काठमाडौँ, २ बैशाख । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध नागरिकले बीमा कार्यक्रम लागू भएका सरकारी बाहेकका अस्पतालमा उपचार गर्दा अब २० प्रतिशत रकम आफैले तिर्नु पर्ने भएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको गत २४ फागुनमा बसेको बोर्ड बैठकले सेवा प्रदायक सरकारी बाहेकका अस्पतालमा उपचार गराउँदा २० प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

बोर्डका अध्यक्ष डा. गुणराज लोहनीले त्यसको कार्यान्वयन १ बैशाख २०८१ देखि लागु हुने पूर्व निर्णय अनुसार कार्यान्वयनमा आएको बताए ।

बोर्डले सरकारी अस्पतालहरुको सक्षमता विकास गर्न र बिरामीको सरकारी अस्पतालप्रति आकर्षण बृद्धि गर्न यस्तो निर्णय लिइएको बताएको छ ।

तर कतिपय सेवाग्राहीले भने बोर्डले थाहा नै नदिई आफूखुशी नियम परिवर्तन गरेको भन्दै असन्तुष्टी जनाएका छन् ।

‘बीमामा आवद्ध हुँदा ३५०० तिरेपछि प्रति परिवार (पाँच जना)ले एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सुविधा पाउने भन्ने थियो । १ माघ देखि १० प्रतिशत तिर्नु पर्ने बनाइयो । अहिले फेरी २० प्रतिशत बनाइएछ । यो त बैंकहरुले आफूखुशी ब्याजदर बढाए जस्तै भएन र ?,’ बाँकेका सेवाग्राही डिल्लीप्रसाद अर्यालले भने ।

बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सह भुक्तानी (को पेमेन्ट) लागु गर्ने कार्यविधि, २०८० संसोधन गरेर यस्तो निर्णय कार्यान्वयनमा आएको बताएको छ ।

बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएका सरकारी बाहेकका सबै खाले अस्पतालहरुको सिस्टममा संसोधन गरिसकेको, त्यसका लागि पत्राचार गरिसकेको र दर्ता सहयोगी, तथा जिल्लास्थित दर्ता अधिकारीहरुलाई समेत यसबारेमा सबै जानकारी भइसकेको जनाएको छ ।

‘अब बीमा कार्यक्रम लागु भएका सरकारी बाहेक निजी तथा अन्य अस्पतालमा उपचार गर्न जाँदा बिरामीले २० प्रतिशत आफैले तिर्नुपर्ने हुन्छ तर सरकारी अस्पतालमा भने १० प्रतिशत नै यथावत छ,’ बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाले भने ।

सेवा प्रदायक अस्पतालहरुले पनि आजबाट ‘रियल टाइम क्लेम’ गर्नु पर्ने

यसैबीच बोर्डले सेवा प्रदायक अस्पतालहरुलाई पनि आजबाट रियल टाइम दावी (क्लेम) गर्न भनेको छ । यसका लागि पनि पहिल्यै देखि पत्राचार तथा जानकारी गराईएको छ ।

‘अब आज उपचार गरेका बिरामीको सोधभर्नाका लागि माग दावी आज नै प्रबृष्टि गर्नु पर्छ । अर्थात आज उपचार गरेर त्यसको सोधभर्नाका लागि भोलि क्लेम हाल्न पाइदैन । हामीले सिस्टममा नै परिवर्तन गरिदिई सकेका छौँ,’ बोर्ड अध्यक्ष डा. लोहनीले भने ।

त्यसो त बोर्डले रियल टाइम क्लेम लागु भइसके पछि हरेक दुई दुई महिनामा सेवा प्रदायक अस्पतालहरुलाई दुई दुई महिनामा सोधभर्ना गर्ने बताएको छ । अहिले धेरै अस्पतालहरुले सोधभर्ना समयमै नभएको भन्दै गुनासो गर्ने गरेका छन् ।