरित छ । अन्य देशमा यस्तो हुँदैन ।

नेपालकै सन्दर्भमा  स्वास्थ्य मन्त्रालयका  उच्च  अधिकारीहरुले पहल गर्ने हो भने चासो दिने हो भने ऐन कार्यान्वयनमा पनि धेरै काम हुन सक्दथ्यो । हरेक मन्त्रालयलाई एक ठाउमा ल्याउने र कार्यान्व्यनका लागि समन्वय गर्ने काम त स्वास्थ्यको हो । यसो गरेको पाईएन । उनीहरुर्लाइ ल्याएर कोडअफ कन्डक्ट, इथिक्स आदि कामहरुमा उनीहरलाई सेयरिग गरेमा धेरै नै राम्रो हून्थ्यो । गरिरहेको छैन । यसको अर्थ सरकारी अधिकारी र उद्योगबीचको निकटता हो कि भनेर पनि आशंका गर्न सकिन्छ ।

सुर्तीजन्य पदार्थ किलर प्रडक्ट हो, हार्मफुल प्रडक्ट हो । यसलाई नियन्त्रण गर्न १३ बर्ष अघि नै कानून बनाइयो तर यसको कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन भने त यसमा केही त पक्कै छ । उनीहरुले जनस्वास्थ्यलाई भन्दा पनि प्रफिट तर्फ बढी प्राथमिकता दिएका छन् ।

नेपालको अहिलेको अवस्थालाई बदल्नका लागि के के कुरामा सुधार गर्नुपर्छ ? हजुरको सुझाव के हुनसक्छन् ?

एउटा टेक्निकल पार्टबाट हेर्नुपर्छ । अर्को प्रोग्राम पार्टबाट ।

टेक्निकल पार्टबाट कुरा गर्दा करको दायरा बढाउनु पर्छ । करको दर एकदमै कम भएकोले पनि जुन रुपमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगदर घट्नु पर्ने थियो त्यो नभएको हो । खुद्रा मूल्यको ७५ प्रतिशत भन्दा बढी कर पुरयाउनु पर्छ ।

दोस्रो कुरा अहिले जुन टोबाको, भ्यापिङ लगायतका प्रडक्टहरु जसरी आकर्षक रुपमा ब्राण्डिङ गरी विक्री बितरण भइरहेको छ, प्याकेटमा जसरी फ्लेभर देखि, कम असरदार लगायतका गैरकानूनी कुराहरु राखेका छन् त्यसलाई रोक्नु पर्छ । धेरै देशहरुले प्लेन प्याकेजिङमा गइरहेको अवस्था छ । अब नेपाल पनि प्लेन प्याकेजिङमा जानुपर्छ । मैले फेरी भने एक दुई तीन जानै पर्ने हुन्छ । तब मात्रै हामीले युवा र केटाकेटीहरलाई जोगाउन सक्छौँ । सुरु गरि सकेकाहरुलाई छुटाउन पनि सहयोग हुन्छ ।

संगसंगै ‘टोबोको सिसेसन’ कार्यक्रम अघि बढाउनु पर्ने हुन्छ । अर्थात सुर्तीजन्य पदार्थ छोडाउने कार्यक्रमहरु बढाउनु पर्ने हुन्छ । त्यो सिसेसन कार्यक्रम प्राइमरी हेल्थ केयरमै इन्ट्रिग्रेट गर्नुपर्छ । जनस्वास्थ्यका हरेक कार्यक्रमहरुमा सुर्तीजन्य पदार्थको असर र यसमा लाग्न नहुने तथा लागिसकेको भए छाड्नका लागि अभिप्रेरित हुने खालका गतिविधिहरुलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
त्यसमा स्मोकिङ र त्यसलाई कसरी छाड्ने भन्ने विषय राखिदिएमा धेरै प्रभावकारी हुन्छ । त्यसलाई हामी टोबाको सिसेसन भन्छाँै अब हामी त्यस तर्फ जान पनि एकदमै जरुरी छ ।

चौथोमा विज्ञापन त बन्द जस्तै छ तर सीएसआर, प्रायोजन भइरहेको छ । अहिले भएको कानूनलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा पनि धेरै नै ठूलो उपलव्धी हुन्थ्यो ।

अब कार्यक्रम व्यवस्थापनको कुराहरुबाट हेर्दा खेरी,

मल्टिसेक्टरल कोअर्डिनेशन आवश्यक छ । यो त डेभलेपमेन्ट एजेण्डा हो । त्यसैले सबै मन्त्रालयहरु र गैर सरकारी संस्थाहरुलाई समेत संगै ल्याएर सबैलाई यसप्रतिको उत्तरदायित्व गराउनुपर्छ ।

सिभिल सोसाइटी र मिडियाले पोलिसी एड्भोकेसीमा बढी काम गर्न सक्छन् । जनचेतना, सुर्ती उद्योगको हस्तक्षेपर र नीति निर्माताहरुलाई घचघच्याउने कुराहरुमा पनि सकारात्मक रोल खेल्न सक्छ । त्यसैले ढिलाई नगरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा मल्टिसेक्टरल कोअर्डिनेशन कमिटी गराउन एकदमै जरुरी छ ।

मन्त्रालयमा करकोषको सचिवालय छ नि, फेरी अर्को समिति बनाउन आवश्यक छ र ?

कर कोषको अर्थ मन्त्रालयबाट आउने केही पैसाको व्यवस्थापनमा बढी केन्द्रीत छ । त्यसैले त्यो भन्दा ठूलो मल्टिसेक्टरल कोअर्डिनेशन कमिटि आवश्यक छ । जसमा सरकारी, गैरसरकारी, मिडिया र अन्य नागरिक समाजका व्यक्तिहरुलाई पनि यसमा राख्नुपर्ने हुन्छ । अरु धेरै देशहरुले यो प्राक्टिसमा ल्याएका छन् तर नेपालमा अहिलेसम्म छैन ।

अर्को अभाव भनेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच पनि समन्वय देखिएको छैन । यसको लागि कतै नीतिगत र कानूनी व्यवस्था पनि छैन । कसले के कसरी गर्ने भन्नेमा अलमल छ । एउटा दह्रो नीति बनाउनै पर्ने हुन्छ । जसले स्वास्थ्य मन्त्रालयका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहपनि उत्तरदायि बनोस । उनीहरुको पनि भूमिका देखियोस । अहिलेको कानूनले त्यो भूमिका देखिदैन । यसैले पनि अहिले स्थानीय तहका नेताहरुलाई अलि जिम्मेवार र उत्तरदायि बनाउन सकिरहेका छैनौँ । यी विषयमा काम गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहलकदमी देखाउनु पर्छ । नेतृत्वदायी भूमिकामा आउनु पर्छ । नियमावली ल्याएर हुन्छ कि ऐन ल्याएर हुन्छ कि कसरी हो बनाउनै पर्छ ।

अन्तिममा सुर्ती उद्योगसंगको एफिलेसन, उनीहरुसंगको इन्ट्रयाक्सनमा जसरी सरकारका मन्त्री, सचिव, सांसद तथा नेताहरु सामेल भएका छन् र हुने गरेका छन् यसलाई पूर्ण रुपमा रोक्नु पर्छ । यो भनेको कानूनको पालना हुनु पनि हो । उनीहरु यसमा जवाफदेही हुनैपर्छ । उत्तरदायी हुनैपर्छ । यदि सरकारका मन्त्री, सचिव र महानिर्देशक लगायत व्यक्तिहरु उत्तरदायि हुँदैनन् भने अरु को उत्तरदायि हुन्छन् ?