काठमाडौँ, ६ भदौ । खासमा २६ देखि २०० बेडसम्मका अस्पतालहरुको दर्ता नवीकरण तथा अनुगमन गर्ने र नगरेको भए गराउने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हो । तर निजी अस्पतालहरुको छाता संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपाल(अफिन)ले बागमती प्रदेशमा नवीकरण गराउन चाहे पनि सम्भव नभएको बताएको छ ।

अझ उसले नवीकरण नगरदिदा आफूलाई ठूलो घाटा भइरहेको समेत दावी गरेको छ ।

बिहीबार केन्द्रीय कार्यालय सातदोबाटोमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अफिनका अध्यक्ष डा. पदम खड्काले नबीकरणसहित अरु विभिन्न मागलाई पाँच बुँदामा समेटेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले स्वास्थ्य संस्था स्थापना स्तरोन्नति तथा नवीकरण सम्बन्धी ऐन नबन्दा नवीकरण र सेवा प्रवाह समेत प्रभावित भएको बताए ।

डा. खड्काले २०० शय्या सम्मका अस्पताल स्थापना तथा नविकरण गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई भएपनि त्यसका लागि आवश्यक कानुन नबन्दा बागमती प्रदेशमा २६ देखि २०० शय्या सम्मका अस्पताल नवीकरण हुन नसकेको बताए ।

उनले अस्पतालले ऋण लिँदा तथा नवीकरण गर्दा बैंकिङ कारोबार प्रभावित भएको जानकारी दिदै सरकारका कार्यक्रमहरु पनि प्रभावित हुन पुगेको बताए ।

उनले डायलाइसिस सेवा, सामायिक सेवा इकाईमार्फत दिइने जस्ता कार्यक्रम संञ्चालन गर्न तथा संञ्चालन भइरहेकाहरुको पनि भुक्तानी रोकिएको तथा नयाँ उपकरण आयत गर्न बाधा परेको जानकारी दिए ।

स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ व्यावहारीक तथा वैज्ञानिक नरहेको पनि डा. खड्काको आरोप छ ।

यसैगरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा ४५ नियमावली २०७७ को दफा ३८ अनुसार शिक्षण संस्था गाभिने प्राबधान विपरित जिल्ला स्थानान्तरण गर्न नपाउने चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्य समितिको निर्णय, ऐनको मर्म विपरित भएको भन्दै अफिनले खारेजीको माग गरेको छ।

पत्रकार सम्मेलनमा अफिनका उपाध्यक्ष श्यामकृष्ण जोशी, कोषाध्यक्ष स्वरुपा श्रेष्ठ, सदस्यहरु रेनुका गुरुङ, सतिदेवी सिंह गौतम, जनकराज जोशी लगायतको उपस्थिति थियो ।

यस्ता छन् अफिनका मागहरु

१.  स्वास्थ्य संस्था स्थापना स्तर उन्नति तथा नविकरण संम्वन्धि ऐन नबन्दा, नविकरण र सेवा प्रवाह प्रभावित । संघियतामा कार्यान्वयन संगै २६ देखि २०० शैया सम्मका अस्पताल स्थापना तथा नविकरण गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई छ । तर त्यसका लागि आवश्यक कानुन नबन्दा बागमती प्रदेशमा २६ देखि २०० शैया सम्मका अस्पताल नविकरण हुन सकेका छैनन् । जसका कारण तलका समस्याहरु सामना गर्नु परेको छ। सो को समाधानका लागि यथावत नियम कानुन बमोजिम नै कार्य सम्पन्न गर्न जोडदार माग गर्दछौ:

• ऋण लिदा तथा नविकरण गर्दा, नविकरणका कागजात चाहिने भएकाले बैंकिङ्ग कारोवारमा प्रभावित भएको छ ।
• सरकारका कार्यक्रमहरु जस्तै: (डायलाईसिस, सामायिक सेवा ईकाईमार्फत दिइने) जस्ता कार्यक्रम संञ्चालन गर्न तथा संञ्चालन भईरहेकाहरुको पनि भुक्तानी रोकिएको छ ।
• स्वास्थ्य विमाको भुक्तानी रोकिएको र नयाँ आबद्ध हुन पनि बन्चित भएको ।
• नयाँ उपकरण आयत गर्न बाधा भएको छ ।

२. ५ वर्षमा अस्पताल नविकरण गर्ने ऐनको प्रावधान कार्यान्वयन भएन्, स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ व्यावहारीक तथा वैज्ञानिक छैन् :
जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ तथा नियामावली २०७७ को परिच्छेद ४ नियम १३ (१) मा नियम १२ बमोजिम जारी भएको इजाजत पत्र प्रत्येक ५ वर्षमा इजाजत पत्र जारी गर्ने निकायबाट नविकरण गराउन पर्ने छ भनि उल्लेख भएको भए पनि, नियम कार्यान्वयन नभएको। नियम कार्यान्वयनका लागि मिति २०७९/०५/२२ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयवाट कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई प्रचार गरिएको भए पनि सो को कार्यान्वयन हालसम्म हुन सकेन। ठुलो लगानिमा दिर्घकालीन योजनाका साथ खुलेका अस्पताल वर्षेनी नविकरण गर्नुपर्ने विषय वैज्ञानिक छैन्। स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड – २०७७ संसोधनको जोडदार माग गर्दछौ

३. १०० वेड तथा यो भन्दा माथि वेड भएका अस्पतालहरुको प्रमाणपत्र तथा स्नातक तहका कार्यक्रम संञ्चालन गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोग पूर्ण (१३) बैठक २०८० चैत्र ९ गते पारित भएता पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा नआएको हुदाँ सो को कार्यान्वयनको लागि चरणबद्ध दवावमुलक कार्यक्रमहरु घोषणा गर्दछौ।

४. राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा ४५ नियमावली २०७७ को दफा ३८ अनुसार शिक्षण संस्था गाभिने प्राबधान विपरित जिल्ला स्थानान्तरण गर्न नपाउने चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्य समितिको निर्णय, ऐनको मर्म विपरित भएको हुँदा। सो को खारेजीको माग गर्दछौ।

५. २०६७ साल देखि अफिनको सिफारिसमा निजी अस्पतालहरुले १५ भन्सारमा एम्बुलेन्स ल्याउँने सुविधा २०७४ बाट हटाईयो । जसका कारण अस्पतालले एउटा एम्बुलेन्स ल्याउन वर्षौं लाग्छ। सो व्यवस्था तत्काल पुनः कार्यान्वयनमा ल्याउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको गम्भिर ध्यानाकर्षण गर्दछौ।