काठमाडौँ, १६ जेठ । गत १ जेठमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सुनेपछि नेपाली औषधि उत्पादकहरु  ‘यसपटक केही न केही हुन्छ’ भनेर आशावादी थिए ।  तर, मंगलबारको बजेटले उनीहरुको आशा निराशामा बदलिएको छ ।

अर्थ मन्त्री बर्षमान पुनले मंगलबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा औषधिमा आत्मनिर्भर हुने तथा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कुनै कुरा नआएको भन्दै उद्योगीहरु निराश भएका हुन् ।

‘नेपाल औषधि उत्पादक संघले औषधिमा आत्मनिर्भर हुन किन आवश्यक ? यसबाट के फाइदा ? यसका लागि राज्यले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा के के गर्न सक्छ आदि बारेमा सम्वन्धित निकायलाई प्रष्ट पारेको पनि हो । नीति तथा कार्यक्रममा अलिकति आयो पनि तर बजेटले हामलाई बास्तवमै निरासा बनाएको छ,’ नेपाल औषधि उत्पादक संघका उपाध्यक्ष सन्तोष बरालले भने ।

‘नयाँ औषधि उद्योगका लागि भवन तथा पूर्वाधार तयार गर्न आवश्यक पर्ने बस्तुहरुको सहुलियत, मूल्य समायोजन, कर छुट सम्वन्धी अन्यकुराहरु, नीतिगत रुपमा स्वदेशी उद्योगका औषधिको प्रयोगका कुराहरु राज्यले गर्न सक्ने काम भनेर बताएका थियौँ । तर बजेटमा हामीले भनेका एउटै कुरा पनि आएनन्,’ उनले अगाडी थपे ।

यस्तै धारणा एपोनका महासचिव सुदर्शन ख्यागुलीको पनि छ ।

उनले भने, ‘बजेटको पुरा विश्लेषण त गरेको छैन तर सरसर्ती सुन्दा बजेटले नेपालका औषधि उद्योगलाई टेवा दिने खालको कुनै विषयवस्तु पाएन । अरु निजी क्षेत्रले बजेटलाई त्यति नकारात्मक नै रुपमा पनि लिएका छैनन् जस्तो देख्छु तर औषधिको क्षेत्रमा खासै आएन।’   उनले नेपाली औषधि उद्योगलाई प्रवद्र्धनका लागि कुनै प्याकेज नदेखिएको बताए ।

के भन्छन् एपोनका पूर्व अध्यक्षहरु ?

एपोनका पूर्व अध्यक्ष शंकर घिमिरे सरकारले नेपाली औषधि उद्योगलाई विश्वास नगरेको प्रतिक्रिया दिए ।

‘महामारी र प्राकृतिक विपदका बेला समेत नेपाली औषधि उद्योगले आफूलाई पटक पटक प्रमाणित गरिसकेको छ । तर राज्य पक्षले यो विषयलाई गम्भीरताका साथ कहिल्यै लिएन । यो कुरा हिजोको बजेटले समेत पुष्टि गरेको छ । नेपालमा पनि धेरै औषधि उद्योग छन्, यहाँका उत्पादन गुणस्तरीय छन् । त्यसैले यहि प्रयाप्त उत्पादन हुने औषधिहरु आयात नगरौँ, स्वदेशी उद्योगलाई नै प्राथमिकता दिऔँ । औषधि क्षेत्रको अनुसन्धान विकासका लागि बजेट विनियोजन गरौँ, नयाँ उद्योगका लागि उपकरण तथा पूर्वाधारका निर्माणका लागि करको दरमा सुविधा दिऔँ भनेका मात्रै न हौँ तर राज्यले यसमा पुरानै शैली अपनायो,’ घिमिरेले भने ।

एपोनका अर्का पूर्व अध्यक्ष दीपक दाहालले मंगलबार प्रस्तुत आगामी आर्थिक बर्षको बजेट निराशा जनक भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने,  ‘बजेट एकदम निरासाजनक आयो । नीति तथा कार्यक्रममा औषधिमा आत्मनिर्भर र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योगलाईसमेत प्रवर्दन गर्ने कुरा समेटिदा हामी आशावादी भएका थियौँ तर पुरानै शैलीमा बजेट आयो । स्वदेशी औषधि उद्योगहरुलाई यो बजेटले कुनै सम्वोधन गरेन । बजेट पुरै परम्परागत भयो ।’

दाहालले छिमेकी मुलुकहरु भारत बंगलादेशले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट औषधि उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्दा अहिले उनीहरु विश्वबजारमा बलियोसंग प्रतिस्पर्धा गरेका छन् । ‘दर्जनौँ औषधिका क्षेत्रमा अनुसन्धान केन्द्रहरु खोलिएको छ । तर हाम्रो सरकारले यस तर्फ कहिल्यै ध्यान गएन । अहिले पनि औषधि उद्योग खोल्नका लागि निर्माण सामाग्री ल्याउँदा ५२ प्रतिशत भन्सार तिर्नु पर्छ । मुअक र अन्तशुल्क बुझाउनु पर्छ । कम्तिमा यसलाई सच्याउन म सरकार समक्ष अनुरोध गर्दछु’ उनले भने ।

एपोनका निवर्तमान अध्यक्ष प्रज्वलजंग पाण्डेले पनि नीति तथा कार्यक्रमले जगाएको आशालाई बजेटले निरासा बनाईदिएको बताए । ‘जुन रुपमा आउँछ भन्ने अनुमान थियो, यस्तो भएन । यसले स्वदेशी उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको नीतिमा कहाँ कहाँ नमिले जस्तो देखिएको छ । खासगरी स्वदेशी औषधि उद्योगको उत्पादन र प्रवद्र्धनका कुरा यसपटक बजेटमा स्पष्टसंग आउँछ भन्ने आशामा थियौँ । त्यो देखिएन,’ उनले भने ।

पाण्डेले उद्योग कलखाना फस्टाएमात्रै देशमा रोजगारी बढ्ने, राज्यको लागि आम्दानी बढ्ने भन्दै अझ औषधि उद्योगमा त झन् बढी सरकारले ध्यान पुरयाउनुपर्ने बताए ।