नेपालमा सञ्चालित स्वास्थ्य बीमा सामाजिक सुरक्षाको अवधारणामा आधारित छ । नागरिकबाट योगदान रकम असुल गरि त्यसको आधारमा बीमा सेवाको सीमा कायम गर्ने नभई सरकारबाट जारी भएका ऐन, नियम र अन्य कानुनले निर्देशन गरे अनुसार न्युनतम योगदान रकम असुल गरि स्वास्थ्य सुबिधाको सीमा तोकिए अनुसार हुने गर्दछ । यस प्रकार सञ्चालित कार्यक्रमलाई सुचारु गर्नका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय दायित्वको जिम्वेवारी सरकारको हुन आउँछ ।

तर, आर्थिक बर्ष २०७७/७८ देखि चालु आर्थिक बर्षसम्म आउँदा सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदान बजेटमा बढोत्तरी हुन सकेको छैन । १२ प्रतिशत नागरिक स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध हुँदा र हाल करिब २५ प्रतिशत आवद्धता पुग्दासम्म सरकारले उपलब्ध गराएको रकम वार्षिक ७ अर्ब ५० करोड रुपियाँ मात्र छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई विनियोजित गरेको बजेट मध्येबाट निकाशा हुने भएकोले पनि कार्यक्रममा आवश्यकताको आधारमा भन्दा पनि बिगतलाई नियमितता गर्ने हिसावले रकम छुट्याएको पाईन्छ ।

पाँच जनाको परिवारलाई १ लाख रुपैयाँ बराबरको उपचार सुबिधा दिने नियममा हाल सरकारले बार्षिक रुपमा उपलब्ध गराउने रकम ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र बीमा शुल्क बापत करीब ३ अर्ब योगदान रकम गरि जम्मा १० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मध्येबाट सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी, कर्मचारीको तलव, भत्ता र अन्य व्यवस्थापन खर्च सञ्चालन गर्नु पर्ने बाध्यता देखिन्छ । हालकै अबस्थामा पनि यी सबै कार्यका लागि न्युनतम करिब २० अर्ब रुपैयाँ बार्षिक खर्च हुने देखिन्छ । मोटामोटी हिसाबले पनि अहिले बार्षिक ७ देखि ८ अर्ब रुपैयाँ कमी देखिन गएको छ । त्यसैको फलस्वरूप हाल करीब ९ अर्ब सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको पाईन्छ ।यो अवस्थामा बीमित र सेवा प्रदायकको संख्या बढ्दै गएमा वित्तीय संकट अझ बिकराल हुन सक्छ ।

यसै सन्दर्भमा हालै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले आफनो प्राथमिकता तथा कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने क्रममा बीमाको हालको दायरा कम्तिमा ५ लाख बनाउने घोषणा गरेको सन्दर्भमा यसलाई लागु गर्नका लागि वित्तीय व्यबस्थापनको बिषय चुनौती देखिन्छ । यद्धपी माननीय मन्त्रीबाट औपचारिक क्षेत्रको आवद्धता, योगदान रकम र सह(भुक्तानी मार्फत आर्थिक व्यवस्थापन गरिने भन्ने विषय उल्लेख भएकोछ । ५ लाख बराबरको उपचार सुबिधा उपलब्ध गराउछु भन्नु आफैमा अत्यन्त सकारात्मक कुरा हो किनभने औसतमा प्रत्येक नेपालीले उपचार खर्चमा करिब ५४ प्रतिशत रकम आफ्नो खल्तीबाट बेहोर्नु परिरेहको छ । यो सुबिधा लागु भएमा गरीब, विपन्न, सीमान्तकृत वर्गहरु प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित हुनेछन् । तर,  बीमितलाई सुबिधा रकम बढाउने योजना अत्यन्त राम्रो हुँदा हुँदै पनि यसको आर्थिक पक्षका साथै बीमा बोर्डको व्यवस्थापकीय पक्षमा सुधार गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई वित्तीयरुपमा दिगो बनाउन र व्यवस्थापनलाई सुधार गर्नका लागि निम्नानुसारको ब्यवस्था लागु गर्नुपर्ने देखिन्छ :

१. बोर्डको ब्यवस्थापन पक्षलाई सुधार गर्नु जरुरी छ । सेवा प्रदायकले शोध भर्नाको लागि दावी गर्ने रकम नियमानुसार हुनुपर्ने र बोर्डबाट हुने दावी परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्छ । हाल सञ्चालित पद्धती र प्रकृयाबाट रकमको दावी र भुक्तानीमा धेरै त्रुटी भएको कुरा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनबाट स्पष्ट भएकै छ ।

रकमको दावी गर्ने, परीक्षण र प्रमाणीकरण प्रक्रियामा सुधार ल्याउनका लागि बोर्डमा योग्य व्यक्तिको नेतृत्व हुनु अनिवार्य छ । नियम कानुनलाई कडाईका साथ लागु गर्न नसक्ने नेतृत्वबाट भुक्तानीमा त्रुटी भईरहन सक्छ । यस सम्बन्धमा सेवा प्रदायक र सचेत नागरिकबाट समय समयमा गुनासाहरु आईनै रहेको पाईन्छ । शोध भर्नाको दावी गर्ने, दावी परीक्षण र भुक्तानी आदि सबै प्रकृयामा विद्युतीय प्रविधि अपनाई मितव्ययिताका साथै अन्य व्यवस्थापन पक्षमा सुधार गर्न सकिन्छ । जबसम्म व्यवस्थापन पक्षमा कार्य कुशलता हुँदैन, तवसम्म अन्य अवस्था राम्रो हुँदाहुँदै पनि कार्यक्रम सफल हुन सक्दैन ।

२. स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा सुधार मार्फत स्वास्थ्य बीमालाई किफायती बनाई नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा हुने अनावश्यक खर्च घटाउनु दोश्रो महत्वपूर्ण कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सरकारबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निस्शुल्क गर्ने संविधानको मर्म अनुरुप निस्शुल्क सेवाको प्याकेज तयार गरिसकेको छ । तसर्थ तीन तहका सरकार अन्तर्गत रहेका सम्पूर्ण सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट अनिवार्यरुपमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क रुपमा नियमित उपलब्ध गराउनु पर्छ । हाल यो व्यवस्था कडाइका साथ लागु हुन नसक्दा स्वास्थ्य संस्थाहरुले बीमा मार्फत भुक्तानी लिएका छन । यदी आधारभूत स्वास्थ्य सेवा वापत बीमा बाट गराउने भएमा सो वापतको रकम बीमालाई सरकारले शोधभर्ना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

३. सरकारबाट उपलब्ध गराउने बार्षिक अनुदानलाई बैज्ञानिक र औचित्यपूर्ण बनाउनु पर्छ । बीमितको आवद्धता सुबिधा थैलीको आकार, सेवाको स्तर र सेवाको गुणस्तर कस्तो अपनाउने हो सोको आधारमा अनुदानलाई स्पष्ट गर्नुपर्छ ।

४. सामाजिक सुरक्षाका धेरै कार्यक्रम मार्फत नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाका सामान्य देखि विशिष्टिकृत सेवाहरु उपलब्ध हुँदै आएका छन । मुख्यतया स्वास्थ्य बीमा, विपन्न नागरिक उपचार खर्च, सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तर्गत औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा र दुर्घटना तथा असक्त सुरक्षा योजना, सञ्चयकोषका संचयकर्ता र निज परिवारलाई उपलब्ध गराईने स्वास्थ्य उपचार सेवा, आमा सुरक्षा, नवजात शिशु, मुटुको भल्व प्रत्यारोपण, जेष्ठ नागरिक उपचार सहयोग जस्ता अनेकौं कार्यकर्महरु अलग अलग निकायहरुबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।

यी मध्ये कतिपय कार्यक्रमहरुका सेवा र भुक्तानीमा दोहोरोपन हुन् गएको छ । तसर्थ, यी सम्पूर्ण कार्यक्रमहरुलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मार्फत एकद्वार पद्धतिमा ल्याउनु आवश्यक छ । जसले गर्दा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि बजेटको परिपुरक हुन सक्छ ।

५. बीमा ऐन र नियमावलीमा भएको प्रावधान अनुसार औपचारिक रोजगारीमा रहेका सम्पूर्ण कर्मचारी, सेना ,प्रहरी, प्रध्यापक, शिक्षक, संस्थान, कल कारखाना र सम्पूर्ण बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई बीमाको दायरा भित्र ल्याई रोजगारीमा भएका ब्यक्तिले आम नागरिक भन्दा बढी योगदान गर्नु आवश्यक छ । यसो गर्नाले सरकार वा रोजगारदाताको पनि बीमालाई सवल बनाउनका लागि तिनका कर्मचारीहरुलाई आवश्यक पर्ने थप योगदान वापतको रकम छुट्टयाउन बाध्य हुन्छन् ।

६. स्वास्थ्य कर कोषमा संकलित रकममध्ये प्रतिशतको आधारमा वार्षिक रुपमा रकम छुट्याउनु पर्छ । सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगका कारण हुने दीर्घरोगलाई उपचार गर्नका लागि बीमामा रकम छुट्याउन जरुरी छ । त्यसैगरि गुलियो तरल पेय पदार्थ जस्तैः चिसो पेय पदार्थ, मिठाई बजारमा उपलब्ध पत्रुखानाहरु र मदिराजन्य पेय पदार्थ आदिमा कर लगाई स्वास्थ्य बीमामा उपलब्ध गराउने अभ्यास धेरै मुलुकबाट गर्दै आएको हुनाले नेपालमा पनि यो ब्यवस्था लगाउन आवश्यक छ । यसो गरेको खण्डमा यस्ता पदार्थमा मूल्य वृद्धि भएका कारण उपभोगमा कमि आई नसर्ने रोगमा कमी आउनुका साथै बीमाको वित्तीय दिगोपनामा सहयोग पुग्न जान्छ ।

७. स्वास्थ्य बीमा एउटा यस्तो कार्यक्रम हो जसमा, हुने वर्गले नहुने वर्गलाई,कमाउन सक्नेले कमाउन नसक्नेलाई र निरोगीले बिरामी व्यक्तिलाई सहयोग गर्ने परोपकारी प्रमाणित भई सकेको छ । तसर्थ, यसमा निजी क्षेत्रबाट केही योगदान गर्ने प्रणालीको विकास गरेमा आर्थिक योगदान जुटाउन सकिन्छ । जस्तै निजी उद्योगहरु, औषधि कम्पनि, सूर्तिजन्य र मदिराजन्य उद्योग आदिलाई अनिवार्य सामाजिक सेवाको शर्त अन्तर्गत वित्तीय सहयोगको प्रावधान लागु गर्नु पर्दछ ।

त्यस्तै दीर्घकालिन योजना अन्तर्गत अनौपचारिक क्षेत्रलाई पनि समेट्ने गरी व्यक्ति वा परिवारको आम्दानीको आधारमा योगदान रकम तोकिनु पर्छ र उपचारमा लाग्ने सह भुक्तानिलाई पनि आम्दानीको वर्गीकरणको आधारमा लगाउनु उपयुक्त हुन्छ । यसको लागि सरकारबाट व्यक्ति वा परिवारको मासिक वा बार्षिक आम्दानी एकीन गर्ने प्रणाली स्थापित गर्नु आवश्यक पर्छ ।

अन्त्यमा, हाल १ लाख रुपैयाँ बराबरको सुविधालाई बित्तिय रुपमा व्यवस्थापन गर्न कठिनाई भई रहेको अवस्थामा ५ लाख रुपैयाँ बराबरको सुबिधा बढाउने निर्णय गर्नु पूर्व यसलाई दीर्घकालिन रुपमा बित्तिय दीगोपनको उपायहरु अबलम्वन गर्ने तर्फ सोच्नु पर्छ । केवल लोकप्रियताको लागि सुबिधा मात्र बढाउने निर्णयले स्वास्थ्य बीमा अरु बढी जोखिममा पर्न सक्ने भएकोले बिभिन्न अन्तराष्ट्रिय सबल अभ्यासहरुलाई हाम्रो देशको अबस्था अनुसार अवलम्बन गर्नका लागि सम्बन्धित निकायहरुले ध्यान पुर्‍याउन जरुरी देखिन्छ ।

# ज्ञवाली जनस्वास्थ्यकर्मी हुन् ।