काठमाडौँ, १७ जेठ । बजेट पूर्व नै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर यो वर्ष ३३ बाट बढाएर कम्तिमा  ६८ प्रतिशत पुर्‍याउनु भन्दै अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । बजेट प्रस्तुत गर्नु पूर्व अर्थमन्त्री बर्षमान पुन स्वयं पनि करको दर भारी मात्रामा बढाउने मुडमा देखिन्थे ।

यति मात्रै होइन गत मंगलबार आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दा समेत उनले यसपटक सुर्तीजन्य पदार्थमा अन्तशुल्क कर बृद्धि गरेको भनेका थिए । उनले बजेटमा सुर्तीजन्य पदार्थमा अन्तशुल्क बढेको बताई रहँदा सांसदहरुले टेबलमा ढ्याप ढ्याप गरी धन्यवाद समेत दिएका थिए ।

तर, बजेटमा उल्लेखित बृद्धि झारा टराई प्रकृतिको देखिएको छ । आर्थिक विधेयकमा सुर्तीजन्य पदार्थको औषत करीव ३ प्रतिशतमा अन्तशुल्क बृद्धि भएको देखिँदा मुद्रास्फिति ५.५ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । अन्तशुल्क भन्दा बढी मुद्रास्फिति दर बढेको कारण सुर्तीमा बढेको भनेको करको दर उल्टै नकारात्मक बिन्दुमा झर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।

स्वास्थ्यका अधिकारीहरुले जोखिम कर ६० पैसा प्रतिखिल्लीबाट बढाएर कम्तिमा १ रुपैयाँ र बढीमा चार रुपैयाँसम्म हुन सक्ने अनुमान गरेका थिए । यस्तै अन्त शुल्क कम्तीमा २० प्रतिशत बढ्छ होला भनेका थिए । तर स्वास्थ्य जोखिम कर यसपटक पनि बढेन । अन्तशुल्क औषत ३ प्रतिशतको हाराहारीमा बढ्यो ।

स्वास्थ्य सम्वद्ध अधिकारीहरुले अर्थमन्त्री पुनमाथि अन्तशुल्क बढ्यो भनेर सबैलाई झुक्याएको आरोप लगाएका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका टोवाको फोकल पर्सन डा भक्त केसीले यसपटक अपेक्षाकृत सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढ्न नसकेको बताए ।

एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्दबहादुर चन्दले पनि सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर बढेको भन्न नमिल्ने बताए । ‘मुद्रास्फिति ५.५ प्रतिशतमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यता अन्तशुल्क मात्रै औषत ३ प्रतिशत बढ्यो भनेर खुशी हुने अवस्था छैन । कत्तिपनि बढेन, बरु हिसाव गर्दा माइनसमा जान्छ, उनले भने ।

यता नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक डा जयकुमार गुरुङ पनि सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थको असरको बारेमा गम्भीर नभएको बताए । ‘यसपटक सरकारले कर बढाउनु पर्ने थियो, बढाउँछ भन्ने पनि थियो तर बढाएन । यसले जनताको स्वास्थ्य प्रति सरकार सम्वेदनशील देखाएन,’ उनले भने ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले नेपालले सुर्तीजन्य पदार्थमा कम्तिमा ७५ प्रतिशत कर पुरयाउनु पर्ने बताउदै आएको छ । डब्लुएचओ एफसीटीसीमा हस्ताक्षर गरेको नेपालले सोही अनुसार गर्नु पर्ने पनि हो तर अहिले दक्षिण एशियाकै सबैभन्दा कम कर लगाउने मुलुकमा नेपाल परेको छ ।

नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण लाग्ने रोगबाट बार्षिक ३७ हजार बढीको मृत्यु हुने गरेको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले विसं २०६८ मै सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन जारी गरेको थियो तर त्यसको कार्यान्वयन भने अहिलेसम्म राम्ररी हुन सकेको छैन ।

सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि उत्कृष्ठ कानून बनाए पनि सुर्ती उद्योगीको प्रभावमा पर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

अर्थ मन्त्री पुनले यसपटक बढाएको भनेको अन्तशुल्क दर यस्तो छ