काठमाडौँ, ३ साउन । औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नभएका न्युट्रास्यिुटिकल्स प्रडक्टहरु फार्मेसीमा राख्न तथा बिक्री  बितरण गर्न नपाईने स्पष्ट पारेका छन् ।

नेपाल फार्मेसी काउन्सिलले मंगलबार आयोजना गरेको औषधीय स्वरुपमा आएको र प्रयोग भइरहेको न्युट्रास्युटिकल्सले बिरामीको आर्थिक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पारेको प्रभाव सम्वन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘केही केही यस्ता प्रडक्ट छन् जो थेरापेटिकको रुपमा अर्थात औषधि उपचारका लागि नै आवश्यक पनि छ । त्यो विभागमा दर्ता भएका पनि छन् तर दर्ता नै नभएका, गुणस्तर एकीन नभएका धेरै प्रडक्टहरु अर्को निकायको स्वीकृति लिएको भन्दै धमाधम भित्रिएको छ, यसले बिरामीको स्वास्थ्यको जोखिम बढाउनेसंगै अनावश्यक खर्च बढाउने काम गरेको छ,’ महानिर्देशक ढकालले भने ।

उनले यस्ता प्रडक्टहरु फार्मेसीमा राख्न नपाईने र फार्मासिस्टले बिक्री बितरण गर्न नहुनेमा जोड दिए ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. सतिशकुमार देवले न्युट्रास्युटिकल्स प्रडक्ट विषयमा चिकित्साबृत्तमा फरक फरक धारणा आइरहेको भन्दै यसलाई थप छलफल गरेर निचोडमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले प्रेस्काइब गर्ने चिकित्सकहरुलाई इथिकल प्राक्टिसमा ध्यान दिन आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा फार्मेसी काउन्सिलका रजिष्ट्रार सञ्जीव पाण्डेयले नेपालमा न्युट्रास्युटिकल्सको बजार ठूलो भएको र यसको नियमन गर्न अत्यन्त आवश्यक भइसकेको भन्दै यसका लागि प्रमुख सरोकारवालाबीच साझा धारणा बन्नु पर्ने बताए ।

उपत्यकाका विभिन्न अस्पतालका फार्मेसी प्रमुखहरुको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा बरिष्ठ फार्मासिस्ट विवेकसिंह महतले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले बनाएको कार्यविधिमा न्युट्रयास्यिुटिक्सको परिभाषा रोगलाई ठिक गर्ने औषधिको रुपमा प्रस्तुत गरिएको भन्दै यसलाई सच्याउन जरुरी रहेको बताए । मुख्य विषयमा प्रस्तुतिकरण गरेका उनले गुणस्तरको एकीन नहुने पदार्थलाई औषधिको स्वरुपमा बजार ल्याएको र कैयौँ गुणा बढी मूल्य लिएर बिरामीको ढाड सेकिएको आरोप लगाए ।

अर्का प्रस्तुतिकर्ता बरिष्ठ फार्मासिस्ट चैनकुमार बज्राचार्यले डाक्टरको प्रेस्किप्सन, अस्पतालको आम्दानी समेत जोडिएर आउने भएकोले कतिपय फार्मासिस्टहरु न्युट्रा बेच्न बाध्य भएको बताए । उनले यस विषयमा राज्यका प्रमुख निकायहरुबीच समन्वय भई फार्मेसीमा औषधि मात्रै बिक्री हुने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे ।

काउन्सिलका सदस्य नीरज बर्तौलाले औषधि ऐन २०३५ अनुसार फार्मासिस्ट र फार्मेसीहरु चल्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले न्युट्रास्युटिकल्सको विषयमा औषधि व्यवस्था विभाग र खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागबीच एक खालको जुहारी जस्तै चलिरहेको भन्दै यो समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि राम्रो नभएको बताए ।