नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघको ४६ औँ वार्षिकोत्सव र स्वास्थ्यकर्मीका खास मुद्धा
विसं २०३६ साल आषाड १६ गते आजकै दिन तत्कालीन अवस्थामा औषधि ऐन २०३५ को दफा (२७)मा भएको व्यवस्थाको विरुद्धमा स्वास्थ्यकमीहरुको अधिकारका लागि जन्मिएको सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरुको प्यारो संगठन नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघले विभिन्न आरोह अवरोध पार गर्दै आज ४६ औँ बार्षिकोत्सव मनाई रहेको छ ।
स्थापना कालमा निर्दलीय पञ्चायती निरङकुस कालरात्रीको अवस्थामा कुनै पनि संघ संगठन खोल्न प्रतिवन्ध लगाइएको र पार्टीहरु पनि प्रतिवन्धित अवस्थामा आम स्वास्थ्यकर्मीहरुको अधिकारलाई स्थापित गर्न निकै कठिन र चुनौती थियो । त्यसका बाबजुत अग्रजहरुले निरन्तर संघर्ष गर्दै आफ्नो ज्यान र जागिरको प्रवाह नगरी निरन्तर खटिने काम भयो । फल स्वरुप २०४६ को व्यवस्स्था परिवर्तनको आन्दोलनमा समेत अग्र पंक्तिमा खटिाई आफ्नो उपस्थिति लाई दह्रो रुपमा प्रस्तुत गरेको थियो ।
यस सम्बन्धमा कैयन अग्रजले जागिरबाट हात धुनु पर्यो भने कतिपय अग्रजहरुको छात्रबृत्ति खोस्ने अपायक सरुवा गर्ने धरपकड गर्ने काम समेत भयो । यसै सन्दर्भमा एउटा घटना सम्झन चाहन्छु, संगठनमा सक्रिय भएकै कारण हाम्री अग्रज रम्मा देवानको सुरुदपश्चिममा सरुवा हुँदा उक्ता स्थानमा जाने क्रममा उच्च रक्तश्रावका कारण उपचार नपाई अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्यो । आजको दिनमा श्रद्धेय रम्मा देवान प्रति भावपूर्ण श्रद्धान्जली अर्पण गर्दै अन्य अग्रजहरु प्रति सम्मान प्रकट गर्दछु ।
यो संघ २०४६ को राजनीतिक परिवर्तन पश्चात खुला अवस्थामा २०४७ मा संघ संस्था दर्ता ऐन अन्तर्गत र २०५४ मा राष्ट्रिय निर्देशक ऐन २०१८ अनुृसार दर्ता भई निरन्तर क्रियाशील रहेको छ ।
यसले विगतमा खेलेको भूमिकाका कारण नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन २०५३ मा परिषद् गठन गर्दा यस संघको अध्यक्षलाई पदेन बोर्ड सदस्यमा र यस संघको सिफारिसमा जनस्वास्थ्य, प्रयोगशाला, र फिजियोथेरापी विषयबाट बोर्ड सदस्यमा सकरारले मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ भने स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा ऐन २०६६ अन्गर्तत गठित राष्ट्रिय समितिमा समेत यस संघको अध्यक्षलाई पदेन सदस्यमा रहने व्यवस्था गरेको छ ।
यसरी राज्यको ऐनले समेत सम्वोधन गरेको यो साझा पेशागत संगठन भएकोले आजको दिनमा यसको उपादेयता अझ बढेर गएको छ ।
यतिवेला स्वास्थ्य क्षेत्रमा ऐन बन्ने क्रममा काम भइरहेकोले विभिन्न संघ संस्थाहरुको आ आफ्ना दृष्टिकोण बाहिर आएको छ, एकातिर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवालाई संघीय निजामति ऐन मा गाभ्ने कि विगतको जस्तै छुट्टै स्वास्थ्य सेवा ऐन राख्ने भन्ने संघमा बहस चलेको छ ।
यसमा संघको आफ्नै धारणा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।
स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३मा तहगत व्यवस्था हुँदा हुँदै ऐनलाई पूर्ण रुपमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र सम्वद्ध सबैले स्वीकार गर्न नसकी सधै विवाद रहि रहयो, तहगत प्रणालीको वैधानिक कानूनी व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि कानून र न्यायालयको फैसला, नजिरहरुलाई समेत व्यवस्था गरिदा आज पनि हजारौँ स्वास्थ्यकर्मीहरु अस्तित्वको लडाईँ र पीडामा छन् ।
तसर्थ हालै संघयि निजामी ऐनको प्रस्तावित विधेयकमा समेत तहगत प्रणालीमा पेश भएकोले स्वास्थ्य सेवालाई छुट्टै ऐन बनाउँदा विगतकै हविगत व्यवहोर्नु पर्ने हुन्छ । नाम मात्रको तहले खासै अर्थ रहेन र ऐनमा भएको व्यव्स्थालाई समेत व्यक्तिपिच्छे अर्थात प्रशासकहरुको मनमर्जी व्यवस्था हुँदा धेरै स्वास्थ्यकर्मीहरु प्रताडित हुँदा स्वास्थ्यले हाल सम्म हासिल गरेको उपलव्धी समेत गुम्ने अवस्था छ ।
तसर्थ यो विषयमा अनावश्यक विवाद गरि रहन भन्दा संघीय निजामती ऐनमा स्वास्थ्य सेवालाई समेटने र नियमावलीमा विस्तृत खुलाइएमा अनावश्यक तहगत विवादको समाधान हुनसक्छ ।
विगतमा यहि विवादका कारण समायोजनको बेला स्वास्थ्यकर्मीहरुले एक तह बृद्धि गुमाउनु पर्यो । अहिले केही प्रदेशहरुले स्वत एक तह बृद्धि गर्ने कामा गरिरहेको छ भने कतिपय प्रदेशमा ऐन बन्ने क्रममा रहेको छ ।
त्यसैगरी स्थानीय ऐन समेत बन्ने क्रममा रहेको छ । यसमा स्पष्ट हुन पर्ने कुरा यो छ कि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ड्राफ्ट गर्दै गरेको वा सार्वजनिक गरेको वा गर्नका लागि गठित समितिले संघ अन्तर्गत मात्र रहेको २८०० दरबन्दीको लागि हो वा प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई समेत हो स्पष्ट छैन ।
यस्तो अन्योलले गर्दा संघमा भन्दा पहिले प्रदेश र स्थानीय को ऐन बन्ने क्रममा छ । जस्ले गर्दा प्रदेश र स्थानीय ऐन संघीय ऐनसंग बाझिन सक्छ तसर्थ संघमा जति सक्दो छिटो ऐन बन्न जरुरी छ ।
यो विषयमा थप व्याख्या अन्य लेखमा पनि गर्ने छु ।
आजको दिनमा यस संघको स्थापना दिवसको अवसर रहेकोलेपुन सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरु, अग्रजहरु सबैमा हार्दिक बधाईसहित शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
# श्रेष्ठ नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् ।
सम्पर्क इमेल : [email protected]
निजि क्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मीहरुको प्रतिनिधित्व गर्दैन र?