काठमाडौँ, ६ भदौ । अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसनले गत १ भदौ (१७ अगष्ट)मा जारी विज्ञप्तीले नेपाली चिकित्सा क्षेत्रमा तरंग पैदा गरेको छ । फाउण्डेसनले अमेरिकाबाट तालीम प्राप्त चिकित्सकहरुलाई नेपालमा अभ्यास गर्न नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चार बुँदे घोषणा गरेको उल्लेख गरेपछि नेपाली चिकित्सा बृत्तमा तरंग पैदा भएको हो ।

फाउण्डेसनले जारी गरेको विज्ञप्तीमा शिकागोमा ८ जुनमा भएको भएको २८ औँ साधारणसभामा नेपालमा लचिलो स्वास्थ्य सेवा प्रणाली निर्माण गर्न अमेरिकाबाट तालीमप्राप्त चिकित्सकहरुका लागि अभ्यास र योगदान गर्ने बाटोमा सहजीकरण गर्ने विषय केन्द्रीत थियो ।

फाउण्डेसनका अनुसार सो साधारण सभामा स्वास्थ्य सचिव डा रोशन पोखरेल, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा चोपलाल भुसालसहितको नेपालबाट स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न पदाधिकारीहरुको सहभागिता थियो । साधारणसभा पछि सोही विषयमा गत ४ अगष्टमा फलोअप गर्ने क्रममा काउन्सिलसंग विभिन्न चार बुँदामा सहमति भएको फाउण्डेसनले बताएको छ ।

सहमतिका बुँदाहरुमा विदेशी चिकित्सकहरुका लागि अस्थायी लाइसेन्स, टेलीमेडिसिन कार्यक्रमको सहजीकरण, एनआरएन चिकित्सकहरुको लागि स्वतन्त्र अभ्यास र नेपाल बाहिर आफ्नो प्राक्टिस गरेका चिकित्सकहरुलाई स्नातकोत्तरमा दिईने लाइसेन्सको विषय छ ।

सहमति भएको भनिएका चारवटा बुँदा मध्ये ३ र ४ नम्बर बुँदा अलि अस्वभाविक भएको नेपालका कतिपय चिकित्सकहरुले टिप्पणी गरेका छन् । ३ नम्बर बुँदामा एनआरएन चिकित्सकहरलाई दुईवटा संस्थामा स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न अनुमति दिईने, सन् २०१२ अघि नै एमडी वा एमएस जस्ता उच्च डिग्री लिईसकेको भए उनीहरुलाई लाइसेन्स परीक्षामा छुट दिईने लगायतका कुरा उल्लेछ ।

यस्तै चौथो नम्बर बुँदामा दशवर्ष भन्दा बढी समय देखि विदेशमा प्राक्टिस गरेका व्यक्तिलाई लाइसेन्स परीक्षामा छुट दिईने उल्लेख छ ।

‘नेपाली चिकित्सकहरुको बढी चासो तीन नम्बर र चार नम्बर बुँदामा हो । काउन्सिलले नियमबाहिर गएर यसरी सम्झौता गर्न मिल्दैन,’ एक जना चिकित्सकले नाम उल्लेख नगरी प्रतिक्रिया दिदै भने, ‘यसलाई नेपाली चिकित्सक बर्गले गम्भीरताका साथ हेरेको छ ।’

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा चोपलाल भुसाल भने फाउण्डेसनले जारी गरेको विज्ञप्तीमा आपत्तिजनक कुरा केही नभएको बताउँछन् । ‘यो पहिलेकै व्यवस्था हो, कुनै नयाँ कुरा होइन । एनआरएनका चिकित्सकहरुले यहाँ आएर पाँच वर्ष काम गर्न पाउनेछन् । पाँच वर्ष पछि नविकरण गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।

अध्यक्ष डा भुसालले सन् २०१२ अघि पीजी गरेकाहरुले स्वतः लाईसेन्स पाउने भन्दै परीक्षा दिन नपर्ने बताए । सन् २०१२ पछि उत्तीर्णगरेकाहरुको हकमा भने परीक्षा दिनु पर्ने व्यवस्था रहेको सुनाए ।

‘यो म आएर गरेको नयाँ कुरा होइन, अगाडी नै भएको निर्णय हो । त्यसलाई फाउन्डेसनले लिपिवद्ध गरेको हो । यसमा तरंगित हुनुपर्ने केही कुरा छैन,’डा भुसालले भने ।