काठमाडौँ, २७ पुस । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलालाई निलम्बन गर्ने स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको निर्णय कानून विपरित छ भन्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्बोच्च अदालतले तीन साता अघि सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

सर्बोच्चको आदेश पछि निलम्बनमा रहेका डा. बसौला पूर्ववत रुपमा काममा फर्किए । तर मन्त्री बस्नेतले उनलाई हटाउन फेरी प्रस्ताव अघि बढाएका छन् ।

उनलाई पुन स्पष्टीकरण सोध्ने र चित्त बुझ्दो जवाफ नभएको भन्दै विदा गर्ने योजनामा स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेत लागेका छन् ।

‘यसअघि म माथि गरेको निलम्बन सम्वन्धी गैरकानूनी कार्यविरुद्ध सर्बोच्च गएको थिएँ, निलम्बन सम्वन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश ६ पुसमा आयो, ८ पुसमा म हाजिर हुन गएँ । पछि ८ पुसको मन्त्रालयस्तरीय निर्णय भनेर १३ पुसको मितिमा काटेको पत्र १६ पुसका दिन मेरो कार्यालयको बाहिर कसैले ल्याएर छाडिदिएको रहेछ । त्यसमा पहिले जस्तै कार्वाही किन नगर्ने भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । खासमा पहिलो मुद्धाको किनारा नलागेको र अन्तरिम आदेश दिएकोले मन्त्रालयमाथि मानहानी लाग्ने विषय हो । तर मैले जवाफ दिएरै पठाइदिएँ । अब फेरी के हुँदैछ मलाई थाहा छैन,’ कार्यकारी निर्देशक डा बसौलाले भने ।

उनको जवाफ पछि मन्त्रालयले पदवाट हटाउने गरी निर्णय गराउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको मन्त्रालयको उच्च स्रोतले भन्यो ।

खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भई चार वर्षका लागि कार्यकारी नियुक्त भएका डा बसौलाको कार्यकाल पुरा हुन ठ्याक्कै १० महिना बाँकी छ । अहिले नयाँ टिम आएर सुस्ताएको बीमा बोर्डलाई जगाउने कोशिश गरेको पनि छ ।

‘यो अवस्थामा मन्त्रीले मलाई रिजल्ट दिनुहोस्, राम्ररी काम गर्नुहोस् भनेर प्रोत्साहन दिनु पर्ने थियो । तर उनको चाहना हटाउने र आफ्नो मान्छे राख्ने भन्नेमा केन्द्रीत छ । यसले त बीमा कार्यक्रमलाई डिस्टर्व गर्ने मुडमा मन्त्री रहेको प्रष्टै देखियो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

हुन पनि डा. गुणराज लोहनी अध्यक्ष भएर आएपछि स्वास्थ्य बीमा बोर्डको गतिविधि फरक देखिएको छ । वीमा कार्यक्रमलाई नीतिगत सुधार गर्न उनले आफ्ना सदस्यहरु सहित कार्यकारी निर्देशकलाई दौडाई रहेका छन् । आगामी १ माघ देखि लागू हुने गरी केही नयाँ प्रावधानहरु घोषणा गरिसकेका छन् । यसले सुस्ताउँदै गएको बीमा कार्यक्रमले पुन गति लिन्छ कि भन्ने आम अपेक्षा बढ्दै थियो । तर ईगो लिन माहिर मन्त्रीले आफ्नो मान्छेलाई नियुक्ति दिलाउन बाहेक वीमा सुधारका लागि न योजना बनाए, न काम गर्ने बातावरण गराए ।

‘कार्यकारी निर्देशक हटाउनै पर्ने भए पनि बोर्डले स्पष्टीकरण अथवा उजुरी गर्नु राम्रो हुन्थ्यो । अहिले बोर्डको तर्फबाट डा बसौलाको बारेमा कम्प्लेन गएको छैन,’ बोर्डका एक अधिकारीले भने ।

मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले पनि मन्त्री बस्नेतलाई अन्तरिम आदेश लिएर आएको व्यक्तिलाई मुद्धाको छिनोफानो नहुँदासम्म पुन: हटाउने प्रक्रिया बढाउँदा आदेशको अवहेलना गरेको भनेर मानहानीको अर्को मुद्धा खेप्नु पर्न सक्छ भनेर सम्झाएका पनि थिए । तर उनी सुन्ने मुडमा थिएनन् । ‘आदेश अवहेलना हुँदै गर्छ, सरकारले आफ्नो काम गर्दै गर्छ । त्यो जिम्मा मलाई दिनुहोस् । फाइल उठाउनुहोस्,’ कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका थिए ।

‘मुडी छन् मन्त्री, घमण्डी पनि देखिन्छन्, सबै कुरा मैले मात्रै जानेको छु भन्छन्, अरुले भनेको खासै सुन्दैनन् । स्वास्थ्य ध्वस्त पारेर छाड्ने भए,’ एक पूर्व कर्मचारीले टिप्पणी गरे ।

कतिपय स्वास्थ्यका अधिकारीहरुले स्वास्थ्य मन्त्रीले प्रस्ताव पठाइ हाले पनि अन्तिम निर्णय लिने काम मन्त्रिपरिषद्को भएकोले त्यसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिचार गर्न सक्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले सुरु सुरुमा विश्वास गरे पनि मन्त्री बस्नेतका पछिल्ला गतिविधि पछि उनी सचेत हुन थालेका छन् ।

‘पहिले जस्तो अहिले बस्नेतले ल्याउने प्रस्तावलाई यत्तिकै निर्णय गर्नु हुन्न । त्यसैले सहजै यो विषयले प्रवेश पाउला भन्ने लाग्दैन । प्रधानमन्त्री ज्यूले निर्णय लिनु अघि बुझ्ने काम त पक्कै गर्नुहुन्छ,’ प्रधानमन्त्री सचिवालय स्रोतले भन्यो ।

कतिपयले आगामी ११ माघ पछि मन्त्रीहरु फेरिने र त्यो सूचीमा बस्नेत पनि परेकोले अहिले हतार हतार यस्ता कामहरु गरिरहेको टिप्पणी गरेका छन् ।