काठमाडौँ, २८ भदौ । स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकारी मन्त्रालय तथा सरकारी र गैरसरकारी निकायहरुबीचको अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्ने जनस्वास्थ्य समितिको दोस्रो बैठक बिहीबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सम्पन्न भएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आठ वटा उपसमिति बनाउँदै त्यसले दिने सुझावको आधारमा काम अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रबिकान्त मिश्रका अनुसार बैठकले महामारी, स्वास्थ्य सुरक्षा तथा आपतकालीन व्यवस्थापन उपसमिति, मानसिक स्वास्थ्य लागुपदार्थ तथा दुर्व्यसनी नियन्त्रण उपसमिति, पोषण खाद्य सुरक्षा तथा विषादी नियन्त्रण उपसमिति, जलवायु अनुकुलन वातावरण खानेपानी तथा सरसफाई उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै सडक दुर्घटना न्युनिकरण तथा पूर्व अस्पताल व्यवस्थापन उपसमिति, औषधि तथा प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापन उपसमिति, औषधिजन्य बनस्पति विकास तथा दीगो उपयोग उपसमिति र जनसंख्या श्रम आप्रवासन स्वास्थ्य उपसमिति गठन गरेको हो ।

यी उपसमितिले दिने सुझावको आधारमा आगामी बैठकमा नयाँ कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्ने निर्णय गरेको मिश्रले बताए ।

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ अनुसार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य समितिको बैठक वर्षमा दुई पटक अनिवार्य रुपमा बस्नु पर्ने हुन्छ । तर ऐन जारी भएको ६ वर्ष पुगिसक्दा स्वास्थ्य मन्त्री अध्यक्ष रहने यो समितिको बैठक पहिलो पछि दोस्रो बस्न सकेको थिएन । बिहीबार बसेको दोस्रो बैठक पनि पहिलो बैठक बसेको झण्डै दुई वर्ष पछि हो ।

बिहीबारको बैठकले छ – छ महिनाको अन्तरमा अनिवार्य रुपमा बैठक बस्ने समेत निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा बोल्दै मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य सुधारमा आवश्यक समन्वय गर्न सकिने विषयलाई वैधानिक प्रक्रियाअनुसार ल्याए नीतिगत सुधार गर्न तयार रहेको बताए।

बैठकमा सहभागी मन्त्रालय तथा निजी क्षेत्रका व्यवसायीका प्रतिनिधिले २ वर्षमा बैठक बसेको भन्दै अब नियमित बैठक हुने आशा पलाएको बताए। नियमित बैठक बस्दा धेरै समस्या समाधान गर्न सकिने बताउँदै बैठकका सहभागी एवं उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले अब तीनै तहबीच पनि यही प्रकृतिको अन्तरसरकारी समिति बनाउनुपर्ने बताए।

श्रम सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले स्वास्थ्य प्रमाणपत्र फेल भएर नागरिकले समस्या पाएको भन्दै अब यसको समाधान खोजिनुपर्ने बताए।

जवाफमा मन्त्री पौडेलले नेपाली नागरिकले विदेशमा स्वास्थ्य परीक्षण फेल भएकै कारण दुःख पाउने अवस्था आउन नदिन आवयश्यक सुधार गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए।

त्यसो त नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा सम्वन्द्र्धन र सुधार सम्वन्धी स्वास्थ्यमा बहुक्षेत्रीय आयामको अवधारणा अनुरुप मागर्न निर्देशन अनुगमन नीति निर्माण गर्ने कार्यधिकार उदेश्यको साथ समितिको गठन गरिएको हो । यस्तै स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा समानुपातिक वितरणको आधारमा बहुक्षेत्रीय लक्ष्य एवं प्राथमिकता निर्धारण गर्न पनि समितिले काम गर्नु पर्ने हुन्छ । यसैगरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा प्रभावकारी समन्वयको व्यवस्था गर्ने , अनुगमन गर्ने आदि थुप्रै विषय समितिको काम कर्तव्य र अधिकार क्षेत्र भित्र पर्दछ ।

समितिको सह अध्यक्ष स्वास्थ्य राज्यमन्त्री हुने व्यवस्था छ । सदस्यहरुमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, उद्योग सचिव, अर्थ सचिव, गृह सचिव, कृषि सचिव, खानेपानी सचिव , महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक हेर्ने सचिव, बन तथा बाताबरण मन्त्रालयका सचिव, श्रम तथा रोगगार तथा सामजिक सुरक्षा सम्वन्धी सचिव , स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ, स्वास्थ्य मन्त्रीले मनोनित गरेको १ जना विज्ञ, निजी स्वास्थ्य संञ्चालकबाट एक जना महिलासहित दुई जना, परिषद्हरुबाट एक जना, उपभोक्ता समूहबाट एक जना लगायत २१ जना जना रहने व्यवस्था छ ।