काठमाडौँ, १२ भदौ । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समूदायका व्यक्तिहरुले पारालैंगिकहरुलाई स्व-अनुभूतिका आधारमा नागरिकता दिन सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् ।

बुधबार नील हिरा समाजले काठमाडौँमा आयोजना गरेको पत्रकार अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समूदाय अन्तर्गत पारालैंगिक व्यक्तिले स्वअनुभूतिका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्ने बताउँदै त्यसका लागि सर्वोच्चबाट आएको पछिल्लो आदेशको सम्मान हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङले आफूले चाहेको पहिचानका आधारमा नागरिकता दिन राज्यले आनाकानी गर्नु व्यक्तिको स्वतन्त्रताका बिरुद्धमा हुने बताइन् ।

‘पहिचान व्यक्तिको स्वाभीमान र स्वतन्त्रताको विषय हो, व्यक्तिले आफ्नो अनुभुतिका आधारमा आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न राज्यले सघाउनुपर्छ, तर राज्य नै उल्टै व्यक्तिको पहिचान दबाउन पटकपटक अग्रसर भइरहेको छ, हामीलाई पहिचानका आधारमा नागरिकता दिन आनाकानी नगरियोस्,’ गुरुङले भनिन् ।

उनले नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२ मा लैगिंक पहिचान सहितको नागरिकता दिनु पर्ने भन्ने उल्लेख भएता पनि नागरिकता दिने अधिकारीहरुले त्यसको मर्म नबुझेको बताईन् ।

‘कोही जन्मिदा बाहिरी रुपमा केटा जस्तो देखिने तर भित्री अनुभूति केटी मान्छे जस्तो हुने हुन्छन् । कोही जन्मिदा केटीको स्वरुप हुने तर भित्री अनुभूति केटाको हुने पनि हुन्छन् । हामीले यहि कुरालाई बुझाउन खोजेका हौँ तर सहज रुपमा राज्यका जिम्मेवार निकायमा बसेका व्यक्तिहरुले बुझिरहेका छैनन् । र हामी यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायलाई यसले निकै नै अफ्टेरो पारिरहेको छ,’ अध्यक्ष गुरुङले भनिन् ।

उनले लैगिंक पहिचानको जिम्मा व्यक्ति स्वयंलाई दिनु पर्ने र त्यसमा विश्वास गर्नु पर्ने बताईन् । उनले स्व अनुभूतिका आधारमा लिंग परिवर्तन गरी केटा वा केटी बनेकाहरुलाई उनीहरुले चाहे अनुसार नागरिकता उपलव्ध गराईदिनु पर्नेमा जोड दिईन् ।

‘यो व्यक्तिको आत्मसम्मान र अधिकारको पनि कुरा हो,’ उनले थपिन् ।

‘हामी यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायले पहिचानको आधारमा नागरिकता पाउनु पर्छ भनेर धेरै संघर्ष गर्‍यौँ, संविधानमा पनि लेखियो, सर्बोच्चले पनि स्पष्ट पारिदियो । तर अहिले पनि लिंग परिवर्तन गरी महिला वा पुरुष बनेका यौनिक अल्पसंख्यकले नागरिकता लिनका लागि मेडिकल बोर्डको सिफारिस चाहिने र मेडिकल बोर्डमा सिफारिस लिनका लागि बोर्डका अधिकारीका अगाडी नांगिनुपर्ने बाध्यता छ । हामीले आफ्नो पहिचान र अधिकार माग्दा नांगिुन पर्ने कहिलेसम्म ?,’ उनले राज्यसंग प्रश्न गर्दै भनिन् ।

अध्यक्ष गुरुङले पुन:दोहोर्‍याईन्, ‘लिंगको पहिचान गर्न बोर्डमा बसेकाहरुबाट हाम्रा समुदायका व्यक्तिहरुलाई सर्जरी गरेको गोप्य अंग देखाउनु पर्छ भनेन बाध्य नगरियोस् । व्यक्तिले गरेको स्व अनुभूतिलाई मान्नु पर्छ । चाहे सर्जरी गरोस वा नगरोस । कतिपय व्यक्ति बाहिरबाट शारीरिक रुप हेर्दा केटा भएको तर सम्पूर्ण अनुभूति केटीको जस्तो छ, बानी स्वभाव केटीको छ, उसले आफूलाई आत्म देखि नै केटी हुँ भनेर अनुभूति गर्दछ र केटीकै पहिचानमा जीउन चाहन्छ भने त्यसलाई केटीकै पहिचान दिनु पर्दछ । यो कुरा संविधान उल्लेख गरिएको र पछिल्लो समय सर्बोच्चले दिएको आदेशको पनि मर्म हो । यसमा राज्य पक्ष अल्मलिनु वा आनाकानी गर्नु कुनै जरुरी छैन । नागरिकता दिईनु पर्दछ ।’

समाजको कार्यक्रम निर्देशक सञ्जय शर्माले ‘वडा कार्यालयको सिफारिस हुँदै सीडीओ, गृह मन्त्रालयका सबै प्रक्रिया पुरा गर्दा पनि नागरिकता प्राप्तीको प्रक्रियामा यौनिक तथा लैगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुलाई विभेद भइरहेको बताए ।

सोही समूदायका अभियन्ता भक्ति शाहले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता दिने वैधानिक बाटो हुँदाहुँदै आफ्नो समूदायका व्यक्ति नागरिकता प्राप्तिका लागि गृह मन्त्रालयसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । ‘सबैले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता पाउँछन् तर यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायका जो लिंक परिवर्तन गरेका छन्, उनीहरुले गृह मन्त्रालयमा गएर नागरिकता लिनु पर्ने बाध्यता छ । तर अहिले त्यो पनि दिइएको छैन ।’

सर्वोच्च अदालतले २० कार्तिक २०८० मा लैंगिक पहिचान ‘अन्य’ राख्नै पर्ने बाध्यता नहुनेगरी नागरिकता लगायतका कागजातमा लैगिक पहिचान उल्लेख गरिदन आदेश दिएको थियो भने गत १४ साउनमा सो आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश कुमार चुँडालको इजलाशले सो आदेश दिएको थियो । तर अदालतको आदेको कार्यान्वयन भने भएको छैन ।

सर्वोच्चको सो आदेशमा व्यक्तिले आफ्नो अनुभुतिका आधारमामहिला वा पुरुष लेख्न पाउने उल्लेख छ ।

अर्थात्, सुरुमा महिला भएर जन्मिएका व्यक्ति पछि पुरुषका रुपमा र पुरुष भएर जन्मिएका व्यक्ति पछि महिलाका रुपमा नागरिकता लिन पाउने गरी तथा सरकारी कागजात सच्याउन पाउने गरी सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो ।