काठमाडौँ, २ चैत ।  स्वास्थ्य बीमा बोर्डले २० प्रतिशत सह भुक्तानी (को-पेमेन्ट) आगामी १ बैशाख देखि लागु गर्ने योजना बनाएको छ । गत २४ फागुनको बोर्ड बैठकले सरकारी बाहेकका सबै निजी तथा सामुदायिक अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरुमा सेवा लिन जाने बिमितहरुले सह भुक्तानीको रुपमा २० प्रतिशत आफैले तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

बोर्डका अध्यक्ष डा. गुणराज लोहनीले गत २४ फागुनको बैठकले सहभुक्तानी लागू गर्ने कार्यविधि २०८० मा संसोधन गरी निजी तथा सामुदायिक अस्पताल र मेडिकल कलेजहरुमा २० प्रतिशत विमित आफैले तिर्नुपर्ने निर्णय गरिएको बताउँदै त्यसको कार्यान्वयन १ बैशाख देखि लागू गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिए ।

यसअघि गत २७ मंसिरमा बसेको बोर्डको बैठकले स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध भएका सदस्यहरुले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन भएका अस्पतालहरुमा उपचार गराउँदा १० प्रतिशत सह भुक्तानी (को पेमेन्ट) गर्नु निर्णय गरेको थियो । त्यसको कार्यान्वयन १ गत माघ देखि भएको थियो ।

बोर्डले कार्यविधि संसोधन गरी निजी अस्पतालहरुमा २० प्रतिशत सहभुक्तानी गर्नुको कारण सरकारी अस्पतालको सक्षमता विकास गर्न र बिरामीको सरकारी अस्पताल प्रति आकर्षण बृद्धि गर्न भनेको छ ।

अध्यक्ष डा लोहनीले सेवा प्रदायक निजी तथा सामुदायिक अस्पताल मेडिकल कलेजहरुमा बीमा सेवाका लागि तयार पारिएको सिस्टममा परिवर्तन गर्नु पर्ने भएकोले केही समय लाग्ने र १ बैशाख देखि कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भएको बताए ।

नयाँ सेवा प्रदायक अस्पतालहरु थपिदै

बिमितलाई उपचार सेवा दिए वापतको सोधभर्ना रकम लामो समय रोकिएको भन्दै दिक्क मानिरहेका निजी तथा सामुदायिक अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरुलाई अघिल्लो बर्ष सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट तथा कार्यक्रमको केही बुँदाले थप चिड्याएको थियो ।

उनीहरुले आवेशमा आएर एकाएक सेवा बन्द गर्ने घोषणा गर्दै गए ।

तर, परिस्थिति उनीहरुको अनुकुल भएन ।

स्वास्थ्य बीमा सेवा बन्द गरेका मेडिकल कलेज तथा अस्पतालहरु बिरामी बिहीन जस्तै अवस्थामा पुग्न थाले । त्यसपछि उनीहरु पुन: स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा सूचीकृत गरिदिन आग्रह गर्दै धाउन थाले । तर,  बोर्ड र मन्त्रालयले  एक पक्षीय ढंगबाट सेवा बहिस्कार गरेको भन्दै लामो समयसम्म उनीहरुको कुरा सुनेको नसुन्यै गरे ।

अब भने बोर्ड पनि लचिलो भएको छ ।

सेवा बन्द गरेका निजी तथा सामुदायिक स्तरका केही अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमा गत माघमै पुन: सञ्चालनको अनुमति दिएको बोर्डले आवश्यकताका आधारमा थप अस्पतालहरुलाई सूचीकृत गर्ने योजना बनाएको छ ।

गत २४ फागुनको बोर्ड बैठकले स्वास्थ्य बीमाका आवद्ध नागरिकहरुले सेवा प्राप्त गर्दा हुने चापलाई आधार मानि आवश्यकताका आधारमा निजी अस्पताल, मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल, आँखा अस्पताल संघ तथा प्रदेशस्तरका जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाहरुलाई समेत नियमानुसार सूचीकृत गर्ने निर्णय भनेको छ । भनेको मात्रै छैन प्रक्रिया अघि बढाउन व्यवस्थापनलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय समेत गरेको छ ।

बोर्ड अध्यक्ष डा. लोहनीले केही निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेज थपिने संकेत गर्दै यसबीचमा थपिने स्वास्थ्य संस्थाहरुले आगामी १ बैशाख देखि बिमितहरुको उपचार सेवा प्रारम्भ गर्ने बताए ।

‘बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न धेरै अस्पतालहरुले माग गरेका छन् । हामीले आवश्यकताका आधारमा प्रक्रिया मिलाएर सूचीकृत गर्नेछौँ र सम्भवत १ बैशाख देखि थप केही अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरुबाट सेवा सुचारु हुनेछ,’ उनले भने ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले देशका ७५१ वटा स्थानीय तहमा पुगिसकेको छ । प्रति परिवार (पाँच जना) ले बार्षिक ३ हजार ५०० प्रिमियम तिरेर १ लाख सम्मको उपचार सेवा लिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।