म मेरो व्यक्तिगत परिचयबाट नै सुरु गर्छु । म पेशाले चिकित्सक, आफूलाई एक फिजिसियन भन्न रुचाउँछु । साथीहरु मिलेर खोलिएको एउटा सामुदायिक अस्पताल छ त्यसको सञ्चालक पनि हुँ ।

मैले आम जनतालाई स्वास्थ्य उपचार सेवा दिन थालेको ४२ बर्ष बढी भइसकेको छ । यो अवधीमा मैले हजारौँ होइन लाखौँ बिरामीलाई हेरेको छु । बिरामी मात्रै होइन यो अवधीमा बदलिएको रोगको प्याट्रन, स्वास्थ्य उपचारको बदलिदो ‘ट्रेण्ड’ , अनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि भन्दै सरकारले बनाएको नीति नियमबारे पनि धेर थोर अनुभव छ ।
………………………………………………………………..

पेशाले चिकित्सक भएको नाताले पनि विषय उठान रोगबाट नै सुरु गर्न मन लाग्यो ।

उतिबेला अर्थात मैले सेवा प्रारम्भ गर्ने ताका अझ भनौ चार दशक अघि र अहिले देखिएको रोगको प्रकृति बिल्कुलै बदलिएको छ । जस्तै भनौँ न पहिले सरुवा रोगको प्रकोप थियो भने अहिले नसर्ने रोगको छ ।

त्यसबेला झाडापखला, हैजा, औलो जस्ता पानीजन्य तथा किटजन्य रोगहरुले बर्षेनी थुप्रै मानिसको ज्यान जान्थ्यो । तर अहिले मधुमेह, मुटु, क्यान्सर, स्वास प्रस्वास लगायतका नसर्ने रोगबाट मानिसहरुको ज्यान जाने गरेको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)को पछिल्लो प्रतिवेदनमा संसारभर कुल मृत्युको ७४ प्रतिशत भार नसर्ने रोगबाट हुने गरेको उल्लेख छ । उसले नेपालमा नसर्ने रोगको भार ७१ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको औल्याएको छ ।

तर, मैले भने आफ्नो अनुभवको आधारमा नेपालमा हुने कुल मृत्युमध्ये झण्डै ८० प्रतिशत नसर्ने रोगबाट भएको ठान्दछु । यद्धपी हामीले आधिकारिक तथ्यांक लिई रहँदा डब्लुएचओलाई नै विश्वास गर्नु पर्ने हुन्छ ।

जे होस, मेरो र डब्लुएचओको अनुमानित तथ्यांकमा ५ – ७ प्रतिशत तलमाथि भएपनि अवस्था भयावह नै भएको यसैबाट पुष्टि हुन्छ ।

केही वर्ष अघि सम्म शहरी क्षेत्रका धनी व्यक्तिहरुको रोग भनेर चिनिएको नसर्ने रोगहरु अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा डडेलो सरी फैलिएको छ । अहिले गाउँमा नसर्ने रोगबाट पीडित नभएको घर परिवार भेट्न मुस्किल छ ।

किन यस्तो भयो भन्ने बारेमा मैले पछि उल्लेख गर्नेछु ।
………………………………………………………………………………….

त्यसो त म अहिले पनि सामुदायिक अस्पतालमा दैनिक बिरामीको सेवा गरिरहेको छु ।  र, मैले काम गर्ने गैर नाफामुलक सामुदायिक अस्पताल पनि सरकारकै सम्पत्ती हो भन्न रुचाउँछु ।

आज भने मैले सरकार आफैले बनाएको नीति, सरकारको आफ्नै संरचनाबाट उपलव्ध स्वास्थ्य सेवा र जनताको अपेक्षा बारेमा धारणा प्रस्तुत गर्न खोजेको हुँ ।

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र सुकारका लागि गर्नु पर्छ के ?

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले केही दिन अघि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा भन्नु भएको थियो, ‘अहिले हामी आगामी बर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ड्राफ्टको अन्तिम तयारीमा छौँ ।’

हो , यहि तयारी गरेको बेला मेरो सरकारसंग विशेष आग्रह छ कि स्वास्थ्यको बजेट कुल बजेटको कम्तिमा १० प्रतिशत छुट्याइयोस् ।

भन्न त आर्थिक मन्दी, बजेटको आकार घट्ने अवस्थामा अहिले १० प्रतिशतको कुरा गरेर ‘के फाइदा ?’ पनि भन्लान् । तर, स्वास्थ्यका लागि आर्थिक मन्दी वा कुनै कारणले  आवश्यक बजेट नछुट्याउनु गतल हो ।

अर्को कुरा, राष्ट्रिय योजना आयोगले पठाएको बजेट सिलिङ र त्यसैको आधारमा मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका निकायसंग ‘सिलिङमा म्याच’ हुने गरी कार्यक्रमहरुको योजना समेटेर अर्थ तिर फिर्ता पठाइसकेको अवस्था स्वास्थ्यको बजेटमा भयंकर परिवर्तन भएर आउँछ जस्तो त मलाई पनि लाग्दैन । तर, हामी स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको खाँचो भन्ने, परिवर्तन आवश्यक छ भन्ने तर स्वास्थ्यमा दिनु पर्ने बजेटको थैली कस्ने प्रबृत्तिबिरुद्ध बोल्न डराउन हुँदैन । कम्तीमा हामी स्वास्थ्य बुझेका व्यक्तिले १० बजेटको वकालत गरि नै रहनु पर्दछ ।

स्वास्थ्यका लागि १० प्रतिशत किन नछुट्याउने ? जनताको स्वास्थ्य भन्दा ठूलो अरु केही छ ? स्वास्थ्यमा गरिने लगानी देशका लागि आम्दानी हो । त्यसैले ‘सिलिङ’लाई छोडौँ, स्वास्थ्यमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले बर्षौ अघि देखि दिइएको सुझावलाई मनन् गरौँ र १० प्रतिशत छुट्याउँ । हामीले यहि भन्ने हो । सरकारलाई निरन्तर दवाव दिने हो ।

कतै – कतै प्रश्नहरु पनि सुनिदो रहेछ, चार प्रतिशत बजेट राम्ररी खर्च गर्न नसक्ने स्वास्थ्यले १० प्रतिशत चै कसरी सदुपयोग गर्ला ? बास्तवमा यो हलुका टिप्पणी हो ।  मलाई के लाग्छ भने १० प्रतिशत पहिले बजेट छुट्याएर त हेरौँ त्यसपछि के के हुन्छ ?
…………………………………………………………………………………

बजेटपछि नै आउँछ जनशक्तिको कुरा ।

प्रयाप्त बजेट भयो भने न प्रयाप्त जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । किनभने अहिले पनि हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाहरु करार, दैनिक ज्यालादारी चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको ठूलो हिस्सामा अडिएको छ । यस्ता खालका जनशक्तिले सरकारी संस्थाबाट स्वास्थ्य सेवा चुस्त रुपमा उपलव्ध गराएको छौँ भनेर दावी गरेका छौँ । तर, बास्तवमा यो दावी ठिक होईन । किनभने अहिले पनि स्वास्थ्यको ठूलो जनशक्ति काठमाडौँ केन्द्रीत छ । प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहमा स्वास्थ्यका दक्ष जनशक्तिको चरम अभाव छ ।

यो अभावलाई रोक्न पनि अनुपात मिलाएर स्वास्थ्यको जनशक्ति थप गर्नु पर्दछ । त्यसका लागि पनि सुरुमै आउने कुरा बजेट हो । १० प्रतिशत बजेट भयो भने डब्लुएचओको मापदण्ड अनुसार चिकित्सक बिरामीको अनुपात मिलाउन सकिन्थ्यो ।

प्रयाप्त बजेट भयो भने जनशक्ति मात्रै होइन आवश्यक उपकरण खरीद गर्न सकिन्थ्यो, आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार तयार गर्न सकिन्यो । त्यसैले पनि हामीले जनताको स्वास्थ्यका विषयमा बढो गम्भीर भएर धारणा बनाउँ ।
…………………………………………..
अब अलिकति रोगको प्रकृति बारेमा कुरा गरौँ ।

अहिले नसर्ने रोगले विकराल रुप लिएको कुरा माथी नै उल्लेख गरिसकेको छु । म कहाँ आएका नयाँ बिरामीको प्रचलन हेर्दा सबैभन्दा बढी नसर्ने रोग र त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी मधुमेह (डायविटिज) देखिएको अनुभव गरेको छु । त्यसपछि मुटुको रोगहरु, उच्च रक्तचाप, क्यान्सर, ट्रमा, त्यो भन्दा पनि अझ बढी मानसिक स्वास्थ्यका विभिन्न समस्याहरु जस्तै एन्जाइटी, डिप्रेसन् लगायतका समस्याहरु बढी देखेको छु ।

मानसिक स्वास्थ्य समस्याकै कारण मानिसहरुको अकाल मृत्यु हुने, दुर्घटना बढ्ने गरेको छ ।

अर्को धूमपान तथा अल्कोहल सेवनको समस्या पनि बढी नै छ । यसले शरीरका सम्वेदनशील अंगहरु(कलेजो फोक्सो, मुटु, मिर्गौला लगायतका) अंगहरुमा प्रत्यक्ष रुपमा समस्या देखिएको छ ।

नसर्ने रोगको हिस्सा पछि बाँकी रहेको २० प्रतिशत सरुवा रोगको हिस्सा हो । त्यसमा पछिल्लो पटक विश्वलाई नै त्राहिमाम बनाएको कोभिड – १९ देखि क्षयरोग, रुघाखोकी देखि भाइरल ज्वरो, डेंगी, मलेरिया, एचआईभी, हेपाटाइटिस लगायतका रोगहरु पर्दछन् ।

आकारमा हेर्दा सरुवा रोग नसर्ने रोगको भारले थिचिदै गएर हराउला कि जस्तो पनि छ तर बेला बेलामा यसले पनि हामीलाई सताउनु सताएको छ ।

सिजन सिजनमा एक्कासी प्रकोपको रुप लिने सरुवा रोग नियन्त्रणका लागि सरकारले बर्षेनी खर्च गरेको ठूलो आकारको बील त देखाउँछ तर समस्या भने ज्युका त्यु जस्तै देखिन्छ ।
………………………………………………………………………..

संविधानको धारा ३५ मा लेखिएको स्वास्थ्य सम्वन्धी हकको व्यवस्था पूर्ण रुपमा लागू गर्न अब एउटै विकल्प हो स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको रुपमा आएको यो वीमालाई जोगाउनु, हुर्काउनु र सुधार गर्दै लैजानु जरुरी छ ।

विसं २०७२ साल चैत २५ गतेबाट सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा अहिले देशका ७७ ओटै जिल्ला र ७५३ वटै स्थानीय तहमा पुगेको छ । यद्धपी केही स्थानीय तहमा दर्ता प्रक्रिया मात्रै अघि बढेको र सेवा सुरु भई नसकेको अवस्था छ ।

देशव्यापी भईसकेको बीमा कार्यक्रम अहिले कुन दिशाबाट अघि बढने हो भनेर आफै अलमलमा परे जस्तो देखिन्छ । यद्धपी नयाँ टिमले केही नयाँ काम गर्न खोजे जस्तो देखिन्छ । आशा गरौँ चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुन: तंग्रिदै जाने छ ।

बीमाको धेरै कुरा छन् । कतिपय सकारात्मक छन्, कतिपय नकारात्मक कुरा छन् ।

अहिले पछिल्लो समय बोर्डले लागू गरेको १० र २० प्रतिशत सह-भुक्तानी (को पेमेन्ट) सम्वन्धी व्यवस्था अलि चर्चामा रहेको छ । मलाई लाग्छ स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखिएको अहिलेको अस्तव्यस्तताबाट माथि निस्कनका लागि यो एउटा उपयुक्त कदम हो ।

यसले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको अवधारणा र योजनालाई केही न केही सकारात्मक सहयोग गर्छ ।

को – पेमेन्टले अनावश्यक परीक्षण गर्ने प्रबृत्ति र खर्च घटाउँछ ।

आवश्यक परेकाहरुले उपचार सेवा लिन्छ, स्वास्थ्य बीमामा मेरो रकम बाँकी छ त्यसलाई सिध्याउन पर्छ भनेर अनावश्यक परीक्षण गर्ने प्रबृत्ति रोक्छ ।

बास्तवमा भन्नु पर्दा यसले स्वास्थ्य बीमामा बढेको भारलाई नियन्त्रण गर्दछ ।

मैले यो किन भनिरहेको छु भने हामी अधिकांश नेपालीहरुको प्रबृत्ति यस्तै छ । एउटा उदाहरण दिन्छु, ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएको मान्छे हामीकहाँ आउँछ र होलबडी चेक गर्न लगाउँछ । अनि मैले के भन्छु भने ‘स्वास्थ्य परीक्षण गर्न तपाईँले मलाई सिकाउने कि मैले जाँच गरेको आवश्यक के छ भनेर भन्ने ?’ चुप्प त लाग्छ तै पनि केही न केही त जाँची दिनुहोस भन्छ । यो हाम्रो प्रवित्ति हो । बानी हो । कि आफूले तिर्नु नपरे त्यसको भरपुर फाईदा लिऔँ भन्ने ।

स्वास्थ्य बीमामा १ लाख रुपैयाँ छ, उपचार नै गरिएको छैन, पुरै खर्च गर्ने नगरे घाटा हुने होला भन्ने ठान्छ र अनावश्यक जाँच गराउँछ । आफ्नो उपचारका लागि छुट्याएको पैसा त पुरै खर्च गर्नु पर्‍यो नि भन्ने सोच छ । यो नेपाली प्रबृत्ति पनि होला, चेतनाको कमिले पनि होला । तर यो गलत हो । यसरी त स्वास्थ्य बीमा सफल हुन सक्दैन । रोक्नका लागि सह भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउनै पर्दथ्यो, बढाइयो ठिक भयो ।

किनभने  स्वास्थ्य वीमाको कार्यक्रमको मुल सिद्धान्त सक्नेबाट लिएर नसक्नेलाई सहयोग गर्ने भन्ने हो नि । तर, वीमितले आफ्नो भागमा रहेको पुरै खर्च गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको र केही स्वास्थ्य संस्थाहरुले समेत त्यहि रुपमा व्यवहार गर्दा बीमा कार्यक्रमको दायित्व बढेको हो ।

मलाई के लाग्छ भने स्वास्थ्य बीमामा आम्दानीको आधारमा प्रिमियम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनै पर्छ । अहिले त विलिनियर तिर्ने रकम र गाउँमा गिटी कुटेर गुजारा गर्नेहरुले पनि एउटै रकम प्रिमियम तिर्नु परेको छ । औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीहरुलाई आम्दानीको आधारमा तिर्नु पर्ने भनिएको छ तर त्यो पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ ।

अर्को कुरा के भने स्वास्थ्य बीमा गराएको एक व्यक्ति रिफर लिएर मिर्गौलाको पत्थरी फ्याक्न काठमाडौँ आउँछ, त्रिवि शिक्षण अस्पताल जान्छ, वीर अस्पताल जान्छ हप्तौँ महिनौ पछि मात्रै अप्रेसनको पालो आउने थाहा पाउँछ, त्यसपछि सुटुक्क निजी तिर जान्छ पैसा तिर्छ र उपचार गरि फर्कन्छ । यो महिनौं पछि पाइने पालोले गर्दा जनतालाई वीमाले अझै विश्वास दिलाउन सकिरहेको छैन । त्यसैले वीमा भनेर मात्रै हुँदैन, क्षमताको समेत विकास गर्नु परयो । अप्रेसनको महिनौ कुर्नु पर्ने पालो घटाउनु पर्छ ।

……………………………………………….

सरकारी अस्पतालको स्तरोन्नती गर्नु निकै जरुरी छ । वीर त्रिवि शिक्षण जस्ता ठूला सरकारी अस्पतालमा कम्तिमा पनि १०० बटा इमरजेन्सी बेड हुनुपर्छ । १०० वटा अप्रेसन थिएटर हुनु पर्दछ । केन्द्रका यी अस्पताल विशिष्टिकृत सेवा दिने अस्पतालको रुपमा विकास गरिनु पर्दछ ।
प्रदेश अस्पताल, जिल्ला अस्पताललाई पनि साधन स्रोत सम्पन्न बनाउनु पर्दछ ।

एउटा पथ्थरी निकाल्न, सामान्य शल्यक्रियाको काम जिल्ला अस्पतालमै गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । कतिपयमा छ पनि तर त्यसको जानकारी गराईएको छैन ।

जानकारी भएकाहरुमाथि विश्वास जगाउन सकिएको छैन । यसमा बढी ध्यान दिनु पर्दछ । देशमा ३५०० बढी स्वास्थ्य चौकी छन्, २२३ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र । यी स्वास्थ्य चौकी र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बलियो हुनु पर्छ । त्यहिबाट रिफरल जिल्ला तथा प्रदेश तहका अस्पतालमा रिफर गर्ने व्यवस्था गराउनु पर्दछ ।

सामान्य केशलाई पनि केन्द्रीय अस्पतालमा आउने प्रबृत्ति रोक्नु पर्छ । केन्द्रीय अस्पतालको अवस्था अहिले यस्तो छ कि, पैसा तिरेर पनि व्यक्तिले समयमै उपचार सेवा पाइरहेको छैन ।
…………………………………………………..
सरकारी स्वास्थ्य संरचनामा आयुर्वेद, प्रतिष्ठान, संस्थान, परिषद् लगायतका निकाय छन् । ति निकायहरुबीच समन्वयको जरुरी छ । अहिलेसम्म त्यो देखिएको छैन ।

आयुर्वेद औषधिको ख्याति कमाएको सिंहदरबार बैद्य खाना, मोर्डन मेडिसिनमा ख्याति कमाएको नेपाल औषधि लिमिटेड अहिले बिजोक स्थितिमा पुगेको सुनिएको छ । यसको सुधारका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

स्वास्थ्यका नियमक निकायहरु जस्तो कि मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ काउन्सिल, फार्मेसी काउन्सिल, आयुर्वेद काउन्सिल लगायतले साच्चिकै टिओआर अनुसारको काम गर्नु पर्दछ । उनीहरुले आफ्नो दायित्व निर्वाह नगर्दा पनि स्वास्थ्यमा धेरै वेथिति देखिएको हो भन्ने लाग्छ ।
………………………………………………..
सरकारी संस्थाबाट समयमै सेवा पाइएन भन्ने गरिन्छ । अस्पताल तथा सवस्थ्य संस्थामा जनशक्ति अभाव हुने, पदपूर्तिपछिको केही समयमै छाडेर जाने प्रबृत्ति बढ्दो पनि हो भनिन्छ ।

तर, मलाई के लाग्छ भने सरकारीमा समस्या न्युन तलव सुविधा मुख्य कारण हो । यसलाई सुधार गर्नुपर्छ । कुनै प्राध्यापकको तलव उसको विद्यार्थीको भन्दा कमि हुन्छ । किनकी विद्यार्थी कुनै विभागीय प्रमुख बनिसकेको हुन्छ । प्राध्यापक जहाँको तहि । त्यसले समयानुकुल दर्जा अनुरुप सुविधाहरुमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ । निक साइमन इस्टिच्युटको कार्यशैली पच्छ्याउनु पनि लाभदायी हुन्छ ।

अर्को,  एक डाक्टर एक स्वास्थ्य संस्था हुने व्यवस्था पहिले एक पटक ल्याइएको पनि थियो कुनै कुनै अस्पतालले लागू गर्ने प्रयास पनि गरे सायद । तर, निरन्तरता भएन सायद । अबको नीति तथा कार्यक्रममा यो विषय उठाउने र कार्यान्वयनमा ल्याउने गर्नु पर्दछ ।
……………………………………………….

नसर्ने रोगहरु बढदै गएको छ , गाउँमा, किन ? भनेर म संग पनि धेरैले प्रश्न गर्नु हुन्छ । हुन पनि अहिले मधुमेह तथा उच्च रक्तचापका बिरामीहरु गाउँका हरेक घर परिवारमा देखिन थालेको छ ।

यसको पहिलो कारण तनाव र दोस्रो कारण जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन नै हो । पहिले पहिले शहर र धनी व्यक्तिको रोग भनिने गरिए पनि अब भने यो रोग गाउँ घरमा पनि पर्याप्त देखिन थालेको छ ।

किन यस्तो भने, अहिले बच्चाहरु विदेशमा छ । उनीहरुले पैसा पठाउँछन् । घरमा भएका सदस्यहरुले सुखी जीवन जिउने भन्दै दैनिक कामकाज क मगर्न थाले । अर्को शव्दमा भन्दा बसेर खाने अवस्था भयो । यसले जीवन शैली विग्रियो ।

अर्को गरीवहरुमा पनि यो रोगको जोखिम बढ्दो क्रममा छ । तनाव, चिन्ता, खानपान राम्रो नभएको कारणले पनि यो रोगको जोखिम ग्रामिण क्षेत्र र त्यहाँका गरीव परिवारमा बढेको देखिन्छ ।

अर्को कुरा प्रतिस्पर्धाको जीवनमा मानिसहरु चलिरहेका छन् । पारिवारिक झन्झट बढेको छ ।

कोभिड महामारी पछि संसारको अर्थतन्त्र घटदो छ । त्यसले पनि तनाव थप्ने हो ।

अनि हामीले खाने तरकारी फलफुल कति स्वस्थकर छ ? कतै त्यहाँ विषादी त छैन ? हामीले स्वस्थ भनेर खाएका खानेकुराले पनि अस्वस्थ बनाई रहेको हुन्छ । अहिले तरकारी तथा फलफुलमा छर्किने विषादीका कारण घर घरमा क्यान्सरका बिरामीहरु बढ्न थालेको बताइएको छ ।
…………………………………………………………………………………….

यी सबै कुराहरुको पछाडी अहिले मैले के देख्छु भने नेपालीहरुमा जनचेतनाको कमी छ । अर्को भनेको गरीवी समस्या छ, शिक्षाको स्तरले कभर गर्न सकेको छैन्। त्यसबाहेक नेपालको भौगोलिक बनावटले पनि यस्ता समस्या निम्त्याउन मद्धत गरिरहेको छ ।

अर्को कुरा जनशक्तिको जति सुकै भने पनि कमी देख्दछु । भएको जनशक्ति केन्द्रीकरण छ । गाउँमा छैन् । शहरी क्षेत्र र त्यसमा पनि राजधानी केन्द्रीत छ । स्वास्थ्यका उच्च तहकै गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने कलेज तथा प्रतिष्ठान तथा मध्यम खाले जस्तशक्ति उत्पादन गर्दै आएको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालीम परिषद् (सीटीईभीटी)बीच पनि तादाम्यता छैन । देशका लागि कति र के के जनशक्ति अहिलेका लागि आवश्यकता हो भनेर कसैले बोलेको सुनेको छैन । उहिले देखि स्वास्थ्यमा जनशक्ति अभाव भयो भन्ने मात्रै गुनासो आउने गरेको सुनेको छु ।

अर्को कुरा सरुवा बढुवा तथा पदस्थापन गर्दा पुनरावलोकन गर्ने चलन छैन । एउटा मान्छे दुर्गम गयो भने उसको जिन्दगी नै त्यहि रहन्छ ।
निश्चित मापदण्ड बनाईयो भने दुर्गम तथा पहाडमा सेवा गर्न जानेको ताँती लागि हाल्छ नि । पुरस्कार, बढुवा, विदेश भ्रमणको व्यवस्था मिलाउने हो भने दुर्गममा डाक्टर सजिलै जान्छन् ।

स्वास्थ्य ऐन २०५३ सलाई परिमार्जन जरुरी छ ।

स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको एकदमै कमी छ ।

जनप्रतिनिधिलाई नै स्वास्थ्य सम्वन्धी ज्ञान छैन । उनीहरुलाई स्वास्थ्यको महत्व बुझाउन जरुरी छ ।

औषधि क्षेत्रमा कुरा गर्दा क्वालिटी कन्ट्रोल गर्ने काम सरकारको हो औषधि व्यवस्था विभागको हो, डाक्टरको होईन । तर जिम्मेवार निकायले ती काम राम्ररी नगर्नाले बिरामी त मर्कामा पर्छ नै डाक्टरलाई समेत बेलाबखतमा समस्या पैदा हुन्छ ।

१६- १७ बर्ष भयो होला सिटामोल र जीवनजलको भाउ बढेन भनेर सुन्न थालेको । जतिबेला ती औषधिहरुको आवश्यकता हुन्छ त्यसबेला अभाव भै दिन्छ । उत्पादकले कुन जोस जाँगरले घाटाको व्यापार गर्छ ? तर सस्तो राजनीति गरेका दल र तिनका नेताहरुले यी कुरालाई बुझेर पनि बुझपचाई रहेका छन् ।

औलो डेंगुको सिजन छ यसपटक पनि सिटामोलको अभाव हुने जोखिम देखिदैछ । सिंगल स्टान्सको औषधिको मूल्य स्थिर राखेर मिक्स औषधिहरुको मूल्य तीन गुणा बढाएको छ । यस्ता कुराहरुमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ ।

(#डा.  श्रेष्ठ हेल्पिङह्याण्ड सामुदायिक अस्पतालका अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)