काठमाडौँ, २८ साउन । सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा एक परिवार (पाँच जना सदस्यको) ले बार्षिक ३ हजार ५०० रुपैयाँ प्रिमियम बुझाउँदा एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सेवा पाउने व्यवस्था छ ।

तर, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकाय स्वास्थ्य बीमा बोर्ड आर्थिक रुपमा कमजोर बन्दै जाँदा बीमितहरुमाथि सहभुक्तानीको व्यवस्था सुरु भएको छ । अहिले वीमितहरुले सूचीकृत सरकारी अस्पतालमा उपचार सेवा लिन जाँदा १० प्रतिशत र निजी अस्पतालमा जाँदा २० प्रतिशत सह भुक्तानीका लागि आफैले तिर्नु पर्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले मन्त्रालय सम्हालेको २७ औँ दिनमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्ना प्राथमिकता र कार्ययोजनाका खाका प्रस्तुत गरे । राष्ट्रपतिले सदनमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रमकै झल्को देखिने गरी आएको प्राथमिकता र कार्ययोजना हेर्दा र सुन्दा राम्रा पनि छन् । तर कार्यान्वयनमा चुनौती देखिन्छ ।

किनभने युनिभर्सल हेल्थ कभरेजको मेरुदण्ड, सरकारको सबैभन्दा प्राथमिकताको कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमा यतिवेला अस्तव्यस्त अवस्थामा पुगेको छ । एक हिसावले भन्ने हो भने यतिवेला सवास्थ्य बीमा कार्यक्रम अब अघि बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

खासगरी अस्पतालहरुलाई गर्नुपर्ने सोधभर्नाको दायित्व थपिदै जानु, बीमितले बीमा वापत दिईने भनिएको सेवाहरु सूचीकृत अस्पतालबाट पूर्ण रुपमा नपाइनु मुख्य कारण हुन् ।

तर, मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमाको दायरा एक लाख होइन अब पाँच लाख रुपैयाँ पुरयाइने छ भन्दै प्रस्ताव अघि सारेका छन् । यो उनको प्रस्ताव साच्चिकै पास भयो र कार्यान्वयनमा आयो भने आम जनताका लागि स्वास्थ्य बीमाको सार्थकता धेरै हदसम्म पुरा हुन्थ्यो ।

घोषणाले सार्थकता पाउँला ?

गत १ जेठमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१ /०८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा स्वास्थ्य बीमाको विषयमा एउटा बाक्य बोलेका थिए । उनले त्यस बेला देशभरका सरकारी, गैरसरकारी लगायत सबै संगठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बीमामा अनिवार्य आवद्ध हुने व्यवस्था गरिनेछ भनेका थिए ।

संगठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बीमामा अनिवार्य आवद्ध गर्ने कुरा आउँदा बोर्डका पदाधिकारीहरु पनि आशावादी थिए तर १५ जेठमा प्रस्तुत बजेटमा ती विषय सम्वोधन भएनन् ।

बजेटमा संगठित क्षेत्रको विषय हराएपछि पदाधिकारी निराश बनेका थिए । किनभने संगठित क्षेत्रलाई अनिवार्य आवद्ध नगर्दा सम्म स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अगाडी बढ्न मुस्किल छ ।

बोर्डका अध्यक्ष डा गुणराज लोहनी औपचारिक क्षेत्रमा बीमा अनिवार्य गर्न सकियो भने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा ५ लाख रुपैयाँको दायरा पुराउन समस्या नहुने बताउँछन् । तर यथास्थितिमा भने अलि मुस्किल हुने उनको संकेत छ । किनभने औपचारिक क्षेत्र समेटिँदा वीमाको प्रिमियम व्यक्तिले तलवको १ प्रतिशत र सरकारले १ प्रतिशत बुझाउनु पर्छ । कर्मचारीहरुको प्रिमियम १० हजार रुपैयाँसम्म पर्न सक्छ । यसले स्रोतलाई सहज बनाउँछ ।

मन्त्री पौडेलले आफ्नो कार्ययोजनामा पनि स्वास्थ्य बीमा ऐन बमोजिम औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेत अनिवार्य स्वास्थ्य बीमामा समेटन, आम्दानीको आधारमा प्रिमियम र सह भुक्तानीको प्रणालीलाई व्यवस्थित र बैज्ञानिक बनाउन स्वास्थ्य बीमाको नीतिगत र कानूनी व्यवस्थामा आवश्यक पुनराबलोकन गरिनेछ भनेका छन् ।

उनले यो मात्रै होइन सरकारले सञ्चालन गरेको भिन्न भिन्न निशुल्क कार्यक्रम लाई पनि स्वास्थ्य बीमाको छाताभित्र राख्ने बताएका छन् । यस्तै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम र अन्य सुरक्षा एवं बीमाका कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमासंग जोडन आवश्यक पहल गर्ने बताएका छन् ।

स्रोतको सुनिश्चिताको लागि के गर्दैछन् ?

मन्त्री पौडेलले बीमाको दायरा बढाउनका लागि स्रोत सुनिश्चिता आवश्यक भएको बुझेको देखिन्छ । तर उनले जुन स्रोतको कुरा गरेका छन् तत्कालै कार्यान्वयन भने असम्भव छ ।

उनले विद्यमान स्वास्थ्य करकोषबाट थप रकम सवास्थ्य बीमामा उपलव्ध गराउने भनेका छन् । तर सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन २०६८ र नियमावली २०६८ मा संसोधन नगरीकन करकोष रकमान्तर गर्न मिल्दैन ।

यस्तै खाद्य तथा पेय पदार्थमा अनिवार्य सुगर ट्क्याक्स लगाउने र त्यसको रकम वीमामा उपलव्ध गराउने भन्ने विषय पनि नीतिगत रुपमा तत्कालै लागू हुने अवस्था छैन ।

‘नीति बनाउने, यसलाई परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा त ठूलो भएन । संसोधन गर्न सकिने कुरा हो । सरकार र जनप्रतिनिधिले आवश्यकता ठाने वा इच्छाशक्ति भयो भने तत्कालै परिवर्तन भई हाल्छ । अहिले यी विषय उठाउँदा आगामी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने वेलासम्म तयारी गर्न पनि सकिन्छ । त्यसैले अहिले आएका विषयलाई सकारात्मक रुपमा हेर्नुपर्छ,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।

युवा जोशका साथ आएका फ्रेस मन्त्री पौडेलले आइतबार प्रस्तुत गरेका कार्ययोजना के कति पुरा होलान त्यो समयले बताउने छ । तर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई व्यस्थित र सुधार गर्दै प्रस्ताव गरिएको दायरासम्म पुराउन सके भने मात्रै पनि उनी सफल स्वास्थ्य मन्त्री बन्नेमा दुई मत हुनेछैन ।