काठमाडौँ, १६ भदौ । गत १५ असारमा सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्दा औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यवसायिक उत्पादन गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था मिलाउने बताएको थियो ।

तत्कालिन अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले १५ असारका दिन प्रस्तुत गरेको बजेटको २९ बुँदामा औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने गाँजालाई बैधता दिने विषयमा त्यति खुशी छैनन् ।  त्यसैले उनले आइतबार उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई निर्देशन दिने क्रममा यो विषयमा धेरै नहौसिन निर्देशन दिए । उनले गाँजालाई बैधता दिने विषय प्राथमिकतामा नराख्न समेत अधिकारीहरुलाई सचेत गराए ।

‘मानवीय स्वास्थ्य र मुलुकको छविमा प्रतिकूल असर पर्ने यस्तो कामलाई प्राथमिकतामा नराख्न भन्नु भएको छ,’ बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गाँजाको विषय पन्छाउन चाहेका छन् तर गाँजालाई बैधता दिनु पर्छ भन्दै अगुवाई गर्ने भने एमाले नेता शेरबहादुर तामाङ हुन् ।

उनले विसं २०७६ सालमा नै गाँजा सम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक नै दर्ता गराएका थिए । त्यतिबेला विधेयकको पक्षमा ८० प्रतिशत सांसद रहे पनि ५२ जनाले हस्ताक्षर गरेका थिए । पछिल्लो पटक बजेटमा यो विषय प्रवेश हुँदा धेरै सांसदहरु खुशी थिए ।

धेरैले भने गाँजा युवाहरुको कुलतको प्रमुख कारक हो भन्दै यसलाई वैधता दिन नहुने भन्दै आएका थिए ।