काठमाडौँ, ६ माघ । सर्वोच्च अदालतले वीर अस्पतालमा आउने बिरामीका लागि खाना र खाजासहित अक्सिनजको खर्च कटौती गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले रिट निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

वीर अस्पतालको खर्च कटौती गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता विमल पोखरेलले गत १६ पुसमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र वीर अस्पताललाई विपक्षी बनाएर रिट हालेका थिए ।

पोखरेलको रिटमा खाना, खाजासँगै अक्सिजनको समेत बजेट काटेर जनताको गाँसमा आर्थिक नाकाबन्दी गरेको दाबी गरिएको थियो । साथै उनले रिटमा सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा एक अर्ब १९ करोड ६१ लाख १९ हजार बजेट विनियोजन गरेको तर आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा ७३ करोड एकलाख मात्र विनियोजन गरेर नियमित सेवालाई प्रभावित गर्न खोजेको दावी गरेका थिए

अन्यत्र अस्पतालमा उपचार नपाएको गरिब र निमुखाले उपचार गराउने वीर अस्पतालमा दिइँदै आएको रासन र अक्सिजनको सुविधा कटौती गर्दा संविधानको मौलिक हकलाई चुनौती दिएको पोखरेलको दाबी थियो ।

उनले यसअघि बिरामीका लागि दुईपटकको खाना र त्यसका लागि गत आर्थिक वर्षमा तीन करोड ६५ लाख ३१ हजार विनियोजन भएको तर यसपटक त्यो बजेट पूरै कटौती गरिएको दाबी गरेका छन् ।

१३७ वर्षदेखि दिइँदै आएको रासन र अक्सिजनको सुविधा खोसेर सरकारले अमानवीय काम गरेको भन्दै परेको रिटमा शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।