काठमाडौँ, २३ चैत । सर्बसाधारण तथा लक्षित वर्गलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा अब भने संगठित क्षेत्रका व्यक्तिहरु जोडिनु पर्ने भएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले यसैबर्ष देखि संगठित क्षेत्र (राष्ट्रसेवक, प्रतिष्ठानमा कार्यरत) मा व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य गरिने जनाएको छ ।

त्यसो त यो व्यवस्था स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ र स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५ मा स्पष्ट संग उल्लेख छ । संगठित क्षेत्रका व्यक्तिले तिर्नु पर्ने योगदान रकम नियमावलीको अनुसूची १ को खण्ड (ख) बमोजिमको तिर्नु पर्ने हुन्छ ।

आठौँ स्वास्थ्य बीमा दिवसको पूर्व सन्ध्यामा बोर्डले शुक्रबार आयोजना गरेको पत्रकार अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष डा गुणराज लोहनीले यस वर्ष देखि नै संगठित क्षेत्र (सरकारी कर्मचारीहरु) व्यक्तिहरुलाई अनुसूची १ बमोजिम बीमामा आवद्ध गर्ने बताए ।

‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ७७ वटा जिल्लामा पुगिसकेको र यहि बर्ष ७५३ स्थानीय तहमा पुग्ने अवस्थामा रहेको छ । अबको हाम्रो योजना औपचारिक क्षेत्रलाई समेटने रहेको छ । यसै बर्ष देखि राष्ट्रसेवकहरुले तोकिए बमोजिम योगदान रकम तिरेर अनिवार्य रुपमा स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध हुनु पर्नेछ,’ उनले अगाडी थपे, ‘निजामति कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरी, स्वास्थ्य सेवामा कर्मचारी सहित ठूलो संख्या अब ऐन तथा नियमावलीमा उल्लेखित व्यवस्था अनुरुप नै आवद्धता हुनु पर्दछ।’

संगठित क्षेत्रका कर्मचारीहरुले कति रकम तिर्नु पर्छ ?

स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५ को अनुसूची १ को खण्ड (ख)मा संगठित क्षेत्रका लागि तिर्नु पर्ने योगदान रकमको व्यवस्था गरिएको छ । सो अनुसार कर्मचारीले आफ्नो सुरुको तलव स्केलबाट १ प्रतिशत व्यक्तिगत योगदान गर्नुपर्छ ।

यस्तै सरकार तथा रोजगारदाताले उनको नाममा थप १ प्रतिशत तिरिदिनु पर्दछ । अर्थात कुल २ प्रतिशत तलव स्केलको रकम तिर्नु पर्ने हुन्छ ।

तर, बोर्डले तल्लो तह वा माथिल्लो तहका कर्मचारीमा देखिन सक्ने ठूलो अन्तरलाई कम गर्न नियमावलीमा यसको सिमा तोकि दिएको छ । अर्थात कुनै पनि कर्मचारीले १ प्रतिशतमा जति रकम भए पनि बार्षिक योगदान १० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी तिर्नु पर्दैन ।

यदि सहायक स्तरको कर्मचारीको मासिक पारिश्रमिकबाट कट्टा गर्दा न्युनतम योगदान रकम बार्षिक तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ नपुग भएको अवस्थामा निजले पनि न्युनतम तीन हजार पाँच सय नै भुक्तानी गर्नु पर्ने भनिएको छ ।

बोर्डले यदित औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरुलाई बीमा समेटन सकेमा कभरेज दरको रेखा उच्च भएर जाने निश्चित छ । किनभने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले आठौँ बर्ष मनाईरहँदा ७७ लाख ७१ हजार ८८३ जना अर्थात २६.५४ प्रतिशत जनता मात्रै बीमामा आवद्ध छन् ।

अझ यसमा नविकरण गर्नेहरु त झन् ६८ प्रतिशत मात्रै छन् । सेवा प्रदायक संस्थाले दिने उपचार सेवा र औषधि उपचारमा देखिने अभावले वीमा कार्यक्रममा अपेक्षाकृत नागरिक सहभागि देखिएका छैनन् ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सदस्य डा मुक्तिराम श्रेष्ठले स्वास्थ्य बीमामा देखिएका कमजोरीलाई हटाएर अघि बढ्ने अहिलेको चुनौती रहेको भन्दै यसमा जनचेतना अभिबृद्धि गर्नु पर्ने बताए । उनले अब सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु एकद्धार प्रणालीमा लगेर सञ्चालन गर्नु पर्ने बताए ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा दामोदर बसौलाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई फेल हुने छुट छैन भन्दै बीचमा केही समय सुस्ताएको भए पनि अब गति लिने ठोकुवा गरे । उनले सहभुक्तानी लागू भएको, अनलाइनबाट आवद्ध हुने व्यवस्था सुरु गर्न लागिएको, सेवा प्रदायक संस्थालाई दुई दुई महिनामा भुक्तानीको व्यवस्था गर्न लागेको लगायतका थुप्रै सुधारका कार्यक्रमहरु अघि बढी रहेको बताए ।

उनले औषधि तथा सेवा प्याकेजको शुल्क समयानुकुल परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको समेत सुनाए ।