सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय मौद्रिक नीतिमा कोभिड अथवा अन्य कारणले प्रवाहित भएको क्षेत्रलाई, पुनस्कर्जाको ब्यवस्था पनि रहने छ भनेर औँल्याइएको छ । पर्यटन क्षेत्र ८० प्रतिशतले तल खस्केको अवस्था, अनि विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको अवस्थामा नेपालभित्र स्थापित उद्योगहरुको संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व मध्ये एक हुनुपर्छ ।

तर सरकारको बुझाई कोभिडका बेला नेपाली औषधि उद्योगहरुले राम्रो व्यापार गरे भन्ने देखिया, जुन कुरा सत्य होइन । सरकारको तर्फबाट कतिपय उद्योग (झण्डै ३० वटा) निर्माणाधिन अवस्था थिए तर त्यसलाई पनि एउटै चस्माले हेरियो । त्यसबेला स्थापित मानिएका उद्योगले पनि कतिपय प्राविधिक कारणहरुले गर्दा उत्पादन, ढुवानी एवं बजारीकरण गर्न सकेनन् ।

साधारण रुपमा भन्ने हो भने नेपालमा एउटा औषधि उद्योग बनाउन लाग्ने पुँजीले भारतमा ३ वटा औषधी उद्योग खोल्न पुग्छ । यसरी बुझ्दा हाम्रो नियमन नीति चुस्तरदुरुस्त देखिन्छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) जीएमपीले उच्च प्रविधियुक्त उद्योगको अवधारणा परिमार्जन गरेको छ, तर सरकारले अर्कोतर्फ भन्सार नीति, बैंकको लगानी नीति, कर प्रणाली अझै पनि औषधि उद्योग मैत्री बनाउन सकेको छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बनाएको नीतिले तीन वर्षभित्र कुनै पनि उद्योग व्यवसाय नाफामा जानु पर्छ भन्छ तर यथार्थकुरा के हो भने औषधि उद्योग त भवन निर्माण तथा मेशिन जडानपछि पनि प्रत्येक औषधि उत्पादनको १ वर्षभन्दा बढी समय परीक्षण सहजीकरण (रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट –आरएन्डडी एन्ड स्टेबिलिटी टेस्टिङ ) मै रहन्छ । अनि कसरी तीन वर्षमा नाफामा आउन सक्छ ? कागजी घोडा दौडाउने काम मात्र भएर मात्र पुग्छ त ? यस अर्थमा हेर्दा, औषधि उद्योगको महत्त्व सरकारले बुझ्नै नसकेको देखिन्छ ।

नेपालमा औषधि क्षेत्रमा सम्भावना धेरै छ । अर्थतन्त्र उकास्न मदत पनि पुग्नेछ, तर केहिबीचका व्यक्तिहरुलाई खुशी पार्न, छिमेकीहरु रिसाउलान भन्ने पिडा सहन नसक्न, र आफ्नै देश भित्रका धेरै उद्योग सञ्चालकहरुले प्रगती गर्नेछन भन्ने आरिस सहन नसकेर होला, कतिपय सहयोगी तन्त्रहरुको बिकास गर्न मा हिचकिचाहट भएको जस्तो लाग्दछ ।

आज यत्रो ठुलो लगानी भएको, सम्भावना बोकेको, हजारौ नेपालीहरुलाई प्रत्यक्ष रोजगार दिएको औषधि उद्योग आफै रोगी हुँदै गएको छ । जुनै उद्योगलाई सोध्यो प्रथम उत्तर नै बिक्री छैन, पैसा उठदैन भन्ने आउँछ ।
बिक्री पनि कसरी होस, साधारण रोगका पनि औषधि उत्पादन अनि निकासी पनि दुबै गर्न चाहन्छ सरकार्, खोकी, पेन किलर, ग्यास्टिक, एलर्जीको पनि औषधि स्वदेशीले नै प्रचुर मात्रामा उत्पादन गर्न सक्ने तथ्य जान्दा जान्दै पनि आयात गर्न चाहन्छ ।
सरकारका दुईवटा मन्त्रालय छन् । एउटा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, अर्को कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय । तर यी दुई मन्त्रालयबीच पनि तालमेल भएको छैन । जसको प्रत्यक्ष असर नेपालका औषधि व्यवसायीहरुले भोगि रहेका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रतिबन्ध लगाएको न्युट्रास्युटिकल्स प्रडक्टलाई कृषि मन्त्रालयले सहजै आयात गर्न दिन्छ । स्वास्थ्य भन्छ, फर्माकोपियल हुनु पर्‍यो, अनुगमन हुनु पर्‍यो, क्वालिटी अडिट हुनुपर्‍यो, कृषि मन्त्रालय भन्छ, केहि चाहिँदैन । मात्र पेपर हुनु पर्‍यो, कहाँ कसरी बन्छ सरोकार छैन आयात अनुमती लगे हुन्छ ।

के यहि हो न्याय ? यसो भनेर लेख्दा कतिपय मित्रहरुलाई असहज महसुस हुन सक्ला, तर हामीले चाहेको नेपाली जनतालाई गुणस्तरीय औषधि अथवा खाध परिपुरक आहार हो । जनतालाई गुणस्तरीय औषधि तथा खाद्य परिपुरक आहार खुवाइनु पर्छ भन्ने मात्र हो ।

हामी भन्न चाहन्छौ ती सरकारी निकायलाई कि अनुगमन गर्नुहोस, गुणस्तर (क्वालिटी टेस्ट) गर्नुहोस । अनि दिनुहोस लाईइसेन्स पनि । हामीलाई केहि भन्नु छैन । यता स्वदेशी उद्योगका उत्पादन कडा नियम कानुनको परिधीभित्र बसेर सञ्चालन हुनु पर्ने, उता एउटा कागजको भरमा आयात हुने, यो कस्तो न्याय हो ? यस विषयमा सरकारले
सरकारले जवाफ दिनै पर्छ ।
यता क्वालिटी टेस्टका प्यारामीटरहरुको दायरा बढाउँदै ल्याईने, मेशिन माथि मेशिन थप्दै जानु पर्ने, उता के हो के हो को भरमा निर्वाद नेपालभित्र ब्यापार गर्न पाउने, गजब छ बा ।

मूल्य निर्धारणका कुरा

आज नेपाली औषधि बजार एक प्रकारको असमन्जसको अवस्थामा छ । यसको कयौँ कारणा मध्ये एक मूख्य कारण यो पनि हुन सक्दछ, कि यहाँ आवश्यक भन्दा धेरै औषधीको बजारीकरण भई रहेको छ । कुनै साधारण रोग निदान गर्ने औषधि को मात्रै पनि कुरो गर्दा यहाँ ५० भन्दा बढी ब्राण्डहरुको मार्केटिङ्ग भईरहेको देखिन्छ् । जसले अस्वस्थ प्रतिस्प्रधा पनि निम्त्याई रहेको हुन्छ । औषधि भन्ने बित्तिकै यस्तो बस्तुको कल्पना हुन्छ, जस्ले रोग निदान गर्न मदत पुर्‍याउँछ भरपर्दो हुन्छ, साईड ईफेक्ट कम हुन्छ, बजारमा आउनु अघि क्लिनिकल ट्रायल भएको हुन्छ, जुन जनताले सहजै सुपथ मुल्यमा प्राप्त गर्न पनि सक्दछन् ।

नेपालको औषधि बजारमा नेपाल, ईण्डिया, बंगलादेश, पाकिस्तान, चीन सहित अन्य युरोपियन लगायत मुलुकमा उत्पादित औषधिहरु बिक्री बितरण हुँदै आएको छ ।
औषधिको सवालमा सुपथ मुल्यको महत्व पनि गौण रहन्छ । कतिपय प्रसंगमा नेपाली उत्पादनका औषधिहरु बिदेशीहरुको तुलनामा महँगा हुन्छन भनेर भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ । तर, बास्तविकता फरक छ ।

हेर्नुहोस केही उदाहरणहरु:

आज मुलुकले आर्थिक संकट झेलिरहेका बेला साधारणभन्दा साधारण औषधि आयात गरिनु बिडम्बना पूर्ण हो । स्वदेशी उद्योगको उत्पादन क्षमता प्रचुर रहेको आजको अवस्थामा पक्कै पनि भिटामिन, एन्टिबायोटिक, पेन किलर, मल्हम, एन्टासिड, ग्यास्ट्रीकका रोगमा प्रयोग हुने कतिपय औषधि, पारासिटामोल, ब्लडप्रेसर, सुगरका बिरामीले खाने कतिपय मिश्रणहरु आयात गरिनु हुँदैन ।

तर,  यस तर्फको मौन तथा अनिश्चित प्रयासहरुले आयात घटाउँछौ भन्ने नीतिको अक्षमता उजागर गर्छ ।

एकातर्फ आयात घटाउने, निर्यात बढाउने, स्वदेशी उद्योगहरुलाई टेवा पुर्याउने कुरो गर्ने अर्कोतर्फ यसतर्फ कुनै ठोस नीति नियमको तर्जुमा नगर्ने कुराले कहिले गएर आत्मनिर्भरताको अवधारणालाई मूर्तरुप दिन सक्छ ? प्रश्न जटिल छ ।

जनताको पुँजीलाई बैंकमार्फत् लगानी गरिएको उद्योगको संरक्षण सम्बर्धनमा देखिएका कठिनाइले गरिसकेको लगानीको अवस्था के हुने हो, यथार्थ रुपमा विश्लेषण गर्न गाह्रो छ ।

बैँकबाट लगानी गरिएको पुँजी पनि त जनाताकै हो नि । सरकारले यसलाई किन नबुझेको जस्तो गरेको त ? होइन भने आजैबाट स्वदेशमुखी बजारीकरणको व्यवस्था सरकारले प्रतिपादन गर्न आवश्यक छ । त्यसो नगरेको खण्डमा जनताको पुँजीमा आएको घाटाको जिम्मेवारी पनि सरकारले नै लिनु पर्छ ।