काठमाडौँ, २४ फागुन । नयाँ गठबन्धन पछि दोस्रो पटक बिस्तार भएको नयाँ मन्त्रिमण्डलमा पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विभागीय मन्त्री पाउन सकेन ।

जनताको स्वास्थ्यसंग प्रत्यक्ष जोडिएको मन्त्रालयमा नयाँ गठबन्धनबाट दुई पटक मन्त्रिपरिषद् बिस्तार हुँदा समेत प्राथमिकतामा नपर्दा आम जनतामा निसारा छाएको छ ।

यसै पनि स्वास्थ्य सम्वेदनशील र चुनौतिपूर्ण मन्त्रालय हो । त्यसमाथि पछिल्लो १० महिना स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका मोहनबहादुर बस्नेतले अस्तव्यस्त बनाएर छाडेका छन् ।

त्यसलाई सम्हेल्न पनि स्वास्थ्यमा सुरुवातमै कोही पठाउनु पर्दथ्यो । किन पनि भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई निवर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले अस्तव्यस्त बनाएर छाडेका छन् भन्ने थाहा थियो । यति हुँदा हुँदै पनि स्वास्थ्यले नयाँ मन्त्री पाउन सकेन ।

स्वास्थ्य मन्त्रीको नियुक्ती किन रोकियो ?

८ बुँदे सम्झौँतामा समेत हस्ताक्षर गरी नयाँ गठबन्धनमा सहभागी हुने प्रतिवद्धता जनाएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् बिस्तार हुँदा पनि सहभागिता जनाएन । उसले मधेश प्रदेशको सरकारको नेतृत्व यथावत हुनुपर्ने सहित अरु केही खुद्रा माग राखेर नयाँ गठबन्धनसंग बार्गेनिङ गरेको बुझिएको छ । उ सरकारमा सहभागी नहुँदा स्वास्थ्य मन्त्रीको नियुक्ति रोकिएको हो भन्ने धेरैको बुझाई छ ।

किनभने सुरुमा नेकपा एमालेले पाउने भन्ने थियो । त्यसका लागि एमालेले पदम गिरीलाई नै तयारी अवस्थामा रहनु भन्ने निर्देशन समेत दिएको थियो । तर पछि जसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीले सो मन्त्रालय दावी गरे । पछि गठबन्धन नेतृत्वले नेकपा एसलाई समेत अन्य मन्त्रालय दिएर स्वास्थ्य जसपाकै भागमा राखिदियो । तर हिजो सरकारमा जसपा सहभागी भएन ।

‘स्वास्थ्य किन प्राथमिकतामा पारिएन ?  किन पठाइएन मन्त्री ?’ गठबन्धनका एक नेतालाई गरिएको प्रश्नमा उनले सहज जवाफ दिदै भने,  ‘धेरै पर जाँदैन । आज भोलिमै जसपा सरकारमा आउँछ र स्वास्थ्यले मन्त्री पाउँछ।’

त्यसो त जसपाका अध्यक्ष आफै उपप्रधानसहित स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हाल्ने गरी आउने चाहना व्यक्त गरेको बुझिएको छ । तर, पार्टी भित्र उनलाई रोकेर अरुलाई पठाउने भन्ने मत पनि बलियो देखिन्छ । आन्तरिक कुरा नमिल्दा सरकारमा सहभागी नभएको अवस्था हो ।

‘अहिले गठबन्धनलाई हाम्रो आवश्यकता छ, त्यसैले पनि हतार नगरी आफ्ना मागलाई पुरा गरेर मात्रै सहभागी हुनुपर्छ भन्ने धेरै साथीहरुको सुझाव छ । नेतृत्वले त्यसैलाई बिचार गरेको पनि होला,’ जसपाका एक नेताले भने ।

त्यसो त जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव यसअघि पनि उपप्रधान सहित स्वास्थ्य सम्हाल्ने मन्त्री हुन् । उनले तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा १८ जेठ २०७५ देखि ४ मंसिर २०७६ सम्म उपप्रधानसहित स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेका थिए । तर त्यसबेला उनको कार्यकाल अपेक्षाकृत सफल मानिएको थिएन । त्यसबेला प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले उनी विदेश भएका बेलामा स्वास्थ्यबाट कानून मन्त्रालयमा सरुवा गरिदिएका थिए । त्यसपछि आफ्नै पार्टीका भानुभक्त ढकाललाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ल्याएका थिए ।

अब फेरी यादव नै स्वास्थ्यमा आउँछन् भन्ने ग्यारेन्टी छैन तर सम्भावना बढी देखिएको छ ।

नयाँ मन्त्रीलाई थुप्रिएको छ चुनौतिको चाङ

स्वास्थ्यमा आउने मन्त्री मात्रै होइन कर्मचारीले पनि छाडेर जाने बेलामा भन्ने एउटा साझा शब्द छ, ‘अस्तव्यस्त मन्त्रालय’ ।

जनताको स्वास्थ्यसंग जोडिएको मन्त्रालय, ठूलो संख्यामा प्राविधिक कर्मचारी, त्यसमा पनि थरी थरीका कर्मचारी हुने मन्त्रालय ।

महंगा मेसिन देखि नियमित आपूर्ति गर्नु पर्ने सिटामोल र जीवनजलजस्ता सस्ता औषधिको खरीदका कुरा, बेला बखतमा फैलने रोगका प्रकोप तथा महामारी, त्यसको तयारी र व्यवस्थापनमा सधै हुनुपर्ने चनाखा, नियमित जस्तै हुन् ।

चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीका नियुक्ति सरुवा बढुवा अर्को झन्झटको विषय हो । पछिल्लो समय समायोजन, काज र दरबन्दी मिलानका समस्याले अझ झ्याउ गरेको छ ।

‘स्वास्थ्यमा केही राम्रो गरेरै देखाउँछु’ भनेर यदि नयाँ आउने मन्त्रीले सोचेको हो भने यी सबै कुरामा ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता छ ।

अहिले पनि कहि कहि तलव भत्ताको रकम निकासा नभएको भन्दै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले आन्दोलन गरेको र सामुहिक राजिनामा दिएको समाचार आइरहेका छन् । स्थानीय तहमा बन्दै गरेका ५, १० र १५ बेडका अस्पतालहरुको रकम भुक्तानी हुन नसकेर काम रोकिएका कुरा, ती अस्पतालका लागि चाहिने जनशक्ति पदपूर्तिका कुरा, आवश्यक मेसिनरी खरीदका कुराहरु थप चुनौतिको विषय हो ।

अघिल्ला मन्त्रीले ३ हजार ५२३ बेड निशुल्क गरेँ भन्दै अन्तिम सम्म भनेर गए । स्वास्थ्य बीमा नगरेका केही केहीले त्यो सुविधा पाएका पनि हुनसक्छन् । तर मन्त्रालयले त्यसको सोधभर्ना गरिदिने बचन पुरा गर्न सकेको छैन । निशुल्क घोषणा गरेका अस्पतालले अब पुन: शुल्क लिँदा अलोकप्रिय हुने र नलिदा सेवा खुम्चिने अवस्था आउन सक्छ । नयाँ मन्त्रीले यस तर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

अहिले सबैभन्दा बिग्रिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम हो । अस्तव्यस्त भएको बीमालाई सुधार्नुको साटो गएका मन्त्रीले बोर्डका पदाधिकारी हटाउने र नियुक्ती गर्ने कार्यमै आफ्नो बल खर्च गरे । जसले बीमा कार्यक्रम थप अस्तव्यस्त बन्यो । यो कार्यक्रम ७७ वटै जिल्लामा त पुग्यो तर सेवाको गुणस्तर देखि व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बनेको छ । अस्पतालहरुले पैसा पाएनौँ भन्दै आफूखुशी सेवा रोकेका छन् । बीमितले समयमै तोकिएको रकम नतिरे सेवा रोकिने यो कार्यक्रममा तोकिए बमोजिमका उपचार सेवा र औषधि जनताले कहिल्यै पाएनन् । आउने मन्त्रीले यो विषयमा सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ ।

‘संविधानमा स्वास्थ्य मौलिक अधिकारको कुरा उल्लेख छ । त्यसैले सरकारले जनताको स्वास्थ्य उपचारको ग्यारेन्टी लिएको छ । अब पैसाको अभावमा उपचारबाट कोही पनि बन्चित हुनु पर्दैन । त्यसको ग्यारेन्टी स्वास्थ्य मन्त्री भएको हिसावले म लिन्छु,’ पछिल्ला १० महिनामा निवर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले हरेक भाषणमा यहि भन्दै हिडे । उनले भनेको कुरा कति गरे त छर्लङ्गै छ तर बास्तममा गर्नु पर्ने भने हो ।

स्वास्थ्यमा कुल बजेटको ४/५ प्रतिशत मात्रै आउने र त्यहि पनि राम्ररी खर्च हुन नसकेको अवस्था छ । स्वास्थ्यको बजेट कम्तीमा १० सम्म पुरयाउने र सहि ठाउँमा खर्च गर्न सक्ने ‘मेकानिजम’ तयार पार्न अब आउने स्वास्थ्य मन्त्रीले मिहनेत गर्नु पर्ने देखिन्छ । नीतिगत रुपमा भएका निर्णयहरुको कार्यान्वयन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

तर, अहिलेसम्म हाइफाइका साथ आउने मन्त्रीहरु कुर्सीमा बस्नासाथ दुई चार ठाउँ सरुवा, नियुक्ती, बैदेशिक भ्रमण र मेसिन खरीदमा बढी अल्मलिने र जाने बेलामा स्वास्थ्य कहिल्यै सुध्रिदैन भनेर हिड्ने गरेका छन् । अब आउनेले के गर्छन र के भन्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।