काठमाडौँ, ३ माघ । सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्वन्धी कानूनको अनुगमन तथा पैरवी र त्यससंग सम्वन्धित गतिविधि गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य करकोष सचिवालयको स्थापना गरेको छ । यसबाट परिचालन गर्न भन्दै अर्थ मन्त्रालयले सुर्तीजन्य पदार्थबाट संकलित कर मध्ये बार्षिक ४० करोड बढी रकम उपलव्ध समेत गराउँछ ।

तर,  यहि सचिवालयलाई बाहिरबाट हेर्दा आफै निदाएको जस्तो देखिन्छ ।

स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेल अध्यक्ष रहने सचिवालयको सदस्यको पदावधी सकिएर विदा भएको चार पाँच महिना भईसक्यो तर अहिले पनि वेवसाइटमा उनीहरु नै सदस्यको रुपमा देखिन्छन् ।

अझ् वेव साइटमा सदस्य सचिव भनेर देखिएका रेशराज शर्मा पछि दुई जना सदस्य सचिव सरुवा भएर आईसके तर फोटो उही पुरानै छ ।

सचिवालयको वेवसाइटमा सदस्य सचिवको रुपमा देखिएका शर्मा गत असारमै त्यहाँबाट सरुवा भएर पर्यटन मन्त्रालयमा गइसकेका उपसचिव हुन् । उनी र त्यसपछि सचिवालयमा आएका श्याम श्रेष्ठ अहिले न्यायाधीश भएर जिल्लामा पुगिसकेका छन् ।

वेवसाइटमा सदस्य भनेर उल्लेख भएका डा विष्णुदत्त पौडेल पनि आफ्नो पदावधी सकिएको थुप्रै भइसकेको बताए । ‘मलाई थाहा छैन, मेरो नाम छ कि हट्यो तर मेरो पदावधी सकिएको त भयो होला चार पाँच महिना नै । धेरै नै भइसक्यो । म मात्रै होईन डा डेजकुमार गौतम सहितको हाम्रो टिमको एकैपटक पदावधी सकिएको हो ।’

करकोष सचिवालयका उपाध्यक्ष समेत रहेका राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका निर्देशक सुनील शर्माले लामो समय देखि बैठक बस्न नसकेको बताए । उनले अरु गतिविधिबारे पनि आफूलाई जानकारी नभएको उल्लेख गरे ।

नयाँ सदस्य सचिव गोपीकृष्ण रेग्मीले भने अन्य कामको व्यस्तताले त्यस तर्फ ध्यान नपुगेको भन्दै अब यसलाई सुधार गर्ने बताए ।

स्वास्थ्य करकोषले अर्थबाट आउने रकम क्यान्सर रोगसंग सम्वन्धित अस्पतालहरुलाई अनुदान दिने बाहेक गैर सरकारी संस्था तथा सञ्चार माध्यममा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्बन्धी गतिविधिका लागि खर्च गर्ने गरेको छ ।