काठमाडौँ, ३ असोज । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनले ७५३ वटै स्थानीय तहलाई सुर्तीजन्य पदार्थ तथा मदिरा जन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन गर्न पत्राचार गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको अनुरोध पछि सामान्यले सबै स्थानीय निकायलाई सुर्तीजन्य तथा मदिराजन्य पदार्थको प्रयोगमा नियन्त्रण तथा नियमन गर्न पत्राचार गरेको हो ।

यसअघि स्वास्थ्य सेवा विभाग राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रले सामान्य मार्फत स्थानीय तहलाई यसबारेमा पत्राचार गरिदिन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो ।

केन्द्रले पठाएको पत्रमा नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगका कारण बर्षेनी ३९ हजार बढी मानिसको मृत्यु हुने गरेको र मदिराको प्रयोगका कारण स्वास्थ्यमा विभिन्न जटिल रोग लाग्ने गरेको उल्लेख छ ।

त्यसैले सुर्तीजन्य पदार्थ तथा मदिरा नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि विद्यमान कानुनहरुको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । केन्द्रमा पत्रमा भनेको थियो । उसले स्थानीय सरकारले विद्यमान कानून बमोजिम कार्यान्वयन गर्न सकिने कानूनी व्यवस्थाहरु र क्रियाकलापहरु समेत उल्लेख गरी पत्र पठाएको थियो ।

नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्न १२ वर्ष अघि नै कानून बनेको अवस्था छ । यद्धपी त्यसको कार्यान्वयन भने अत्यन्तै फितलो देखिन्छ ।

खासगरी कानून कार्यान्वयनमा सुर्ती उद्योगीहरुले गर्ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपबाट सरकारी संयन्त्रहरु नै अल्मलिएको देखिन्छ ।

त्यसो त स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्वन्धी कार्यका लागि प्रमूख तोकिएका छन् । उनलाई कानून विपरित कार्य गर्नेहरुमाथि कानून बमोजिम कार्वाही गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । तर त्यसमा पनि उनीहरु अलमल देखिन्छन् ।

सूचना केन्द्रले यसपटक स्थानीय तहले गर्न सक्ने कामकाबारेमा समेत बुँदागत रुपमा जानकारी गराएको छ ।

यस्तो छ सुर्तीजन्य पदार्थ तथा मदिरा नियन्त्रण तथा नियमनको लागि  स्थानीय तहले गर्न सक्ने र गर्न मिल्ने कामहरु

१. सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान तथा सुर्तीसेवन गर्न नपाउने अत्यन्त जरुरी सूचना जारी गर्ने

२. शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था, वालगृहको १०० मिटर वरपर सुर्तीजन्य पदार्थको विक्री वितरण निषेध गर्ने,

३. कसैले पनि अर्को व्यक्तिको उपस्थितीमा नीजी सवारी साधन र नीजी घरमा धूम्रपान गर्न नपाउने जानकारी सवैलाई गराउने,

४. चुरोट तथा अन्य सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिरा १८ बर्ष भन्दा मुनिका बालबालिकालाई विक्री नगर्ने र उनीहरुलाई विक्री गर्न नलगाउने,

५. हरेक सार्वजनिक स्थलमा व्यवस्थापक (कार्यालय प्रमुख वा प्रमुख) ले भवनको मुख्य प्रवेशद्वारमा कम्तिमा ३० सेमी लम्वाइ र २० सेमी चौडाइको सूचना टाँस गर्नु पर्ने साथै भवनको भित्री द्वारमा कम्तिमा २० सेमी लम्वाइ र १५ सेमी चौडाइको सूचना टाँस गर्नु पर्ने,

६. सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण तथा नियमन गर्नको लागि सुर्तीजन्य पदार्थ विक्रीवितरण गर्न पाउने लाइसेन्स लिएकाहरुले मात्र विक्रीवितरण गर्ने व्यवस्था गर्ने,

७. कसैले पनि फुटकर रुपमा चुरोट, बिँडी वा सिगारको खिल्ली बिक्री वितरण गर्न पाउँदैनन् । यसो गरेमा सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने) ऐन २०६८को दफा १७ बमोजिम दश हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना हुनेछ भनेर सवैलाई जानकारी गराउने,

८. कसैले पनि मदिराको होर्डिङ बोर्ड वा होटेल, रेष्टुरेन्टको साइन वोर्डमा कुनै पनि मदिरा र वियरको फोटो राखी प्रचार प्रसार गर्न नपाइने भएकोले यदि यस प्रकारको विज्ञापन गरेको अवस्था छ भने जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ अनुसार रोक लगाउने,

९. सुर्तीजन्य पदार्थ तथा मदिराको स्थानीय स्तरमा लगाउन सक्ने कर जस्तै व्यवसाय दर्ता तथा नविकरणको लागि अन्य कर भन्दा धेरै लिने,

१०. मदिरा विक्री वितरणको लागि निश्चित पसललाई मात्र लाइसेन्स दिने जथाभावी विक्री वितरण गर्न नदिने

११. मदिरा विक्री वितरणको लागि निश्चित समय छुट्याउने,

१२. गर्भवती महिलालाई चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिरा विक्री वितरण नगर्ने

१३. नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्को मिति २०७४ माघ १० को निर्णय अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने) ऐन २०६८ दफा १२ (१) प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमनको लागि निरीक्षक तोकिएको हुनाले सोही अनुसार कार्य गराउने,

१४. प्रभावकारी अनुगमन गर्ने ।