काठमाडौँ, ३ साउन । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले सेवा करारमा कर्मचारी लिने बारेमा झण्डै साढे १० महिना अघि खोलेको सूचना रद्ध गरेको छ । उच्च अदालतको आदेश अनुसार सूचना रद्ध गर्ने निर्णय गरेको परिषद्ले जनाएको छ ।

परिषद्ले अघिल्लो वर्ष २० भदौमा सेवा करारमा कर्मचारी लिनु पर्ने भन्दै सूचना जारी गरेको थियो ।

दरखास्तका लागि एक साताको अवधी दिएर त्यसबेला परिषद्ले २२ जना अनुसन्धान अधिकृत, २ जना प्रशासन सहायक, २जना लेखा सहायक, १ जना स्टोर सहायक गरी कुल २७ जनाका लागि आव्हान गरेको थियो ।

तर, त्यसबीचमा करारमा काम गरेका त्यहाँका पूर्व कर्मचारीले आफूलाई हटाएर नयाँ विज्ञापन गरेको भन्दै आन्दोलन चर्काए । त्यसपछि २६ भदौमा अर्को सूचना जारी गर्दै पदपूर्ति गर्ने सम्वन्धि प्रक्रिया अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि भन्दै स्थगित गरेको थियो ।

सोही सूचनालाई यसपटक परिषद्ले रद्ध गरेको हो ।

‘सो विषयमा उच्च अदालतमा मुद्धा समेत दायर भयो । तर रिटको विपक्षमा फैसला गरिदियो । अदालतले गत १३ असारमा मात्रै पूर्ण पाठ पठायो । सोही अनुसार २६ असारको कार्यकार्य समितिले त्यसबेलाको विज्ञापन रद्ध गर्ने निर्णय गरेको हो,’ परिषद्का कार्यकारी सदस्य सचिव डा प्रमोद जोशीले भने ।

परिषद्ले पनि त्यसबेला आवेदन दिएका व्यक्तिहरुले परिषद्बाट रकम फिर्ता लैजान सक्ने बताएका छ । त्यसबेला अनुसन्धान अधिकृतको १ हजार २०० रुपैयाँ र सहायक स्तरको लागि ७ सय रुपैयाँ आवेदन दस्तुर लिईएको थियो ।

‘करीव ४ ५ सय जनाले भरेका थिए होला,’ एनएचआरसी स्रोतले भन्यो, ‘अब उनीहरुले त्यो फारम भरे वापतको पैसा फिर्ता लिन सक्नेछन् ।’

परिषद्का सदस्य सचिव डा. जोशीले अब एक साता भित्र नयाँ विज्ञापन खोल्ने तयारी भएको बताए । उनले संगसंगै स्थायी दरबन्दीमा पदपूर्तिको प्रक्रिया समेत अघि बढाउने बताए ।